इलाम: कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउँदै गर्दा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य पूर्णबहादुर बस्नेतले कृषि प्रसार अधिकृतलाई अनौठो प्रश्न तेर्स्याए, ‘कृषिबाट अनुदान पाउनेलाई अनुदान पाएको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?’
बस्नेतको अनौठो प्रश्नले खड्कालाई के जबाफ दिने भनेर सोच्न बाध्य बनायो । ‘अनुदान पाउने किसालाई थाहा हुनुपर्ने हो’, खड्काले जबाफ दिए ।
तर, बस्नेत यतिमै रोकिएनन्, आफूले अनुगमनको क्रममा जसले अनुदान पायो भनियो, ती किसानले पैसा त परको कुरा, अनुदानबारे जानकारी समेत छैन भनेर आफूलाई भनेको सुनाए । बस्नेतले कुरा उप्काएपछि जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा बैठकमा अनुदान दुरूपयोगको चर्चा सुरु भयो ।
वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको बैठकका सहभागीको प्रतिक्रियापछि जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुखले कागजपत्र ठीक पार्नेले अनुदान पाइरहेको बताए ।
‘म आफैँ त्यो समितिको अध्यक्ष छु, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नेले मात्र अनुदान पाउँछन्’, उनले भने, ‘कोहीकोही बेला निर्णय गरेर आएर सोच्छु, कृषिको अनुदान बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भयो ।’
झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वास्तविक किसान अनुदानबाट बञ्चित भएको छवि खतिवडाले बताए । ‘बाख्रको खोर मात्र बनाएर बाख्रा नपाली अनुदान लिनेहरू पनि छन्’, उनले थपे, ‘अनुगमन भएको दिन गाउँभरिको बाख्रा ल्याएर बाँध्यो, अरू बेला खोर रित्तै हुन्छ ।’
कागजात पूरा गर्नेले मात्र अनुदान पाउँदा वास्तविक किसान भने राज्यले दिने अनुदानबाट बिमुख भएको राम रिमालको पनि भनाइ छ ।
‘साँच्चै खेती किसान गर्ने व्यक्तिले कागज पूरा गर्नै सक्दैन, कागज पुर्याउने झन्झट बेहोर्नु भन्दा ऊ अनुदान लिने प्रक्रियामा नै भाग लिँदैन’, रिमालले भने, ‘त्यसैले वास्तविक किसानले अनुदान नै पाउँदैन ।’
अपूरो कागजातका आधारमा अनुदान दिन कानुनी अड्चन हुनाले समस्या भएको जिसस प्रमुख बरालको भनाइ छ । ‘डकुमेन्ट नै पूरा नगरेकालाई अनुदान दिन कानुनले मिल्दैन, डकुमेन्ट पूरा गर्ने व्यक्ति वास्तविक किसान नै हुँदैनन्’, प्रमुख बरालले भने, ‘हामीले कर्मचारी साथीहरूलाई फिल्डमा पनि पठाउँछौँ, अनुदानमा पल्किएकाहरूले यही हो मेरो भनेर अर्काको देखाएर पठाउँछन् ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०९ जनाले कार्यालयबाट अनुदान पाएका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट ६५ र संघीय सरकारको बजेटबाट ४४ जनाले अनुदान पाएका हुन् ।
प्रदेश १ सरकारले इलाम जिल्लामा मात्र एक करोड ८० लाख ९९ हजार आठ रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले तीन करोड नौ लाख चार हजार ३६० रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिएको छ । इलाम जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा चार करोड ९० लाख चार हजार १६० रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
