रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको आइतबार बुटवलमा आयोजित दोस्रो अधिवेशनमा उहाँले जुनसुकै सरकारका योजना भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकासबारे सोधिखोजी गर्न र निर्धारित समयमै पूरा गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री गिरीले जनताको ढोका अगाडि भएकाले स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका योजनामा पनि चासो राख्नुपर्ने र समयमा पूरा गराउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘जुनसुकै सरकारको योजना भए पनि के काम भएको छ रु कति भएको छ रु कुन कम्पनीबाट भएको छ रु समयअनुसार भएको छ छैन भन्नेबारे बुझ्ने र चनाखो रहने गर्नुहोला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सरकार हौँ । यो हाम्रो दायित्व हो । ’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा लागू भएका संघका योजना र आफूबाट बजेट विनियोजन भएका स्थानीय तहका योजनामा पनि चौमासिक विवरण माग्न र प्रगतिबारे जानकारी लिने गरेको भन्दै स्थानीय तहलाई पनि त्यसको सुरुवात गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री गिरीले आफूलाई आवश्यकता भएअनुसार स्रोत साधन कुनै पनि सरकारसँग नभएको भन्दै उपलब्ध स्रोत साधनलाई बहुउपयोगमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘भएका स्रोत साधनको उपयोग गरेर नागरिकका आवश्यकताका विकास योजनालाई जोड दिनुपर्छ । स्रोत साधन भएन भनेर विकासलाई अलपत्र हुन दिनु हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो ।अहिले जनताले आफ्नो जीविका फेरिने विकास चाहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले विषय तोकेर सशर्त बाँडिने खुद्रे बजेटले गाउँपालिकालाई अपजस व्यहोर्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो । उहाँले विषयगत शीर्षकमा खुद्रा बजेट दिनुभन्दा गाउँपालिकाले तयार गरेको योजना कार्यान्वयन हुने गरि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्दा परिणाम आउन सक्ने दाबी गर्नुभयो । सङ्घीयताको मूल कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने भएपनि प्रदेश र सङ्घमा समयमा कानुन बन्न नसक्दा अन्यौलता रहेको उहाँको भनाई छ ।
सिँचाई, शिक्षा, जग्गाको वर्गीकरण जस्ता विषयवस्तु कानुनले नचिन्ने जिल्लामा लगेर राखिएको गुनासो गर्दै उहाँले संघ र प्रदेशले समयमा कानुन बनाउन नसक्दा जनताले सेवा प्राप्तिमा सास्ती व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो । महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले समानिकरणको बजेट, ससर्त बजेट र संघ र प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेटलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै जनताले घरघरबाटै सेवा पाएको दाबी गर्दै अझै गहिरो अनुभूति दिलाउन छिटो आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
