काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरणको चौथो किस्तामा ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसदहरुले प्रदेश एकको नामाकरण कोशी प्रदेश भएदेखि जनता आन्दोलित बनेको र आन्दोलनमा एक जनाको मृत्यु भएको हुँदा कोशी प्रदेशको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले छुट्ट्याएको विकास निर्माणका बजेटहरूलाई व्यवस्थित गरी कार्य गरेबापत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सीप र तालिम दिएर युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएको बेरुजु पनि प्रमुख कारक रहेकोले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने र बैङ्कको चर्को ब्याजदरबाट भइरहेका आत्मदाह तथा घरबार उजाड जस्ता घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।
