काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले लुम्बिनी सांस्कृतिक, गैडहवा, कञ्चन, सैनामैना र मायादेवी पालिकाहरुलाई जोडी एकीकृत विकास तथा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घिमिरेले यस्तो माग गर्नुभएको हो । ‘विश्वमै विशिष्ट पहिचान बोकेको महत्वपूर्ण क्षेत्र महामानव गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धन र बिकासको लागि मैले पटक÷ पटक लुम्बिनी सांस्कृतिक, गैडहवा, कञ्चन, सैनामैना र मायादेवी पालिकाहरुलाई जोडी एकीकृत विकास तथा सम्वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थिए । त्यसको सम्बोधन भएको पाइएको छैन, यो छलफलसँगै सम्बोधन होस् भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु । जिल्ला रुपन्देहीसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण प्रस्ताबित र निर्माणाधीन योजना हरुको बजेटमा सम्बोधन भएको छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रस्तुत छ—उहाँले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तव्यको पूर्णपाठ ः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराईं करका दर लगायत बजेटका सूचना चुहावट गराई सरकारलाई ठूलो घाटा गराइएको घटनाको बारेमा प्रश्न गर्दा सिसिटिभीको तार मुसाले काटेको भन्ने जवाफ दिइएको गैरजिम्मेबार र निरलज्ज घटना ताजा हुँदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा समेत पूर्व सुब्बालाई सहभागी गराई करका दर थप घट गरी निश्चित व्यक्ति, घरानालाई फाइदा पुर्याइएको र सरकारलाई ठूलो राजस्व घाटा गराइएको विषय सार्वजनिक भयो । अर्थ मन्त्रालय र माननीय अर्थमन्त्रीज्यू बाट पूर्व कर्मचारीलाई निजको काम र दक्षताको कारण आर्थिक विधयेकको मस्यौदा टाइप गर्न लगाइएको भन्ने प्रष्टीकरण आएको छ । के उनीबाहेक अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा टाइप गर्ने दक्षता भएका कर्मचारीहरु नभएकैं हुन् ? के अर्थमन्त्रालय खेतालाको भरमा चलिरहेको छ ? यस्ता गैरजिम्मेवार कुरा नेपाली जनतालाई सह्य हुने कुरा होइन, सभामुख महोदय, म यस विषयमा के भएको हो ? थप स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएकोले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय समिति गठन गरियोस्, म सभामुखमार्फत् सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
सभामुख महोदय,
चालु आर्थिक वर्षको २ दिन पहिलासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३७ दशमलव ४ प्रतिशत छ । निर्माण क्षेत्रको करिव ७० अर्ब रकम सरकारले भुक्तानी नगर्दा उद्योग व्यापार लगायत मजदुर वर्गलाई समेत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा प्रभाव परी आर्थिक क्रियाकलापमा ह्रास आएको छ । यसर्थ म उक्त दायित्व तत्काल भुक्तान गर्न सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
सभामुख महोदय,
उद्योगी व्यवसायीहरुको कारोबारमा दैनन्दिन ह्रास आएको छ । मुख्य सहर बजारमा व्यापार—व्यसाय गरेर बसेका व्यवसायीहरु विस्थापित हुँदै गएका छन् । सटरहरु खाली हुँदै गएका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर भुक्तानी गर्न नसक्दा दैनिक दर्जनौं उद्योग व्यवसायीलाई बैंकले लिलामी गरेका सूचनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । आज बैंक वित्तीय संस्थाहरु सम्मानजनक नाफामैं छन् । तर, तिनैं बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर स्वदेशमैं केही गर्न चाहने अधिकांश उद्योगी व्यापारीहरु निरन्तर नोक्सानमा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने भरपर्दो संकेत देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत बजेटले उद्योगी, व्यवसायी, किसान, मजदुरहरुको तमाम समस्या समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन, म यस बिषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको गम्भिर ध्यान आकर्षण गर्न चहान्छु ।
सभामुख महोदय,
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकमा व्याप्त आर्थिक संकटसँग जुध्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा थियो । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ—वास्तविक धरातलभन्दा बाहिरबाट ल्याइएको यो बजेटले मुलुकमा विद्यमान संकटलाई निकास दिन सक्दैन । प्रस्तुत बजेटबाट उद्योगी, व्यवसायी तथा आम किसानहरुले भोगेको संकटलाई मोचन गर्न सक्ने देखिएन । मुलुकको गन्तव्य तय गर्न नसकेको यो बजेटले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने कुरै भएन । अबका बाँकी सात वर्ष सरकारले पल—पल हिसाब गरी दीगो विकास लक्ष्यका बाँकी कामहरु पूरा गर्नुपर्नेमा बजेट त्यसतर्फ लक्षित छैन ।
सभामुख महोदय,
बजेटमा केही कर्णप्रिय नाराहरु अघि सारिएका छन् । झट्ट सुन्दा यी नाराहरु अत्यन्त राम्रा, सुन्दर लाग्छन् । तर, छरिएर ल्याइएको बजेटले यी नाराहरुलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने आधार देखिँदैन । समानान्तर कार्यालय खारेज गर्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । तर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । बादर नियन्त्रण गर्न तारबार गर्ने जस्ता उट्पट्याङ्ग विषय राखिनुले सरकार कतिसम्म गैर जिम्मेबार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
सभामुख महोदय,
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित कार्यक्रम बजेटमध्ये स्थानीय तहलाई जान बाँकी रकम कट्टा गरी पठाउँदा काम भैसकेको तर भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ चालु वर्षको विनियोजित स्थानीय तहको बाँकी रकम सम्बन्धित तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
बजेटले एउटा सामान्य नागरिकको जनजीविकालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्नेमा त्यो कहीँकतैं देखिँदैन । बरु सहकारीलाई २० प्रतिशतसम्म कर तिर्न बाध्य पारेर साना बचतकर्ताहरु माथि अन्याय गरिएको छ । पुर्खौदेखि जोडेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि ५० लाख भन्दा बढि आय देखिएमा ३९ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नु पर्ने, साथै शेयर बजारले समेत ३९ प्रतिशत आय करको भार कसरी बोक्न सक्छ ?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
विश्वमै विशिष्ट पहिचान बोकेको महत्वपूर्ण क्षेत्र महामानव गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धन र बिकासको लागि मैले पटक÷ पटक लुम्बिनी सांस्कृतिक, गैडहवा, कञ्चन, सैनामैना र मायादेवी पालिकाहरुलाई जोडी एकीकृत विकास तथा सम्वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थिए । त्यसको सम्बोधन भएको पाइएको छैन, यो छलफलसँगै सम्बोधन होस् भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु । जिल्ला रुपन्देहीसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण प्रस्ताबित र निर्माणाधीन योजना हरुको बजेटमा सम्बोधन भएको छैन । बजेट सन्तुलित देखिँदैन । फेरि पनि पहुँचकैं आधारमा निश्चित क्षेत्र, स्थानमा मात्र बजेट केन्द्रीत रहने अवस्था देखियो भने हामीलाई सह्य हुने छैन । विनियोजन बिधेयक आउँदासम्म सन्तुलित, समावेशी ढंगले भएको देख्न पाइयोस् ।
धन्यवाद,
भवतु सब्ब मंगलम् ।