बुटवल । बालन्यायको सम्बन्धमा दिशान्तर र सजाय स्थगन तथा घरेलु हिंसाका मुद्दामा भएको संरक्षणात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम र महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक)) ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको नेपालमा बालन्यायको सम्बन्धमा दिशान्तर र सजाय स्थगन तथा घरेलु हिंसाका मुद्दामा भएको संरक्षणात्मक आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अदालत, प्रहरी, प्रशासन जिम्मेवार भएर न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बालन्यायको सन्दर्भमा दिशान्तर र सजाय स्थगन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका कामु न्यायाधिश रामप्रसाद ओलीले कानूनको विवादमा आएका बालबालिकालाई अपराधीको रुपमा हेर्नेभन्दा पनि उनिहरुको आचरणमा सुधार ल्याउन दिशान्तर र सजाय स्थगनको व्यस्था भएको बताउनुभयो ।
“बालबालिकाले अपराध गर्दैनन् गल्ती गर्छन भन्ने दिशान्तरको अवधारणा रहेको हो । दिशान्तरले कसुरजन्य कार्य गरेका बालबालिकालाई सुधार गर्न र समाजमा पुर्नस्थापना गर्न मद्दत मिल्ने भएकाले बालबालिकालाई उनीहरुले गरेका बिज्याइ वा गल्तीको दायित्वबोध गराई सुधार गर्ने बैकल्पिक तरिका दिशान्तर हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला अदालतकै न्यायनधिशबाट बाल अदालतको काम गर्दा दोहोरो भूमिका निभाउनुपर्ने भएकाले बाल अदालतको काम कारबाही चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
बाल अदालत र इजलासमा कर्मचारी अभाव तथा प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बालबालिकाको मुद्दा हेर्न छुट्टै युनिट नहुँदा मुद्दाको अनुसन्धान, दिशान्तर लगायतका काम कारबाहीमा फरकपन नदेखिएको बताउँदै उहाँले बालबालिकाको हकहितको संरक्षण सम्बन्धमा काम गर्नका लागि संघस्थालाई पनि प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बाल न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन बालसुधार गृहको सुधार आवश्यक रहेको बताउाुनभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा सुधार गृहमा राखेर बालबालिकालाई न्याय दिन नसकिने बताउँदै केन्द्रबाट आधार लिएर समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
घरेलु हिंसाका घटना र अदालतद्धारा भएको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बरिष्ट अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले हिंसा प्रभावितलाई न्याय सम्पादनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
हिंसा प्रभवित महिलाको हकमा कानूनी प्रक्रियामा जाँदा अदालतबाट हुने संरक्षणात्मक आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा हिंसा प्रभावित थप हिंसामा पर्ने गरेको बताउँदै उहाँले शुरुमा प्रमाण संकलन नहुने, उजुरी ढिलो हुने र अदालतमा आइपुग्दासम्मम सबै प्रमाण नष्ट हुने भएको न्याय पाउन समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
घरेलु हिंसाको घटना फास्टट्रयाक कोर्ट अन्तर्गतको मुद्धा भएकाले आदेश मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कृष्णराम कोइरालाले बाल न्याय र घरेलु हिंसाका मुद्दामा अदालत संबेदनशील बन्नुपर्ने अबस्था रहेको बताउँदै कानूनसँगै व्यवहारिक पाटो हेरेर न्याय सम्पादनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन बढि अधिकारमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । “हामीकहाँ बाल अदालत छैन । बाल इजलास छ । अदालतबाट हुने काम इजलासबाट हुन सक्दैन । त्यसैले बाल अदालत आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
न्यायाधिश डा. प्रकाश उप्रेती, जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यले ऐनमा निर्माण गरिएका संरचना निर्माण हुन सके न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताउनुभयो ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि कुरा मात्रै गर्ने तर बोलेका विषय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले उहाँले बाल सुधार गृहलाई बजार क्षेत्र बाहिर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले पिडितलाई न्याय दिने सवालमा सबै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
वडा प्रहरी कार्यालय भैरहवा प्रमुख मधु नेपालले कानून र सामाजिक धरातल फरक हुँदा काम गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालयमा दैनिक २० देखि २५ हिंसाका उजुरी आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एड्भोकसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पिडित झननै पिडामा हुने भएकाले छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
महिला पुर्न«स्थापना केन्द्र(ओरेक)का कार्यक्रम संयोजक प्रभा पौड्यालले सबैभन्दा बढि श्रीमानबाटै घरेलु हिंसा हुने गरेको र ८२ प्रतिशित महिलामा हिंसा दोहोरिएको अवस्था रहेकाले यस्ता घटनालाई कानूनी प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मेलमिलाप गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
