बुटवल–संघमा केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन २०७४ साल फागुन ३ गते शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए।
त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र एक नभइसकेको अवस्था थियो। गठबन्धन सरकार भएकाले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएकै दिन लुम्बिनीमा पनि शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिए।
धेरैजसो घटनाक्रमलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले केपी ओलीको पदचाप पछ्याए। राजनीतिक विवादमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पोखरेलले निरन्तर साथ दिए। शैली र बोली पनि केपी ओलीकै जस्तो भनेर पोखरेलको चर्चा हुने गरेको छ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएर आएका नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिव पनि भइसकेका पोखरेल अन्य मुख्यमन्त्रीहरु भन्दा केन्द्रिय राजनीतिमा पनि बढी प्रभावशाली थिए। उनलाई अध्ययनशील र बौद्धिक नेताको रुपमा पनि मानिन्थ्यो। पोखरेलबाट लुम्बिनी प्रदेशले धेरै आशा गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशले गर्ने कामले मुलुककै संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने आशा थियो।
संघीयतामा भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपालले संघीयतामा नमूना प्रर्दशन गर्नसक्छ भने त्यसको शुरुवात लुम्बिनीबाट हुनसक्छ भन्ने आशा र भरोसा लुम्बिनीबासीमा मात्रै हैन, पूरा देशले नै नोटिस गरेको थियो।
तर, ३ वर्षसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने शंकर पोखरेलको अनियमितता, अनेक नियुक्ति विवाद, क्षेत्रीयता, भेगीय दृष्टि, पक्षधरता र अहमताले उनलाई विवादित मात्रै बनाएन, उनीबाट आश मार्ने अवस्थामा पु¥यायो।
प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडीमा भएको अनियमितता, कृषि मन्त्रालयको अनुदानमा भएको मनपरीजस्ता विषयलाई अन्देखा गरेर उनले प्रश्रय दिए।
५ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै अनेकन विवाद, नैतिकताका प्रश्न र दागैदाग लिएर पोखरेल बाध्यकारी अवस्थामा सत्ताबाट बाहिरिए। सहमति र सहकार्यको राजनीतिको सट्टा सांसदलाई लोभलालच देखाएर सत्ता टिकाउने, सांसदलाई आफ्नै निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लाग्दासमेत उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्।
बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुँदैगर्दा प्रदेश प्रमुखसामु राजीनामा बुझाएका शंकर पोखरेलको साढे ३ वर्षे कार्यकाल केही अपवादबाहेकका अधिकांश काममा विवादित रह्यो।
सुरुवातमा दलहरुबीच सहकार्य, उत्तरार्द्धमा विवादै विवाद
शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि सुरुवातका केही वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक विवाद देखिएन। प्रदेश सभा बैठकमा पनि विपक्षीहरुले प्रश्न उठाएको खासै सुनिएन।
चुनाबमा सहकार्य गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि प्रदेश सरकार थप शक्तिशाली पनि भयो। ८७ सदस्यमा १९ सदस्य सांसद भएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेस कमजोर र निरीह देखिन्थ्यो।
केन्द्रमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र डेढ वर्ष अघि देखि नै आन्तरिक विवाद सुरु भयो। केपी ओली एकातिर माधव नेपाल र प्रचण्ड अर्कोतिर भए। पार्टीको केन्द्रमा विवाद भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने त्यसको प्रभाव देखिएको थिएन।
तर जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसपछि नेकपा भित्रको विवादले उग्र रुप लियो। त्यसको बाछिटा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नराम्ररी प¥यो। सरकारमा सँगै रहेपनि एमाले र माओवादी केन्द्रका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा उभिए।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकीकरण अघिको अवस्थामा पु¥याएर एमाले र माओवादी ब्युताएपछि भने लुम्बिनी प्रदेशमा विवादको बीऊ रोपियो।
माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर यसअघिसम्म कमजोर अवस्थामा रहेको कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने प्रयासमा लाग्यो।
विवाद यति सम्म भयो कि सुरुमा मिलेका देखिएका प्रदेश सभाका दलहरु २ धु्रवमा स्पष्टसँग विभाजित भए। त्यसपछि सरकारबाहिर रहेका ४ दलको गठबन्धनले उनीविरुद्ध निरन्तर प्रहार गरिरह्यो।
‘नैतिकता गुमाएको’ भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि आलोचनाको चाङ
बैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यससँगै प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरे।
