काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधयेक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले राख्नु भएका सुझावहरुको पूर्णपाठ :
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स !
सम्मानीय सभामुख महोदय,
मुलुक आर्थिक रुपमा अत्यन्त संकटको संघारमा रहेको बेला विनियोजन विधयेक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयको छलफलमा हामीहरु सहभागी भएका छौं । हिजो हामीले के गर्यों, कस्तो अभ्यासलाई प्रश्रय दियौं भन्नेतर्फ नगईं अत्यन्त वैज्ञानिक, बस्तुनिष्ट, यथार्थपरक ढंगले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ भन्ने कुरा यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहान्छु । मुलुक आर्थिक रुपमा संकटतर्फ गैरहेको विषयलाई माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधयेकमा उल्लेख गरिसक्नु भएकोले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गराउन आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले के कस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्फ हामीहरुको वहस केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।
मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने हो भने सर्वप्रथम आयतमुखी नीति र भन्सारका दररेटलाई बदलेर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्छ । मुलुक आर्थिक संकटले थिलोथिलो भएर आमजनता आर्थिक मन्दीको शिकार भैरहँदा केही मुठ्ठीभर व्यापारिक घरनाको सम्पत्ति अस्वभाविक रुपमा बढ्दै जानुको कारण नीतिगत विचलनका माध्यमबाट दलाल नोकरशाही पूँजीवादको वर्चश्व कायम हुँदै जानु हो । यसर्थ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उत्पादनशील क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको विकासबाट नै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्न पुग्दछ ।
विश्वका विकशित मुलुकले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् । तर, हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपूर प्रयोग हुन सकेको छैन । हामीसँग पर्याप्त मात्रमा ढुंगा, गिट्टी, वनपैदावार जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक उपयोग गर्न सकिने सम्भवाना छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी, वातावरणमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी हामीसँग भएका चट्टानी श्रृखंलाको उत्खनन गरी त्यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । हामीसँग भएका वनजंगलमा रुखहरु कुहिँएर गएका छन् । तर, विदेशबाट अर्बौंको फर्निचर आयात भैरहेको छ । सर्वसाधारणले आफ्नो खेतबारीमा रहेका रुखलाई आफैंले सहज रुपमा उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान छैन । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस्ता विषयहरुलाई पनि समावेश गर्न म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छु ।
विदेशी मदिराको आयातमा रोक लगाईं स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ्ग गरी नेपाली मदिरालाई विश्वबजारमा पुर्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जरुरी छ । यस्तै विश्वका कतिपय मुलुकले अभ्यास थालिसकेको गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कामको सुरुवात् नेपालमा पनि हुन आवश्यक छ । गाँजालाई वैधानिकता दिएर यसको पनि व्यवसायिक खेती गर्न सकिने सम्भवानालाई कार्यान्वयन गर्न म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । यस्तै तरकारीको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । नेपाली तरकारीले बजार नपाउने, आयातित तरकारीको बजारमा वर्चश्व रहने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । तरकारीको आयातमा नीतिगत रुपमा प्रतिबन्ध लगाइयो भने नेपालका खेतबारीमा पर्याप्त तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथैं फूलमालाको आयात बन्द गरी नेपालमैं पुष्पखेती प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बवन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
अनुत्पादक र चालु खर्च घटाउने, तीनै तहका सरकारका निकायमा हुने बैठक संख्या भन्दा समय बढाउने, समानान्तर कार्यालय खारेज गर्ने, पूर्वको नाममा दिइने सबै सुविधा खारेज गर्ने, नेपालमा पर्यटनको प्रवद्र्धनको लागि लुम्बिनी विशेष समृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने, सामुदायिक, संस्कृत, मदरशा विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याअनुसार आवश्यक शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराई निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्न साथैं संस्थागत विद्यालयहरुलाई समेत थप उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु । त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगेको समस्यालाई ख्याल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइने ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछु । मैले यसअघि पनि संसदमा कुरा उठाएको थिएँ ।
सभामुख महोदय,
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरोस् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र २० खर्बको कृषि उपज आयात भएको डरलाग्दो तथ्यांक हाम्रो सामु छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये ५७ दशमलव ३ प्रतिशत कृषि पेशामा आवद्ध रहे पनि मुलुकमा कृषि उत्पादनको आयात बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएकोले यसमा सरकार संवेदनशील हुँदै किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कार्यक्रम समावेश गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।
भवतु सब्ब मंगलम् ।
