पोखरा । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक शनिबार पोखरामा बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद रहने व्यवस्था छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताउनुभयो ।
एउटै प्रकृतिको कामको लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग अलग संरचना पनि अब हटाउने निर्णय भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका उस्तै प्रकृतिका संरचना कायम रहँदा चालु खर्च बढेको र काममा दोहोरोपना बढेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
‘के कस्ता संरचना राख्ने, कुन खारेज गर्ने भन्ने विषयमा ३ महिनाभित्र सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘प्रदेश समन्वय समिति हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले उपयुक्त विकल्प दिने छ ।’
आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने
बैठकले आयोजनाहरुमा देखिएका दोहोरोपना हटाउन पनि समिति गठन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो हिसाबले आयोजना छनोट गर्दा एउटै सडकमा तीनवटै सरकारका बजेट परेको भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका थिए । अब यस्तो समस्या अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २ वर्ष सरुवा नगर्ने
बैठकमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा २ वर्षका लागि खटाउने सहमति भएको छ । प्रदेशमा खटिएका सचिव पनि एक वर्ष सरुवा नगर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले बताए । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिव पठाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले हाजिर गराउने सहमति भएको ती सचिवले जानकारी दिए ।
हाजिर नगराउने प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्ने पनि निर्णय भएको उनले बताए । कतिपय प्रदेशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं खटाउने गरी प्रदेश निजामती ऐन बनाएका छन् ।
तर संघीय ऐनले स्पष्ट नगर्दासम्म हाजिर गराउने काम स्थानीय तहको र खटाउने काम संघको हुने गरी सहमति भएको हो ।
हाजिर नगराउने प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्ने पनि निर्णय भएको उनले बताए । कतिपय प्रदेशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं खटाउने गरी प्रदेश निजामती ऐन बनाएका छन् ।
तर संघीय ऐनले स्पष्ट नगर्दासम्म हाजिर गराउने काम स्थानीय तहको र खटाउने काम संघको हुने गरी सहमति भएको हो ।
