प्रदेश ५ मा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या १० हजार पुग्न लागेको छ। त्यसमध्ये ७ असोजसम्म ६१ जनाको मृत्यु भएको छ। २ हजार २ सय भन्दा बढी आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ। प्रस्तुत छ, प्रदेश ५ मा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका साथै मन्त्रालयका अन्य कामका सम्बन्धमा प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालसँग लुम्बिनी टाइम्सका लागि सुदीप भण्डारीले गरेको कुराकानी।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले के काममा व्यस्त छ ?
अहिले हामी कोरोना भाइरसकै विरुद्धमा केन्द्रित छौं। हामीले प्रदेशभर ४ वटा कोरोना विशेष अस्पतालहरु बनाएका छौं। ती अस्पतालको क्षमता बढाउँदै लगेका छौ। चारवटा अस्पतालमा अहिलेसम्म ३४ वटा आइसियु र १४ वटा भेन्टिलेटर सहितको सुविधा छ।
त्यसको क्षमतालाई बढाउँदै जिल्ला जिल्लामा हाइडिपेन्डेन्सी वार्ड तयार गर्दै छौं। जहाँ बिरामीलाई अक्सिजनको थेरापी दिइनेछ।
कोभिडबाट प्रभावित भएका बिरामीहरुलाई अक्सिजनको समस्या पर्ने र निमोनियाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसको उपचारको लागि हाइडिपेन्डेन्सी वार्ड विस्तार गर्न लागेका हौं। हाम्रा ६ वटा ल्याबबाट स्वाब परिक्षणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
संघीय सरकारको सहयोगमा पाल्पाको तानसेनमा एउटा कोभिडको लागि परीक्षण ल्याब निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै गुल्मी जिल्लामा स्थानीय सरकारहरुको समन्वय र पहलमा एउटा ल्याब तयार हुँदै छ। त्यो ल्याबलाई पनि हामी प्रदेशको तर्फबाट सञ्चालन गर्दै छौं।
यसरी कोभिड १९ परीक्षण, उपचार गर्ने अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। अन्य स्थानीय तहका आइसोलेसन सेन्टरहरु पनि छन्। जहाँ लक्षण नभएको बिरामीहरु बस्नुभएको छ।
होम आइसोलेसन र कतिपय पेड आइसोलेसनको रुपमा होटलमा बस्नुभएको छ। उहाँहरुलाई स्थानीय सरकारको स्वास्थ्यकर्मीहरुद्वारा उपचार र अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ।
पालिकाका ती स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम तथा अभिभुखीकरण गर्ने काम हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट भएको छ।
जनस्वास्थ्यको हिसाबले कोभिड सँगसँगै ननकोभिडको पनि केश पनि बढिरहेको छ। विभिन्न रोगहरु, घाइते अपांगता भएकाहरु हुनुहुन्छ।
अस्पतालबाट कोभिड र ननकोभिडका कामहरु बराबर मात्रामा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
कोरोना महामारीमा जुध्न प्रदेश सरकारको कति बजेट खर्च भएको अनि कति जनशक्ति परिचालन भएको छ ?
अहिले एकिन तथ्यांक बताउन गाह्रो छ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरु गरेर कोभिड १९ विरुद्ध ५ सय जनाले काम गरिरहनुभएको छ।
त्यसमा गैरप्राविधिक, सरसफाई र सुरक्षाकर्मी पनि हुनुहुन्छ। अस्तालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ विभिन्न उपकरणदेखि लिएर ल्याब सेटअप गर्नेदेखि लिएर हाम्रो ६० करोड नजिकमा खर्च भइसकेको छ।
६० करोड रुपैयाँ लगानी त भइसक्यो, अस्पतालहरुमा जति बिरामी थपिँदै गए त्यसअनुसार जनशक्ति भएन भन्ने छ नि ?
जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छ। नभएको हामीसँग टेक्निकल म्यानपावर हो। आइसियु र भेन्टिलेटरतर्फको जनशक्तिको लागि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। जसोतसो चलाइरहेका छौ। उपकरणको त हामीलाई समस्या छैन।
अरु जनशक्ति पनि छ। एनेस्थेसिया (बेहोस बनाउने चिकित्सक) डाक्टरहरु हामीले धेरैपटक वान्टेड र पहल गर्दा पनि पाइरहेका छैनौं। बजारमा नै त्यसको अभाव छ। केन्द्रसँग माग गरिरहेका छौं, अहिले विस्तारै छात्रवृत्ति करारबाट डाक्टरहरु आउने क्रम सुरु भएको छ।
त्यसमध्ये एक जना आइपुगिसक्नुभएको छ। उहाँलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाइसकिएको छ। अरु पनि केही आउने क्रममा हुनुहुन्छ।
सरकारले जुन क्षेत्रमा बढी संक्रमण देखियो त्यो क्षेत्र र कम संक्रमण भएको क्षेत्रमा एकैखालको बजेट दियो, यसले कुनै क्षेत्रमा नियोजित हिसाबले नै सरकारले प्राथमिकता दियो भनेर आलोचना भइरहेको छ नि।
त्यस्तो त छैन। बजेट समानुपातिक रुपमै विनियोजन भएको छ। आवश्यकताको आधारमा जुन बजेट सार्वजनिक भएको छ त्यसको रेकर्ड नै हामीसँग छ। कहाँ कति खर्च भयो ? जोखिम भत्ता वा अस्पतालको उपकरणतर्फ होस् त्यसमा समस्या छैन।
बरु संघीय सरकारले केही दिन अगाडि सबै पालिकालाई १० लाख रुपैयाका दरले बजेट पठाएको थियो। त्यसमा बहस उठेको भए अलग कुरा हो।
प्रदेशमा रहेका ४ वटा कोभिड अस्पतालहरुमा त्यहाँको जनशक्ति र सेवा प्रवाहको आधारमा बजेट वितरण भएको छ।
कोरोनाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा मन्त्रालयहरुले अस्पतालहरुसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यो भएन। जसका कारण उपचार नपाएर बिरामीहरुको मृत्यु भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ ?
अस्पतालहरुसँग हाम्रो लगातार समन्वय भइरहेको छ। म आफै पनि धेरै अस्पतालहरुमा पुगेको छु। धेरै अस्पतालहरुसँग बैठकहरु गरिएको छ।
कतिपय ठाउँहरुमा निजी अस्पतालहरुले आफ्नोमा केश आइसकेपछि पोजेटिभ देखिँदा सरकारी अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रचलन छ।
कसैले रेफर गर्न पाउँदैन, आफूसँग जुनस्तरको सेवा छ, त्यो सेवा दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं। कोभिड पोजेटिभ हो भनेर सेवा हुँदाहुँदै पनि रेफर गर्ने गर्दा केही ठाउँहरुमा बिरामीले दुःख पाएको र ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था आएका छन्।
त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौं। सुरु–सुरुमा हामीले तयारी गर्न नपाएको बेला जति बिरामीले र संक्रमितले दुःख पाए, अहिले त्यो अवस्था छैन। नेपालगञ्जदेखि भीम अस्पतालसम्म हामीसँग आइसियु छ। भेन्टिलेटर र पर्याप्त बेडहरु छन्, त्यस्तो समस्या छैन।
अरु आगामी तयारीहरु के छन् ?
हामी आइसीयु र भेन्टिलेटरको क्षमता विस्तार गर्दै छौ। कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा पुग्दा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तयारी गरेका छौं।
स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य विभागीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा के–के काम गर्नुभयो ?
त्यसमा हाम्रो धेरै पाटो छ। केन्द्रका फरक फरक मन्त्रालयले हेर्ने ६ वटा क्षेत्रहरु हामीले हेरिरहेका छौं। शिक्षा, युवा तथा खेलकुल, श्रम रोजगार, महिला बालबालिका समाज कल्याण, सामाजिक शसक्तिकरणका कामहरु लगायत अन्य कामहरु हामीले लगातार अगाडि बढाइरहेका छौ।
शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयको कामलाई अगाडि बढाएका छौं। उच्च शिक्षालाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले सामुदायिक क्याम्पससँगको सहकार्यका कामहरु अगाडि बढेका छन्।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरुको सेवासँग सम्बन्धित कामहरु भइरहेका छन्, अशक्तहरुलाई कोभिडकै बेलामा पनि सहायक सामग्रीहरु चाँही घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरेका छौं।
अहिले शैक्षिक क्षेत्र ठप्प छ। यसबारे मन्त्रालयको तयारी के छ ?
स्थानीय तहहरुलाई नै त्यहाँको कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर स्कुल बन्द गर्ने कि खोल्ने भनेर संघले अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहले अवस्था हेरेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न सक्छन्।
कसैलाई बिहान, कसैलाई दिउसो बोलाएर आलोपालो गरेर पनि विद्यालय खोल्न सकिन्छ। अथवा आज एकथरिलाई भोलि अर्काथरि विद्यार्थीलाई बोलाएर पनि पढाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेका छौं।
त्यसअनुसार स्थानीय तहहरुले विभिन्न ठाउँहरुमा विद्यालयहरु सञ्चालन गरेका छन्। अहिले हामीले विभिन्न विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने काम अघि बढाएका छौं। त्यसको लागि सूचना निस्किसकेको छ।
त्यससँग सँगसँगै स्कुल र कलेजहरुमा भएका क्वारेन्टिनहरु हटाउन स्थानीय तहहरुलाई भनिरहेका छौं।
केही विद्यालयमा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टर बनाइएको छ भने त्यसलाई अगल ठाउँमा व्यवस्थापन गरी विद्यालय र कलेज सुचारु गर्न भनेका छौं। त्यो तयारी स्थानीय तहहरुबाट भइरहेको छ।
1727933135.jpg)