जसअनुसार बैशाख १९ गतेको लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान भयो। बैठक आह्वान भएकै दिन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर प्रदेश सभा विशेष अधिवेशन अन्त्य गरे।
जसपाले ४ प्रदेश सांसदलाई कारवाही गरेको बेला आफ्नो पक्षमा एकल बहुमत देखाउँदै मुख्यमन्त्रीको लागि प्रदेश प्रमखसमक्ष दाबी पेश गरे।
उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि विपक्षीले पनि तिगडम शुरु गरे। विपक्षीकै लोभ र लाभका लागि कपिलवस्तुका सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजिनामा दिए र नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गरिन्।
त्यसपछि शंकर पोखरेलाई बहुमत नपुगेको र आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।
प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने संकेत पाएपछि उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिए। शंकर पोखरेलले सोही साँझ तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नो कार्यालयमा लगेर सपथग्रहण गरे।
प्रदेश प्रमुखलाई सपथका लागि कार्यालयमै ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो। उनको शाख गिर्नेक्रम बढ्यो। नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्यो।
सत्ता टिकााउन आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाए। सत्ताकै लागि जसपालाई दुई कित्तामा विभाजित गर्न सफल भए।
दोस्रोपटक वैशाख २६ गते शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर विपक्षीको समावेदन पत्र बुझेका प्रदेश प्रमुख यादवले अधिवेशन नै बोलाएनन्।
यहीबीचमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भयो। विपक्षी दलले बजेट फेल गराएर शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न खोजेका थिए। सदन अवरोध गरेर बजेट पास नहुने संकेत गरेपछि सदन केहीदिनका लागि स्थगित भयो।
असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री आफै बैठक छोडेर भागे। सत्तापक्षले सदन बहिस्कार ग¥यो। प्रदेश सभाबाट भागेको भन्दै यसमा पनि पोखरेलको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्यो।
सामाजिक सञ्जालमा उनलाई पदमा टिक्न मरिहत्ते गरेको र शक्तिका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने भनेर आलोचना भयो।
पटक पटक अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री भन्दै विपक्षीको घेराउमा पर्ने मुख्यमन्त्री चलाखीपूर्ण तरिकाले उम्किदै र टार्दै तीन महिनासम्म सत्तामा रहे।
केन्द्रमा केपी ओलीको सरकार बहिर्गमन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुख फेरिए। प्रदेश प्रमुखको रुपमा अमिक शेरचन आएपछि विपक्षीले पोखरेलमाथि प्रहार गर्ने मौका समाते।
तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए र प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन गरे। यसबीचमा पनि शंकरले सत्तामा टिक्नका लागि थप कसरत गरे।
जसपाकी पुर्मती ढेगालाई मन्त्री बनाउने लोभमा केहीदिन सम्पर्कविहीन बनाउन र माओवादी रोजेकी विमला कुमारी खत्रीलाई आफ्नै निवासमा ५ दिनसम्म बन्धक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनीमाथि आरोप लाग्यो। तरपनि उनी सत्ताका लागि तिगडम गर्न छाडेनन्।
प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन र संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै अदालतको बाटो रोजे।
परमादेशबाट नियुक्त भएको सरकार भन्दै संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्ने उनी अन्ततः आफ्नो सरकार टिकाउन अदालतकै सहारा लिने अवस्थामा पुगे र कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा रिट दिन अनुरोध गरे। अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीको रिट लिएन।
त्यसपछि उनले एमाले सांसद लिला गिरीलाई अदालत पठाए। अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश दिने आशमा बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अदालतबाट अपेक्षाकृत आदेश नआउने संकेत पाएपछि संसद फेस नगरी फेरि पनि राजीनामाकै बाटो रोजे।
सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भैरहँदा सदनको साटो प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेर राजीनामा पत्र बुझाए उनले। संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाको वकालती गर्ने पोखरेलले यसरी फेरि पनि सदनको मर्यादामाथि खेलवाड गरे।
विमला प्रकरणले खस्कियो उचाइँ
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद जोगाउन सांसदलाई बन्धन बनाएको आरोप खेप्नु पर्यो। नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमलाकुमारी खत्री वली वैशाख १९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै माओवादी केन्द्रमा रहेको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसयता पनि एमालेले उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पटक पटक प्रयास गरेको थियो।
