काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आजका लागि पेशी तोकेको संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनवाइका लागि पेशी तोकिएको संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएपछि अन्तिम सुनुवाई गर्न आज पेशी तोकिएको थियो ।
पटक–पटक सुनुवाई प्रभावित भएपछि संवैधानिक इजलासले २०७९ साउन ११ गते पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेको र गणपुरक सङ्ख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरिएकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाई नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर जबर्जस्ती नियुक्त गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
गएको साउन ११ गते सबै कागजात ल्याउन र मुद्दा नसर्ने सुनिश्चित गर्न माग गरिएपछि संवैधानिक इजलासले सोही अनुसारको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुस २७ गतेका लागि पेशी तोकिए पनि पृथ्वी जयन्ती परेकाले सुनुवाई हुन नसकेपछि आजका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
