रुपन्देही - बेपत्ता परिवारका सदस्यले सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तीको अवस्था छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। ११ औँ अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसका अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले बेपत्ता पारिएकाहरु जिवीत वा मृत कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी नहुँदा परिवारलाई थप पीडा भइरहेकाले स्थिति सार्वजनिक गरी बेपत्ता पार्नेलाई कानूनको दायरमा ल्याउन आग्रह गरे।
सरकारद्धारा गठित बेपत्ता छानबिन आयोग नाममा मात्रै सिमीत भएको जनाउँदै उनीहरुले पीडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्ब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन धेरै ढिलाई भएकाले सहमतिको दस्तावेज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सुशासन र मानव अधिकारका कुरा गर्ने तर काम नहुँदा लज्जाबोध गर्नुपरेको बताउँदै उहाँले अब न्यायसंगत ढंगले निकास निकाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, “प्रदेश सरकार केन्द्रको कानूनलाई मिचेर अघि मिल्दैन । तर, गर्नसक्ने काममा हामी तयार छौँ । स्थानीय तहबाटै पनि समस्या समाधानका लागि सहकार्य गरौँ ।”
संविधान सभाका सदस्य बामदेब क्षेत्रीले बेपत्ता परिवारको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। बेपत्ता छानबिन आयोगको काम पनि भत्ता खानेमात्रै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा मारिएकाहरुलाई शहिद घोषणा गरिनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख सम्झना शर्माले विगतका घटना बल्झाउने भन्दा दिगो शान्ती स्थापनाका लागि सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाहरुका कारण यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने अनुभूति पीडित परिवालाई दिलाउनुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिबक्ता शिबप्रसाद गौडेलले सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकमा अन्तरिम संबिधान र विस्तृत शान्ती सम्झौतामा ६० दिन भित्र स्थिती सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्य अझै हुन नसक्नु बिडम्बना भएको बताए।
उनले जर्बजस्ती वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तीके अवस्था सार्वजनिक गरी तिनीहरुको अवशेष, लाश उल्खनन्, पहिचान संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं पीडितको चाहना अनुरुप गराउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताए।
बेपत्ता परिवारका सदस्य धनकुमारी थारुले १६ वर्षसम्म पनि आफ्नो मान्छेको न सास न सास भएर बस्नुपर्दा धेरै पीडा सहनुपरेको गुनासो गरिन्। कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरमका इन्दिरा आचार्य, इन्सेक प्रतिनिधी रिमा बिसी, द्वन्द्व पीडित रिता सेन, दिलमाया काउचा, चुरामणी ढकाल लगायतले बेपत्ता व्यक्तीका परिवारलाई सत्य न्याय र परिपूरण एवं तीनका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्न माग गरे । भदौ १४ गते ११ औँ अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसका मनाइँदै छ।
