बुटवल । पूर्ण सरसफाई र खानेपानीको पहुँच सत्प्रतिशत पुर्याउन एकीकृत योजना निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ । तर, संविधानतः खानेपानी र सरसफाईको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले प्रदेशको योजनालाई प्रथामिकतामा राख्न सकेका छैनन् । फलतः योजना निर्माणको काम लक्ष्यअनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार प्रदेशको सरसफाई सूचक १२ प्रतिशत रहेको छ । रुकुम पूर्व, रोल्पा, बाँके, दाङ र बर्दिया सबैभन्दा कम सूचक भएका जिल्ला हुन् । सबैभन्दा राम्रो मानिएको अर्घाखाँचीको पनि जम्मा २८.६ प्रतिशत मात्रै छ । (हे. तालिका १)
स्वच्छताको सूचक लाजमर्दो भएपनि खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी प्रदेश सरकारको योजनामा स्थानीय सरकारले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउन सकेका छैनन् । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहमा खानेपानीको अवस्थाको तथ्याङ्क र केन्द्र सरकारका खानेपानी आयोजनाका विवरणलाई एकतृत गरी योजना (वाश प्लान) बनाइरहेको छ । हालसम्म योजना बनाइसक्नु पर्ने भएपनि स्थानीय तहले तथ्याङ्क संकलनको काम नगरिदिंदा प्रदेश सरकारको लक्ष्यमाथि आँच पुगेको छ ।
एक सय ९ स्थानीय सरकारमध्ये हालसम्म २४ वटाले मात्रै तथ्याङ्क सम्पादन सम्पन्न गरिसकेका छन् । चार वटाले त सुरु नै गरेका छैनन् । अन्य चार वटाले प्रदेश सरकारको ताकेतापछि भर्खरमात्र तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गरेका छन् । तिबाहेक २४ वटा स्थानीय तहले तथ्याङ्क सम्पादन गरिरहेका छन् । २० वटा स्थानीय तहले योजना प्रथामिकीकरण सम्पन्न गरेका छन् भने ३७ वटा स्थानीय तहले वाश योजना खाका तयार गरेका छन् ।
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, दाङको दंगीशरण गाउँपालिका, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बाँके कै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गरेका छैनन् ।
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र मधुवन नगरपालिका तथा नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको लगातारको ताकेतापछि भर्खरैमात्र तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गरेका छन् ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बल्ल तथ्याङ्क संकलन गर्ने सुरसार थालेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमसेर रााणाले तथ्याङ्क संकलनका लागि गणकहरुलाई तालिम दिन थालिएको बताए ।
जनप्रतिनिधिले वाश प्लानबारे नबुझेका कारण तथ्याङ्क संकलन ढिलो हुन पुगेको मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालको कथन छ । ‘वाश प्लान नबनाएमा खानेपानी र सरसफाईका अनुदानका कार्यक्रमहरु संघ र प्रदेश सरकारकाबाट नआउने भन्ने थाहा भएपछि अहिले भर्खर तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गरेका छौं ।’ अर्यालले बताए ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता(वाश)लाई संविधानले नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा पहिचान गरी यसलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५(४) ले मौलिक अधिकारको रुप सूचिकृत समेत गरेको छ ।
सोही आधारमा सबै स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा आधारीत वाश प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ जसको अपनत्व र स्वामित्व स्थानीय तहमा नै रहने गरी केन्द्र सरकारले योजना बनाउन एउटा मार्गदर्शन बनाएको छ ।
सोही मार्गदर्शनका आधारमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एकीकृत ‘वाश प्लान’को खाका तयार गर्न स्थानीय तहलाई खानेपानी र सरसफाईको अवस्थाबारे ‘मोवाइल एप’ प्रयोग गरि तथ्याङ्क संकलन र सम्पादन गर्न अह्रयाएको हो ।
योजना कार्यान्वयनपछि हरेक प्रदेशवासीको पहुँचमा खानेपानी र पूर्ण सरसफाइयुक्त वातावरण हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दावी छ । अहिलेलाई भने प्रदेशमा ९२.५५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै आधारभूत खानेपानी पुगेको छ । त्यसअघि आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा ९०.६० प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुगेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अन्तसम्ममा ९७ प्रतिशत र २०८० सम्ममा सत्प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
