काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले अबको शिक्षाले विद्यार्थीलाई स्वदेशमैं बसेर श्रमसँग जोड्न सक्ने गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ । संसदमा शुक्रबार टेबल भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अबको शिक्षा कानुनले विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देशको युवा उमेर समूहको ७ प्रतिशत विद्यार्थी विदेश भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै सांसद घिमिरेले अब बन्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनले विद्यार्थीमा स्वदेशमैं श्रम गर्ने भावना र वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकलाई कता लैजाने, कस्तो नागरिक तयार गर्ने भन्ने कुराको सारभूत पक्ष विद्यालय शिक्षासँग जोडिने उल्लेख गर्दै सांसद घिमिरेले यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु अघि सरोकारवालाहरुसँग सघन छलफल नगरेकोमा सरकारको आलोचना गर्नुभयो । ‘दर्ता गर्नुपूर्व सरोकारवालाहरुसँग सघन छलफल गरेको भए विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरुको यत्ति ठुलो आन्दोलन हुने थिएन । सम्झौताअनुसारका विषयलाई समेटेर विधेयक संसदमा दर्ता गरेको भए सार्वभौम संसदको गरिमा उँचो हुने थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलन र गरिएको सम्झौताले सरकारको अपरिपक्वतालाई उदाङ्गो बनाएको उहाँको भनाइ छ । विद्यालय कानूनले सबै अभिभावक र विद्यार्थीले महशुस गर्नेगरी विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले ‘नयाँ शिक्षा कानुनबाटसबै प्रकारका शिक्षक, कर्मचारीहरुले आफूलाई अन्याय भएको महशुस नगरुन् । स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यस्थापन समितिले आफ्नो अधिकार खोसिएको नठानून् ।’ भन्नुभयो । ‘हामीले बनाउने कानूनले शिक्षामा खर्बौं लगानी गरेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नगरोस् । तर, निजी विद्यालय सरकारको नियन्त्रणमैं चलून् । गुरुकुल, मदरशा, गुम्बा आश्रम लगायतका परम्परागत शैक्षिक संस्थाहरु व्यवस्थित बनुन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
