बुटवल-सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसदलाई पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार संकटमा परेको छ।
पोखरेलको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका जसपाका तीन सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल सदर गरिदिएपछि पोखरेल अल्पमत पर्ने निश्चित भएको हो।
प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनकै सरकारमा रहेका ३ सांसदको पद गुमेको छ। मुख्यमन्त्रीसँग अब एमालेका ३८ सांसद मात्रै छन्। यो संसदमा कायम रहेको संख्या ८० को बहुमत पुग्दैन। विपक्षमा सभामुखसहित ४२ सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकै केहीदिनपछि उनीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।
जसका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसदको विशेष अधिवेशन यही साउन २७ गतेका लागि बोलाएका छन्।
तीन सांसदको पद पुनर्वहाली नभएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १९, जसपा ३ र जनमोर्चाका १ सांसद छन्।
पोखरेलविरूद्ध यसअघि पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। तर आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख भएकाले उनले बिहान राजीनामा दिएर साँझ फेरि मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
त्यतिबेला उनले एमाले एक्लैको बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए। विपक्षीले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेलको निवासमै गएर उनलाई सपथ खुवाएका थिए।
संघीय सरकारबाट केपी ओलीको बहिर्गमनपछि आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुखमा माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई ल्याएपछि लुम्बिनीको राजनीतिक कोर्स बदलिएको हो।
यसअघि प्रदेश प्रमुखको साथ पाएर सत्तामा टिकिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले भने अदालतको बाटो रोजेका छन्।
उनले विशेष अधिवेशन आह्वान र अविश्वासको प्रस्ताव रोक्ने प्रयास स्वरुप कानुन व्यवसायीलाई अदालत पठाएपनि सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको भन्दै रिट लिएन। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले एमालेका सांसदलाई अदालतमा रिट दायर गर्न पठाएपछि रिट दर्ता भएको छ।
३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी अदालतबाटै निकास खोज्ने दाउमा पोखरेल छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी सरकारसँग अरु केही विकल्प रहेको बताउँछन्। उनले भने-'जसपाका सांसदहरुको अन्तिम फैसला के आउँछ, त्यसपछि सांसदहरुले अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला के आउँछ त्यो हेर्नुपर्छ।'
यी दुई फैसलाले सरकार जोगिने उपाय ननिस्किएमा मुख्यमन्त्री राजीनामा दिने चरणमा जानसक्ने उनको तर्क छ। 'तर राजीनामा दिने कि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने भन्ने मुख्यमन्त्रीको आफ्नो कुरा रह्यो, उनले भने-केही समय अझै धैर्य गर्नुपर्छ, त्यसपछि के हुन्छ निकास निस्किन्छ।'