तर, यता भने प्रदेश सरकारका योजनालाई स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दा ‘वाश’ योजना पनि रुग्ण हुने हो कि भन्ने सन्देह बढेको मन्त्रालयअनतर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विकास समन्वय परिषद्को एक बर्षअघिको बैठकमा प्रदेशका एक सय ९ वटै स्थानीय तहले ‘वाश प्लान’ अनुसार तथ्याङ्क संकलन गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा हरेक आर्थिक बर्षमा बार्षिक बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउने कुरामा सहमती गरेका थिए । तर, त्यसविपरित स्थानीय तह न तथ्याङ्क संलकनमा जागरुक देखिएका छन्, न खानेपानी तथा सरसफाईलाई नै बजेटमा प्रथामिकता दिन सकेका छन् ।
महाशाखा प्रमुख धिताल भन्छन्–‘वाश प्लान सबै स्थानीय तहले बनाउनुनै पर्छ । यसबाट भाग्ने छुट कुनै स्थानीय सरकारलाई छैन । त्यसो भएमा खानेपानी तथा सरसफाईका योजनाहरुका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउँदैनन् । हामी उनीहरुसँग लगातार कुरा गरिरहेका छौं ।’
एकीकृत ‘वाश प्लान’का लागि अहिले तीन चरणमा तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ ।
पहिलो चरणमा स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा तथ्याङ्क लिइरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहबाट संकलित तथ्याङ्क हाल ‘एम–वाटर एप’ मा भण्डारण गरिएको छ । महाशाखाले ती तथ्याङ्कलाई नयाँ ‘एन–वाश’ मा स्थानान्तण गरिरहेको छ भने अव संकलन हुने स्थानीय तहका तथ्याङ्क सिधै ‘एन–वाश’ एपमा भण्डारण गरिने छ । यो चरणको करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको महाशाखा प्रमुख धिताल बताउँछन् ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका विवरण ‘एन–वाश’मा अध्यावधि भइसकेको छ । रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगर नगरपालिका र तुलसीपूर उपमहानगरपालिकाका विवरण पनि सोही ‘एप’मा तथ्याङ्क अध्यावधि हुने क्रममा छ ।
दोश्रो चरणमा प्रदेश सरकारले संघका खानेपानी आयोजनाका अवस्था पत्ता लगाउन ‘स्कीम इन्भेन्टरी सर्वे’ गर्नेछ । यो सर्वेबाट केन्द्र सरकारका रुग्ण र सञ्चालित सबै खानेपानी आयोजनाका अवस्थाको विस्तृत विवरण ‘एन–वाश’मा अद्यावधि हुने छ । महाशाखा प्रमुख धितालका अनुसार दोश्रो चरणको यो काम अझैं सुरु भइसकेको छैन ।
तेश्रो चरणमा खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बन्धीत संस्थाहरुले चलाएका आयोजना तथा परियोजनाहरुको विवरण संकलन गरिन्छ । यो चरणको २५ देखि ३० प्रतिशत काम सकिइसकेको र बाँकी कामका लागि मन्त्रालय फेरि स्थानीय तहमा जान लागेको महाशाखाप्रमुख धितालले जानकारी दिए ।
तीन चरणमा संकलित विवरणलाई ‘एन–वाश’ ले प्रशोधन गरेपछि प्रदेशमा खानेपानी र सरसफाईको अवस्थाको वृहत ‘तस्वीर’ देखिने र त्यसकै आधारमा ठोस ‘वाश’ योजना निर्माण हुने छ ।
‘पहिले त कुन स्थानमा खानेपानीको कस्तो असुविधा छ, त्यहाँ कस्ता योजना फिजिबल हुन्छन्, त्यसको लागि लागत कति चाहिन्छ भन्ने सबै एन वाशले नै निकाल्छ ।,’ महाशाखा प्रमुख धितालले भने–‘यसअघि कन्सल्टेन्सीहरु ‘हायर’ गर्नुपर्ने बाध्ययतालाई यसले निर्मूल पारेको छ ।’
यी सबै काम आउँदो असार मसान्तसम्म सक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
खानेपानीका सन्दर्भमा ठोक योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशका धेरै नागरिकहरु सुरक्षित खानेपानीबाट बञ्चित भएका छन् । जिल्लागत हेर्दा बाँके र बर्दियामा ९८ प्रतिशतले सुरक्षित खानेपानी पाएका छैनन् । प्रदेशभर हेर्दा ८७ प्रतिशतको पहुँचमा सुरक्षित खानेपानी छैन । (हे. तालिका)
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी भन्छन्–‘सुरक्षित र आधारभूत खानेपानीको पहुँच बढाउन पनि ‘वाश’प्लान निकै महत्वपूर्ण छ । सबै स्थानीत तहले यसमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैंन ।’
*बाँकेका दुई, गुल्मी र दाङका एक÷एक स्थानीय तहबाट अझैं तथ्याङ्क प्राप्त हुन बाँकी
श्रोतः भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय