काठमाडौँ- नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सामै कालापानी नरहेको कुरा संसदीय समितिमा उठेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सामै कालापानी नरहेको बताएका हुन् ।
भारतले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समावेश भएको विषयमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
सो बैठकमा सांसद सिलवालले देशको आधिकारिक निशान छापमै कालापानी गायब भएको भन्दै त्यसमा जवाफ मागेका छन् । संविधानको अनुसूचि–३ मा निशान छापको व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसमा कालापानी नै गायब हुनु गम्भीर रहेको सांसद सिलवालले बताए ।
संविधानकै अनुसूची त्रुटिपूर्ण
सरकारी निकाय नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा रहेको र कानुन किताब व्यवस्था समितिले छापेको संविधानको अनुसूची ३ मा निशान छाप राखिएको छ ।
त्यसमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ । नक्सामा नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना कालापानीको करिब ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग छैन । निशानछाप बनाउँदा सरकारीस्तरबाट भएको लापरवाहीले संविधानमै त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग भएको हो । तर, गलत नक्सा हटाउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन।
यसअघि विभिन्न मन्त्रालय र अन्य सरकारी कर्यालयको वेबसाइटमा राखिएका निशान छापमा समेत यस्तै त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग भएको पाइएको थियो । त्यसपछि गत वर्ष सरकारले गलत नक्सा प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नापी विभागले यसको अनुगमन गरी सही नक्सा प्रयोग गर्न सन्दर्भ सामग्री समेत उपलब्ध गराएको थियो ।
तर सुरु सुरुमा केहीले हटाए पनि संविधानको अनुसूची, परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका वेबसाइटमा अझै कालापानीको भूभाग नै नभएको नक्सा राखिएको छ । कानुन आयोग मात्र होइन, नापी विभागकै तालुक निकाय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै वेबसाइटमा आकार नै नछुट्टिने गरी नक्सामा यसरी कालो पोतिएको छ । नापी विभागले भने निशान छाप आफूहरुले नबनाएकाले परिवर्तन गर्न नसक्ने जनाएको छ ।