बुटवल-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिशका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेका हुन्। योसँगै अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनयका लागि बाटो खुलेको छ ।
असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि बिहीबार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्री र सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए।
'प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र विपक्षसँग ४१-४१ जना सांसद रहेको अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने अवस्था आयो'-लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने-बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीति बुझेर सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो।'
उनले सरकारले कुनै पनि काम अघि बढाउन नसक्नेगरी अवरोध गर्ने संकेत देखिएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्य भएको बताए।
‘राजकाज नै नचल्ने गरी बजेटमा अवरोध भयो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ।’
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठक चलिरहँदा बैठक बहिस्कार गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बेलुका नै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। यादवले राति नै अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी प्रदेश सभालाई गराएका थिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट जस्ताको त्यस्तै विधेयकमार्फत ल्याएको र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री चौधरीले बताए। 