गत साउन १५ गते एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल विमलालाई दाङ गएर मुख्यमन्त्री निवास बुटवलमा लिएर आए।
विमला मुख्यमन्त्री निवासमा ५ दिन बसिन्। पार्टीसँग सम्पर्कविहिन हुँदा उनलाई लुकाएको आरोप लागेको थियो। सत्तापक्षले भने उपचारको क्रममा नेपालगञ्जमा रहेको भनेर प्रचार गरेको थियो।
२० गते विमलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई दाङबाट जबरजस्ती आफूलाई बुटवल ल्याएको र मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएर राखेको सुनाएकी थिइन्। उनले आफुलाई तीनमहिनादेखि दबाब दिइरहेको र परिवारलाई समेत तनाबमा पारेको आरोप लगाईन्।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नैतिकतामा थप प्रश्न उठ्यो। चौतर्फी आलोचना भयो।
निर्णय ढिला तर चलाखीपूर्ण तरिकाले प्रदेशको राजधानी तोक्न सफल
प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे २ वर्षसम्म पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निकै आलोचना भइरहेको थियो।
साविक लुम्बिनी अञ्चलबासीले बुटवल नै राजधानी राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। त्यस्तै राप्ती पश्चिमका जिल्लाले दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए।
राजधानी तोक्दा तिब्र विवाद हुने निश्चित थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानीको लागि प्रदेश सभाका २ तिहाइ सांसदले पारित गरेपछि मात्र टुंगो लाग्न सक्थ्यो। बुटवलका पक्षमा धेरै सांसद भएपनि २ तिहाइ पुग्दैन थियो।
केन्द्रमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवाद मिलाउन सहजीकरण गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानी दाङको पक्षमा पार्टीमा निर्णय गराउन पनि सफल भए।
असोज १६ गते प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पेश भयो। त्यसपछि प्रदेश सभा भित्र र बाहिर चर्को विरोध भयो।
अन्ततः पार्टीको केन्द्रबाटै ह्वीप लगाएर राजधानी दाङ पार्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सफल भए। असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी तोक्ने प्रस्ताव पारित भयो। जसमा तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको साथ समेत उनले पाए।
३ वर्ष ढुकुटीकै चाबी आफैसँग
साढे ३ वर्ष अघि शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि आफैसँग राखे। उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालय अरुलाई चलाउन नदिएर शक्ति आफैमा केन्द्रित गरेको आरोप पनि लाग्यो।
पोखरेल आफैले प्रदेशका ४ वटा बजेट प्रस्तुत गरे। बजेट कार्यान्वयनमा अरु प्रदेश भन्दा अगाडि भएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको थियो।
तर बजेट कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी भएको भनेर आलोचना पनि उत्तिकै भयो। त्यस्तै केन्द्रकै सिको गरेर सांसदहरुलाई खल्तीमा बजेट उपलब्ध गराएको भनेर आलोचना भयो।
पछिल्लो कोभिड महामारीकालमा भने बजेट कार्यान्वयन कम्जोर बन्यो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बैजनाथ चौधरीलाई जिम्मेवारी दिए।
जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा बैजनाथ चौधरीले पाए।
उनले बजेट त प्रस्तुत गरे तर शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पारित गराउन नसकेर अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्यो। विपक्षीहरुले बजेट अवैध तरिकाले आएको भन्दै विरोध गरे।
प्रदेश छाडेर संघीय राजधानी केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपनि उनको धेरैजसो बसाइ काठमाडौँमा नै हुन्थ्यो। पोखरेल पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। तर पार्टीको बैठक नभएको बेलामा पनि उनको बसाई काठमाडौ नै हुने गरेको थियो।
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भएको बेलामा त उनी प्रायः काठमाडौमै रहेका हुन्थे। मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेशको सेवामा नखटेर केपी ओलीलाई साथ दिन काठमाडौँ केन्द्रीत भएको भनेर उनको आलोचना हुन्थ्यो।
संघीयतामा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्ने उनले प्रदेशका जनता र बुद्धिजीविसँग छलफल गर्ने काम गरेनन्।
यतिसम्म कि उनले आफ्नो केही कुरा राख्नुपरेमा लुम्बिनीका मिडियामा नगई जहाज चढेर काठमाडौंका मिडिया धाउँथे। अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहज रुपमा मिडियासामु उपस्थित हुँदा पोखरेल सधै दुरी कायम गर्न चाहे।
सामाजिक सञ्चालमा सस्ता स्टाटस
