काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले बाग्मती करिडोरमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास तत्काल हटाएर बाग्मती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले बाग्मती करिडोरमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थान्तरण गर्न र अन्यलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटै स्थानीय तहमा घरजग्गा पास गर्दा लिएको कर बापतको थप रकम अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले बाग्मती सुधार आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै आशा गरे अनुसारको प्रगति प्राप्त गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
