काठमाडौँ, साउन २९ गते । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकार, रोजगारदाता ट्रेड युनियनबिच सहमति जुट्न नसके पनि सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको धेरै पटकको बैठकमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबिच सहमति हुन नसकेपछि मध्यमार्गीको भूमिकामा रहेको सरकारले अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको हो ।
सहसचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिमा श्रमिकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र रोजगारदाताका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
समितिमा जेटियुसिसीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निजामतीको तल्लोस्तरका कर्मचारीको सरह (२५/२६ हजार) रुपियाँ तोक्नुपर्ने अडान लिएको थियो । निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका श्रमिकले सरकारलाई बराबर कर भुक्तान गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले पारिश्रमिक पनि बराबर तोक्नुपर्ने जेटियुसिसीको दाबी थियो तर रोजगारदाता भने आर्थिक मन्दीका कारण देखाउँदै श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने नसक्ने अडानबाट टसमस भएको छैन । २०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आवमा जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।
हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपियाँ छ । श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ थप गरी १५ हजार पाउँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त श्रम ऐन अनुसार सञ्चय कोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पुग्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने तर रोजगारदाताले बहाना बनाएर पछाडि हटेको बताउनुभयो ।
यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको रोजगार परिषद्का अध्यक्ष जोशना श्रेष्ठले ट्रेड युनियनको माग अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । ट्रेड युनियनको माग अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउँदा देशभर सञ्चालित लगभग ८० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने रहेकाले भने अनुसार पारिश्रमिक बढाउन नसक्ने अडान दोहो-याउनुभयो ।
