रुपन्देही । चरी लैजा समाचार, हामी भयौ बेघरबार......अन्जान बाबुको स्वरमा सजिएको यो गित बुटवल उपमहानगरपालिका — १९ निवासी केउली थारुको जीवनमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ ।
आफ्नो तिनपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको मनोहरापुरमा रहेको झुप्रो साहुले भत्काइदिएपछि केउलीको परिवार अहिले बेघर भएको छ । उहाँहरुसँगै सुधन थारुको परिवार पनि बेघर हुने अवस्थामा छ ।
बुटवलका स्व. भरत सिंहको जग्गामा ०३८ सालदेखि जोतभोग गर्दै आएका दुई परिवार अहिले सडकमा आइपुगेका छन् । ससुरा रामचरण र केउलीका श्रीमान पूर्णवासी थारुले समेत सोही जग्गामा जोतभोग गर्दै आएका थिए । “मेरा ससुराको पालादेखि हामी यहीँ बस्दै आएका छौँ, हाम्रो नाममा एक टुक्रा जमिन छैन, कहाँ जाउँ”, ४६ वर्षीया केउली गुनासो गर्नुहुन्छ ।
लामो समय जग्गाको जोतभोग र रेखदेख गर्दै आएका सबै परिवारलाई स्व. सिंहले बस्ने बास नामसारी गरेरै दिने बचन दिँदै आउनुभएको थियो । केउलीका चार जनाको परिवार पनि बस्ने बास नखोसिनेमा ढुक्क थिए । तर, दुईवर्षअघि जग्गाधनी भरत सिंहको निधन भएपछि परिवारले बोली फेरे । भरतकी श्रीमती अगमदेवीले छोरी अंगीला र ज्वाइँलाई लगाएर आफुहरुको बास भत्काइदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
परिवारले डोजर लगाएर बास भत्काइदिएपछि केउलीको परिवार अहिले सोही ठाउँमा लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाधनीको घरमा छन् । “मेरा ससुरा र श्रीमानले यही जग्गा जोत्दाजोत्दै वित्नुभयो, म कहाँ जाउँ ?”, मेरो जाने ठाउँ छैन, सडकमा पनि कति दिन बस्न सकिन्छ? उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । अहिले मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएकी केउलीका दुई छोरा र एक छोरी छन् ।
बस्ने बास भत्किएपछि उमेर पुगेकी छोरी संगिताको उहाँलाई निकै चिन्ता छ । “बिहे गर्ने उमेरकी छोरी छ , सडकमै गएर बस्दा पनि केही हुने हो की भन्ने चिन्ता लाग्छ,त्यसैले समाज चिनिसकेको यो ठाउँ छाड्न सकेकी छैन”, जग्गाधनीले जहाँ भएपनि एक टुक्रा जमिन दिनुपर्ने केउली र सुधनको परिवारको माग छ ।
“हामी कतै जाउँ भने आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन छैन । त्यसैले जग्गाधनीले जहाँ भएपनि हामीलाई बास दिनुपर्छ”, एकै स्वरमा सुधन र केउलीका परिवार भन्छन् ।
सोही ठाउँमा बस्दै आएका अन्य दुई घरपरिवारलाई भने स्व. सिंहले जग्गा नामसारी गरेर दिएपनि केउली र सुधनको परिवारलाई केही नदिएको टोल विकास संस्थाका शिबकुमार थारु बताउनुहुन्छ । “स्थायी बसोबासको व्यवस्था नमिलाई यसरी घर भत्काउन नमिल्ने हो, यो अन्याय भयो”, अध्यक्ष थारु भन्नुहुन्छ ।
साहुले केउलीको घर भत्काए पनि सुधनको भने एउटा झुप्रो बाँकी छ । त्यही झुप्रोमा सुधनको परिवार बस्दै आएको छ । “इट्टा लगाएर बनाएको सानो झुपडि थियो त्यही पनि भत्काइदिए अब यही झुप्रो छ, यो पनि भत्काइदिने रे अब कहाँ जाने होला?”, सुधन प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
थारु परिवारले जग्गाा जोतभोग मात्र होइन वर्षौदेखि अगमदेवीको घरमा काम गर्दै आएका छन् । तर, काम गरेबापतको पारिश्रमिक लिएका छैनन् ।
सुधनका भाइ ४६ वर्षीय मणिराम २७ वर्षदेखि जग्गाधनीकै घरमा काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले घरमा भाडा माझ्ने, सफाइ गर्ने लगायतका काम गर्दै आएपनि सुधनको परिवारले पारिश्रमिक लिएको छैन । “हाम्रो काका ससुराले यतिका वर्ष काम गर्नुभएको छ । तर, हामीले एक पैसा पनि लिएका छैनौ बरु हाम्रो सासु समेत घरमा नियमित काम गर्न जानुहुन्छ ”, सुधनकी बुहारी मुनाकुमारी भन्नुहुन्छ ।
लामो समयदेखि घरमा काम गरेर बसेपनि सिंह परिवारले आजसम्म पारिश्रमिक समेत नदिएको उहाँको गुनासो छ । “उहाँ राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न, यही सोझो पनको फाइदा उठाएर अगमदेवीको परिवारले एक रुपैँया समेत दिएका छैनन्”, मुनाकुमारी भन्नुुहुन्छ ।
थारु परिवारलाई यो ठाउँबाट हटाउन अगमदेवीकी छोरी अंगिला पटक पटक जानुहुन्छ । प्रहरीसँग पुगेर पनि तुरुन्त त्यहाँबाट हट्न र नहटे जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिने गरेको केउलीकी छोरी संगिता बताउनुुहुन्छ ।
रातीमा प्रहरीसँग आएर धम्की दिएपछि असुरक्षा भएको भन्दै न्याय दिन केउली र सुधनका परिवारले टोलका अगुवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, पत्रकार, वडा कार्यालयमा पटक पटक धाएका छन् । तर आफ्नो मागलाई कसैले गम्भीर रुपमा नलिएको उनीहरुको दुःखेसो छ । “हाम्रो कुरा सुन्न त परै जावोस् वडा कार्यालयले त निवेदन समेत लिन मानेन”, संगीताले गुनासो गर्नुभयो ।
वडाले चासो नदिएपछि थारु परिवारले बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका उजुरी दिएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत ध्रुव भट्टराई न्यायिक समितिमा थारु परिवारको उजुरी परेको जानकारी दिँदै केहीदिनमै दुई पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गास, बास र कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ तर, झण्डै एक महिनादेखि बेघर भएर हिंडेका यी थारु परिवारको विषयमा आवाज उठाउने कोही नहुनु बिडम्बना हो भन्नुहुन्छ, छिमेकी राजकुमारी मल्ल । “म ४५ सालदेखि यहीँ ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकी छु । म आउँदा उहाँहरु यही बस्नुहुन्थ्यो”, मल्ल थप्नुहुन्छ ।
अगमदेवीको विघौ विघा जग्गा जोतभोग गर्ने, गाईभैसी हेर्ने र घरमा समेत कामका लागि थारु परिवारले सघाउँदै आएको मल्लको भनाइ छ । “पहिला उहाँहरुको जग्गा धेरै थियो, कतिले त जग्गा लिएर बेचबिखन गरेर यो ठाउँबाट हिँडिसके तर, यी दुई थारु परिवारलाई साहुले दिन्छु भनेको समयमा जग्गा नामसारी नदिंदा अहिले बिचल्ली पर्ने अवस्था आयो”, मल्ल भन्नुहुन्छ ।
यी थारू परिवारले ४१ वर्ष अघिदेखि अधिया र मोहियानीको सर्तमा यो जग्गा कमाउँदै आए । अहिले तीन पुस्ता भयो । उनीहरुले करिब १० विघा भन्दा बढी जमिन मोहीबापत जोतेका छन् । मोहीबापतको जमिन जोत्दा जमिनदारकोमा गएर उनीहरुले बिनाज्यालामा काम गरे । धेरै हैरानी बेहोरे । उत्पादन घरैमा पु¥याइदिए ।
सोही जग्गा जोत्दाजोत्दै नौ वर्ष अघि केउलीका श्रीमान पूर्णवासीको निधन भयो । अहिले उनीहरुले जग्गा जोत्न पनि छाडेका छन् । जमिन्दारले पनि मनोहरापुर क्षेत्रको धेरै जग्गा बिक्री गरिसकेका छन् । अहिले रहेको ८।१० कट्ठा जग्गामा कृषि गरेपनि खान नपुग्ने भएकाले थारु परिवार अहिले मजदुरी गर्छन ।
जग्गा धनी भने थारु परिवारले जसरी पनि जग्गा छाड्नुपर्ने अडानमा छन् । जग्गाधनी अगमदेवीकी छोरी अंगिला सिंह थारु परिवालाई जग्गा दिन नसक्ने बताउनुहुन्छ । “पहिला उनीहरु हरुवा बसेका हुन्, अब उनीहरुको काम पनि छैन, हामीले जग्गा दिन पनि सक्दैनौ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
थारु परिवारले सहमतिमा आफ्नो जग्गा नछाडे जसरी पनि हटाउने अंगिलाको चेतावनी छ । “न्यायिक समितिमा उजुरी दिएका छन् भन्ने सुनेकी छु, हामी अहिले चितवनमा होटल बनाउन व्यस्त छौँ, दुई चार दिनपछि आएर छलफल गर्छौ”, अंगिला भन्नुहुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग (३) धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । सोही भागको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न सक्ने अधिकारहरू दिएको छ ।
जोताहा मोही किसानलाई न्याय दिन ल्याइएको मोहियानी सुधारको कार्यक्रम कानुन प्रगतिशील हुँदाहुँदै पनि प्रशासन कमजोर हँुदा निस्प्रभावी जस्तै बन्न पुगेको छ । जोताहा किसानलाई आधा जग्गा दिने कानुनबाट थोरै मात्र जोताहा किसान लाभान्वित हुन पुगे ।
आफ्नो हक खोज्न नसक्ने केउली र सुधन थारु जस्ता मोहीलाई हकबाट वञ्चित नै गरियो । दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्यक्रमले मोहीको स्वामित्वमा जमिन पु¥याएन भन्नुहुन्छ, बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल । अधिया र मोहियानी सर्तमा कमाउँदै आएको जग्गाका बारे कानुन स्पष्ट नभएको उहाँको भनाइ छ ।
