बुटवल-लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
यसअघिका प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेको दललाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार गठन गर्न सहयोग गरेको भन्दै अर्को प्रक्रिया शुरु गर्न माग गरेका हुन्।
विपक्षी गठबन्धनका ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ-'प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता मा.शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख मा. धर्मनाथ यादव ज्यूबाट संविधान विपरित हुने गरी नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र सपथ गराईयो ।'
सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर संयुक्त निवेदन दिएका हुन्।
प्रदेशसभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीसहितले निवेदन बुझाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
'सभामा बहुमत गुमाई संविधानतः अनिवार्य रुपमा प्रदेश सभाबाटै पारित गर्नुपर्ने विनियोजन विधेयक २०७८ / ७९ समेत पारित गराउन नसकी सोही दिन मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेश सभा बैठक समेत बहिस्कार गरी हठात अधिवेशन अन्त्य गराई गैर संवैधानिक रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याईएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) स्पष्ट अ रहेको अवस्था विद्यमान रहेकोले मा. शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिमको वैधता गुमाएको स्पष्ट भैसकेको छ'- विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ।
२०७८ वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गराई प्रस्तुत विषयमाथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रदेशसभाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रुपमा संकुचनमा पारिएको उनीहरुको आरोप छ।
गत वैशाख १९ गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरी संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त हुँदा नेकपा एमाले संसदको बहुमत प्राप्त संसदीय दल नरहेको र त्यस पश्चात पनि एमालेमा तत्काल कायम रहेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो पदबाट राजीनामासमेत दिईसकेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३८ जनामात्र एमाले सांसद रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरुको दाबी छ-'शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाई संविधानतः अनिवार्य रुपमा प्रदेशसभाबाटै पारित गर्नुपर्ने विनियोजन विधेयक २०७८/७९ समेत पारित गराउन नसकी सोही दिन मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेशसभा बैठक समेत बहिस्कार गरी हठात अधिवेशन अन्त्य गराई गैर संवैधानिक रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याईएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) स्पष्ट अल्पमत रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ।'
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाईरहेको भन्दै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
