बुटवल-प्रदेश ५ को राजधानी तथा नामाकरण सिफारिश विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । विशेष समितिले सोमबार बिहान ११ बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन दर्ता गरेको समितिका सभापति दीपेन्द्र कुमार पुनमगरले जानकारी दिए ।
तीन महिनाभित्र प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नाम सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी गठन भएको विशेष समितिले करिब डेढ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
पछिल्लोपटक थप गरिएको ६ महिनाको समय अवधि सकिनु एक दिन अघि मंसिर ३० गते सोमबार समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा पुगेर लिइएका राय सुझाव, विज्ञहरु सम्मिलित समितिले दिएको सुझाव र हालै भएको भारतको चण्डीगढको अध्ययनलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रदेश सभाका १२ सांसदहरू र कर्मचारीको टोली मंसिर २१ गतेदेखि राजधानीका विषयमा अध्ययन गर्न एक साता लामो चण्डीगढ भ्रमण गएका थिए । भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै विशेष समिति प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको थियो ।
समितिका सभापति पुनले प्रतिवेदनमा समितिको धारणाभन्दा पनि अध्ययनबाट आएका सुझावहरुलाई जस्ताको तस्तै समेटिएको बताए । ‘हामीले यो ठाउँ उपयुक्त छ यहाँ नै राजधानी हुनुपर्छ वा हुन्छ भनेर भनेका छैनौं,–उनले भने–त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकार पनि थिएन, कहाँ बनाउने र के नाम राख्ने भन्ने टुंगो प्रदेश सभाले लगाउँछ ।’
तर समितिका केही सदस्यले भने प्रतिवेदनले नाम र स्थानबारे संकेत गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिवेदनमा बुटवल क्षेत्र, चन्द्रौटा क्षेत्र र लमही क्षेत्रलाई विज्ञ समितिले सुझाव दिएको भनेर समेटिएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव हुने नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेश सभाले कम्तीमा दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ ।
समितिका एक सदस्य विष्णु पन्थी भन्छन्–‘हामीले गरेको अध्ययनका क्रममा नाम लुम्बिनी बनाउनुपर्छ भन्नेगरी धेरै सुझाव आएका छन् भने राजधानीका लागि ३ जिल्लाका विभिन्न ठाउँका लागि बहुमत सुझाव छन् ।’ उनले रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङका स्थानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए ।
‘धेरै सुझाव रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमा बनाउनुपर्छ भन्ने आएका छन् –उनले भने–यो हामीले शुरुवाती चरणमा गरेको अध्ययनदेखि अहिलेसम्मको अध्ययनले नै यही संकेत गर्छ, अरु टुंगो लगाउने काम त प्रदेश सभाको हो ।’ पन्थीले नाम र राजधानीबारे सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएपछि उनकै दलबाट मन्त्री भएका र सांसदले कडा आलोचना गरेका छन् ।
बुटवलमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नेकपा नेता वैजनाथ चौधरीले हल्लाका पछाडि नलाग्न मिडियाकर्मीलाई सुझाव दिए ।
नेकपा संसदीय बोर्डका सचिव समेत रहेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुमत जनसंख्या भएकै ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुने दाबी गरे । उनले जनसंख्याका आधारमा बुटवलबाहेक अन्यत्र राजधानी बन्न नसक्ने बताए ।
यस्तो छ जोडघटाउ
प्रदेशसभाका ८७ जना सांसदले राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउनेछन् । ८७ जना सांसद रहेको प्रदेश ५ मा दुईतिहाइ समर्थनका लागि ५८ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरम ५, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक–एक जना सांसद छन् ।
जिल्लागत विवरण अनुसार नवलपरासी पश्चिममा ५ जना, रुपन्देहीमा १९ जना, कपिलवस्तुमा १२ जना, पाल्पामा ७ जना, गुल्मीमा ५ जना, अर्घाखाँचीमा ४ जना, प्यूठानमा ३ जना, रोल्पामा २ जना, रुकुम पूर्वमा ३ जना, दाङमा १० जना, बाँकेमा ९ जना र बर्दियामा ८ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्र (हालका मुकाम) लाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।