रुपन्देही । राज्यका सबै तह र संरचनाहरुमा महिलाहरुको समाबेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तिलोत्तमामा आयोजित महिला मञ्च २०८० सम्पन्न भएको छ ।
मञ्चले १४ बुदे घोषणापत्र जारी गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न, सक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्योमा पु¥याउन, महिला लगायत सबै सिमान्तकृत समूहहरुको न्यायमा पहुँच बढाउन र असमान शक्ति सम्बन्धको अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
महिलामाथि यौन लगायतका विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु बढ्दै गएको, देशमा दण्डहीनता फैलिंदै गएको, महिला लगायत सबै सिमान्तकृत समूहहरुको न्यायमा पहुँचको स्थिती खुम्चिँदै गएको प्रति सबैलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ ।
संसदमा पेश भएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकले द्धन्द्धको समयमा भएका यौन हिंसा लगायतका मानवीय कानुन विपरित भएका ज्यादतीहरुलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र नराखिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त विधेयकलाई संशोधन गर्न घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै द्धन्द्धकालमा महिलामाथि भएका यौन हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था सहितको स्वतन्त्र आयोग संवदेनशीलताका साथ अनुसन्धान तथा अभियोजनका गर्दै द्धन्द्ध प्रभावितको न्यायको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
रूपान्तरित नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि समुदायदेखि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको वातावरण तयार गर्न संयुत्तः रुपमा पहल गर्दै अन्तर्पुस्ता रुपान्तरित नेतृत्व विकास गर्नका लागि हाम्रा योजना निर्माण तथा कार्यन्वयन प्रकृयामा युवा महिला तथा किशोरीको आवाज, सहभागिता र नेतृत्व कायम गर्न हातेमालो गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
“हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई न्यायिक प्रकृयामा सहजिकरण र सेवा प्रदान गर्दा प्रभावित केन्द्रित प्रणालीका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गर्दै अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्ध छौं”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
ऐतिहासिक विभेद को आधारमा महिला माथी भएको हिंसा र नियन्त्रणका धेरै कारणहरू र परिणामहरू छ, जसले महिला तथा किशोरिको समग्र जीवनमा असर गर्छ भन्ने आत्मसात गरी त्यसलाई संवोधन गर्न दीर्घकालीन र समग्र दृष्टिकोण विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ ,“यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक माथि भएका बहुआयमिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न लैंङ्गिकमैत्री नीति, संयन्त्र, संरचना, सेवा तथा योजना निर्माणमा जोड दिँदै स्वप्रतिनिधिमूलक नेतृत्व विकास गर्न प्रतिवद्ध छाँै ।”
महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरि स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपले परिभाषित गर्दै यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
महिलाले गर्ने घरेलु काम लगायत सबै अनौपचरिक कामलाई काम हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न कामको सूचिकरणको थालनी गर्न तथा विकल्प विना सुकुम्बासी वस्तीहरुमा भैरहेको जवरजस्ती उठीवासले महिला, बालबालिका, किशोरीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्य तर्फ संबेदनशील हुँदै जवरजस्ती उठीवास बन्द गरी व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
पर्यावरणी न्याय सुनिश्चितताका लागि स्थानिय तथा प्रदेश स्तरमा नीति निर्माण र कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ने र उक्त नीति निर्माण, कार्यन्वयन तथा मुल्याङ्कन प्रकृयामा स्व–प्रतिनिधीमुलक समुहको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
महिलाको आन्तरिक, राजनीतिक र आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणका कारण नेतृत्वमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्दै महिलाको सम्पत्तीमाथिको हक, सूचनाको हक, शिक्षाको हक, समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गरिएको छ ।
“सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि संरचनागत विभेदविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण महिला मानव अधिकार रक्षकहरु असुरक्षित रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको पहिचान, मान्यता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय रुपमा नीति बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म उत्तरदायी संयन्त्र निर्माणको जोडदार माग गर्दछौं ।” घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता’ भन्ने नारा सहित आयोजना गरिएको महिला मञ्चमा ‘संक्रमण कालिन न्याय : चुनौतीहरु’, ‘शरीर मेरो नियन्त्रण कसैको’ र ‘रुपान्तरित नेतृत्वका सवालहरु’ लगायतका विषयमा प्यानलमा छलफल गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका ४० वटा भन्दा बढी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुले संयुक्त आयोजना गरेको मञ्चमा लुम्बिनी प्रदशका १२ जिल्लाका स्थानीय, प्रदेश तहका जनप्रतिनीधिहरु, महिला तथा युवा मानवअधिकार रक्षक, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु गरी तीन सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
.jpg)
