बुटवल। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संबैधानिक निकायले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संबैधानिक निकायहरुले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक अनुशासन कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राज्यको आवश्यकताका आधारमा संबैधानिक निकाय गठन भएको भन्दै उहाँले मुलुकको हितका लागि ती निकायहरुले दिएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङले अन्तर–सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा १ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा रकम बाँडफाड गर्नुपर्नेमा चौमासिक÷त्रैमासिक रुपमा बाँडफाड गरेको देखिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक बर्षको असार महिनापछि उठेको सवारी साधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेश र प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई मासिक रुपमा बाँडफाड नगरी अर्को आर्थिक बर्ष बाडफाड गर्ने गरेको पाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले अन्तर–सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा १ अनुसारको रकम मासिक रुपमा बाँडफाड गर्नुपर्ने तथा सवारी करबाट प्राप्त रकम पनि मासिक रुपमा बाडफाड गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स–साना टुक्रे कार्यक्रम÷योजना÷परियोजना निरन्तर रुपमा सशर्त अनुदान पठाउने गरेको भन्दै उहाँले त्यस्तो कार्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोजना प्राथामिकीकरण र सञ्चालनको स्वायत्ततामा प्रभाव पर्न जाने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना छनौट र कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने दक्षता हासिल हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना ÷कार्यक्रम प्रति सम्बन्धित तहको अधिकतम स्वामित्व कायम गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ब्यवस्थापकीय कुशलता र खर्च दक्षता समेत सुनिश्चित गर्नका लागि सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउदा क्रियाकलाप नै तोक्ने कार्य नगरी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत सर्तहरू र आयोजना ÷कार्यक्रमको लक्ष तथा अपेक्षित उपलब्धि जस्ता बिषयहरू मात्र तोकेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