शंकर पोखरेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा अपडेट भइरहन्छन्। प्रायः दिनमा दुई वा तीन वटा उनका स्टाटस आइरहेका हुन्छन्।
तर कतिपय स्टाटस सामान्य कार्यकर्ताले लेख्ने स्तरका भएको भन्दै उनको आलोचना हुन्छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भए। उनका पक्षधरले पक्षमा प्रदर्शन गरे।
ओलीकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरु बोलिरहेका थिएनन्, त्यतिबेला शंकरले संसद विघटनको पक्षपोषण गर्दै विरोध गर्नेको कडा आलोचना गरे।
एकातिर केपी ओली पक्ष र अर्कोतर्फ प्रचण्ड माधव पक्षको सभा भइरहेका थिए। सभामा कसको पक्षमा बढी जनसहभागिता हुने भनेर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो पक्षको सभा ठूलो भनेर दुइ पक्षबाट स्टाटसहरु आइरहेका थिए।
गत माघ महिनामा बुटवलमा प्रचण्ड र माधव पक्षको सभालाई लक्षित गरेर एउटा स्टाटस लेखेका थिए । ‘दृष्टि दोषः दाङको ५ विगाहमा सम्पन्न जिल्ला सभालाई सानो देख्नेले बुटवलको १३ कट्ठामा सम्पन्न प्रदेश सभालाई विशाल देख्दो रहेछ’ उनले यो स्टाटस लेखेपछि मुख्यमन्त्रीले झिनामसिना कुरामा टिप्पणी गरेको भनेर प्रतिक्रिया आए।
त्यसको केही दिनपछि पोखरेलले फेरि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। काठमाडौमा प्रचण्ड र माधव पक्षको सभा भएको थियो । त्यो सभामा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता उतारेका थिए।
सञ्चार माध्यमले पनि त्यही तरिकाले समाचार लेखे। त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको स्टाटस यस्तो आएको थियो। ‘देशभरिको होइन, एउटै प्रदेशका जनताको जनसहभागिता कस्तो हुन्छ हेर्न फाल्गुन १ गते बुटवलमा स्वागत छ राजधानीका पत्रकार मित्रहरुलाई।’
उनले यो सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि पनि थुप्रै आलोचनाहरु कमेन्ट बक्समा थिए। मुख्यमन्त्री जस्तो मान्छेले सभाको टाउको गन्दै बसेको भनेर आलोचना भयो। यसबाहेक उनले अरु थुपै स्टाटसहरु पार्टी उच्च नेता वा मुख्यमन्त्री स्तरको नभएर कार्यकर्ता स्तरको हुने गरेको टिप्पणी हुने गरको छ।
कोभिडको महामारीमा पोखरेल सरकार कति सफल ?
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही सहितका जिल्लाहरु अति प्रभावित भए। २०७७ बैशाख र जेठमा मुलुक बाहिरबाट आएर क्वारेन्टिनमा रहेकाहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। असारमा केही कम भएको थियो।
भदौबाट समुदायमा पनि संक्रमण देखिएको थियो। पहिलो लहरमा धेरैजसो बृद्धबृद्धा र दिर्घरोगीहरुलाई बढी प्रभावित गरेको थियो ।
तर, महामारीको केन्द्र बनेको लुम्बिनीबारे प्रत्येकजसो अभिव्यक्तिमा मुख्यमन्त्रीले अरु प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड नियन्त्रण सफल भएको अभिव्यक्ति दिइरहे।
२०७८ सालको वैशाखमा कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भयो । बैशाख र जेठमा रुपन्देही, बाँके, दाङ लगायतका ठाउँमा अक्सिजन र बेड नपाएर धेरै जनाको ज्यान गयो। धेरै जना छटपटाइरहेका थिए। त्यतिबेला प्रदेश सरकारले उपस्थिति नदेखिएको भनेर आलोचना भयो। पहिलो लहरमा जस्तो दोस्रो लहरमा शंकर पोखरेलले कोभिड नियन्त्रणको जस लिने प्रयास भने गरेनन्।
त्यस्तै कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायीहरुको लागि पनि सरकारले राहतका कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आलोचना भएको छ।
कार्यकालमा सम्झिनुपर्ने काम
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी कायम ग¥यो। त्यसका लागि गुरुयोजना बनाउने र पूर्वाधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
प्रभावकारी कार्यक्रममा प्रभावकारी ढंगले खर्च नभएपनि बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। २०७५-७६ मा ६०.६४ प्रतिशत, २०७६-०७७ मा ६९.७७ प्रतिशत र २०७७-०७८ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषि एम्बुलेन्स, प्रदेश सहकारी बोर्ड गठनजस्ता कृषिका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता ४१ महिना २४ दिनमा ६२ वटा ऐन, ३३ नियम र १ सय भन्दा बढी कार्यविधि बनायो।
१७७ वटा सिंचाइ बाँध मुहान निर्माण, ३५० किलोमिटर पक्की नहर निर्माण र ५२ वटा लिफ्ट सिंचाइ आयोजना निर्माण भएको शंकर सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए।
यस्तै भूमिगत सिंचाइतर्फ १३४ वटा डिप ट्युबबेल निर्माण, २१९ वटा पम्प हाउस, २३२ किलोमिटर पाइप लाइनिङ विस्तार, ४७ किलोमिटर नदी नियन्त्रण, ११९३ हेक्टर जमीन नदीउकास भएको छ।
यस्तै ३ सय किलोमिटर लम्बाइको प्रदेशको गौरवको आयोजना रामपूर कपुरकोट सडकको स्तरोन्नतिको काम जारी छ।
यस्तैगरी सडक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले केही नयाँ कामको थालनी गरेको छ।