नयाँ दिल्ली- भारतको केन्द्र सरकारले डिजिटल केन्टेन्टलाई नियमित गर्न नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ। उक्त कानुन तीनमहिनापछि देशभर लागू हुनेछ।
बिहीबार केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादले पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ कानुन घोषणा गर्दै सोसियल मिडिया कम्पनीको लागि नयाँ प्रकारको मेकानिजम हुनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्री रविशंकरले भनेका छन्, ‘ सामाजिक सञ्जाल भारतमा व्यापार गरोस तर यसैको नाममा दोहोरो मापदण्ड चल्दैन।’
यस्तै उनले भनेका छन्, ‘ सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई लिएर एउटा गाइडलाइन बनाउन भनेको छ। संसदमा पनि यसको बारेमा चिन्ता व्यक्त भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गलत तस्बिर अनि धरै गलत चिजहरु पनि देखाइएको छ। आजभोलि क्रिमिनलहरु पनि यसैको प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसैले एउटा उत्कृष्ट मेकानिजम हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरुले १५ दिनभित्र समस्याकव समाधान गर्नु पर्ने र एउटा उत्कृष्ट मेकानिजम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसका साथै लगातार रुपमा कति गुनासाहरु आए र कति समाधान गरियो। पहिले गलत कस्ले गर्यो त्यसको पनि जवाफ सामाजिक सञ्जालले दिनु पर्ने हुन्छ। यदि भारत बाहिर समस्याको जड भए भारतमा कस्ले पहिला सुरु गर्यो त्यो बताउनु पर्ने हुन्छ।
उनले भने, ‘आजको दिनमा सामाजिक सञ्जालले आवाज बुलन्द गर्ने जिम्मा दिएको छ । तर जिम्मेवारी पनि निभाउनु पर्छ। यदि उक्त जिम्मेवारी ननिभाए आइटी एक्ट लगाएर कारबाही हुनेछ।’