बुटवल-विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८० सांसदमध्ये ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।
विपक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक सांसद छन्।
२०७४ मा पोखरेलको नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा एमालेको सरकार बनेको थियो।
३ जेठ, २०७५ मा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
२३ फागुन, २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी ब्युँतिएको केही समयपछि माओवादीले पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
त्यसपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसलाई छल्न मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर पूर्वयोजनाअनुसार नै फेरि मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
पोखरेललाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले १९ वैशाखमा एकल बहुमत प्राप्त सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पन्छाउन बिहान पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेलले त्यही साँझ बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।
त्यसपछि विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पनि अघि बढ्न सकेन। प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनलाई प्रदेश प्रमुख यादवले अस्वीकार गरेपछि अगाढि बढ्न सकेको थिएन।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने आफ्नो पूर्वयोजना अनुसार नै राजीनामा गरेका थिए। उनी शुरुमा ३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए भने सातै प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाएका थिए।
