रुपन्देही । मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि तत्काल ऐन निर्माण आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि प्रदेश सांसद र मानव अधिकार रक्षकहरु बीच आज बुटवलमा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि ऐन निर्माण आवश्यक भएको बताए ।
उनीहरुले सरकारले निर्माण गरेका कानुन तथा प्रदेश सभामा पेश भएका र पारित भएका विधेयकहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामीला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले एउटा संसदको अन्त्य र अर्को संसदको सुरु हुने समयमा मानव अधिकार रक्षकको मानव अधिकारका लागि आएको विधेयकलाई आवश्यक छलफल र विधि प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिती घोषणा भइसकेकाले आगामी सरकारले सुझाव संकलन गरी आवश्यक अध्ययन गरेर विधेयक स्विकृत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार रक्षकले खेलेको भुमीका महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानव अधिकार रक्षकको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै सबैका लागि सबै मानव अधिकारको वकालत गर्नु मानव अधिकार रक्षकको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुले सूचना संकलन भन्दा पीडित, घाइते र संवेदनशील अवस्थाका व्यक्तिको जीवन सुरक्षा र राहतको कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरु विष्णु पन्थी, दीपा बि.क, अर्जुन केसी, कमला विश्वकर्मा, तुलसीप्रसाद चौधरी, रमा अर्याल, तुलाराम घर्ती, आइपी खरेलले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मुख्यन्याधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थामा समेत नागरिकको अधिकारका लागि आवाज उठाउने मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण गर्न विधेयक आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानवअधिकारकर्मीको हितका लागि बन्न लागेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरेर आवश्यक सुझाव संकलन गरी पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्य, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्द खनाल, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, इन्सेक प्रतिनिधी रिमा बिसी लगायतले मानव अधिकार संरक्षणमा राज्य नै गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।