काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा सचिव राउतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने औचित्य र कारण नरहेको भन्दै थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सचिव राउतको हकमा उषा कार्कीले दायर गर्नुभएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
सचिव राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै निजलाई थुनामा नराख्दा मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था नरहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिदिएको छ ।सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यसअघि १७ जनाको हकमा सर्वोच्चले ५ साउन २०७९ मा जारीको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।
हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै राउतसहित सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले गत १३ असारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिनुभएको थियो ।
