रुपन्देही । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको डेढ दशक पुगेकोे छ । द्वन्द्वका क्रममा धेरै मानिस राज्य र विद्रोही पक्षबाट हत्या भए, बेपत्ता पारिए । अहिले पनि कतिपय व्यक्तिको अवस्था दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनको उपलब्धीका रुपमा गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान जारी भयो, संघीयता कार्यान्वयनमा पनि आयो । संघीय व्यवस्था अनुसार मुलुकमा तीन तहका कानून बने । गाउँमै सिंहदरबार आयो तर द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको अन्यायमा पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले पनि पीडित परिवार आफ्ना परिवारका सदस्यको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनमै छन् । विसं २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो । दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भए । नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी प्रतिबद्धता गरियो तर ६० दिन होइन १६ वर्ष बित्यो तर, अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
३० अगस्टमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १२ औँ अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइदै छ । १२ औँ दिवस मनाउँदै गर्दा पनि बेपत्ता पारिएको अवस्था थाहा हुन नसक्नु बिडम्बना हो भन्नुहुन्छ, मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष दामोदर घिमिरे ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा हरेक बर्षको अगस्त ३० तारिखमा विश्वभर संयूक्त राष्ट्रसंघ र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, एड्भोकसी फोरम लगायत विभिन्न संस्थाले आफ्नो सक्रिय भूमिका जनाउँदै बेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्झनामा दिवस मनाउँदछन् ।
दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । दिवसका अवसरमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले बेपत्ता विरुद्धको जनचेतना जगाउने तथा बेपत्ताका परिवारसँगको एक्येबद्धता गर्दै मनाउने गरिएको छ ।
अन्तर्रा्िष्ट्रय रुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समिति जस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापी रुपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
बेपत्ता पारिएकाहरुको सम्झनामा राष्ट्रिय अभियान, सत्य, न्याय र परिपूरण सहितको कानूनी प्रावधान भन्ने नारा सहित एड्भोकसी फोरम, ओरेक नेपाल, मानव अधिकारका लागि महिला एक महिला, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी लगायतका संस्थाले सोमबार पनि बुटवलमा छलफलको आयोजना गरे ।
नेपालमा विगतमा भएको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोसँगा सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन बिद्रोही पक्षबाट ३१ सय १४ जना बेपत्ता पारीएको तथ्यांक छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार एक नम्बर प्रदेशका ४०५, मधेश प्रदेशका २१५, बाग्मती प्रदेशका ५४४, गण्डकी प्रदेशका ३०७, लुम्बिनी प्रदेशका ८८१ कर्णाली प्रदेशका ४२५, सुदुरपश्चिम प्रदेशका ५११ उजूरी दर्ता भएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा भएको हत्या तथा बेपत्ता मुद्दा प्रहरीले सहजै रुपमा दर्ता गर्दैन । आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएको पीडामा रहेका परिवार न्यायको आशामा उजुरी दर्ता गर्नका लागि ठूलै सकस गर्नु पर्दछ । उजुरी दर्ता भए, अनुसन्धान नै नहुने, अदालतसम्म मुद्दा नै नपुर्याइने गर्दा गर्दा पीडित झन् पीडाको अवस्थामा रहेका छन् भन्नुहुन्छ, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक इन्दिरा आचार्य ।
युद्धका बेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार आफ्ना आफन्त हराएका वा मारिए वा जिउँदै छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही पत्ता नलाग्नुले बेपत्ताका परिवारलाई ठूलो पिडा दिएको उहाँको भनाइ छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि पीडितको पीडालाई बुझेर काम नगर्दा समस्या भएको आचार्य बताउनुहुन्छ ।
घरको मुख्य कमाउने व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आश्रित परिवारको विचल्ली छ । कमाउने छोराछोरी मारिएपछि राज्यले उनीहरूको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने वेपत्ता परिवारको माग छ भन्नुहुन्छ, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका सचिव रिता सेन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
विधेयकमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटना हुनुपर्नेमा गम्भीर उल्लंघन भन्ने शब्द हटाइएको जनाउँदै उहाँले यो शब्द हिजो किन राखियो आज किन झिकियो भनेर सरकारले सरोकारवालाई आस्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडतलाई परिपूरणका लागि अर्थमन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था झण्झटिलो हुने भएकाले आयोगबाट निश्चित दिनमा पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
“अब गठन हुने आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र पीडितमुखी हुनुपर्छ । आयोगले सत्यको खोज गरी शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउँदा पीडित र पीडतको परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका पीडतलाई न्याय दिन धेरै ढिलाइ भएको छ । जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दलप्रति बेपत्ता परिवारको वितृष्णा बढेको छ भन्नुहुन्छ, न्यायका लागि न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका उपाध्यक्ष चुरामणी ढकाल ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुगोमा पु¥याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
ढकाल भन्नुहुन्छ, “व्यवस्था नयाँ आए पनि द्वन्द्व पीडितको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । समस्या समाधानका लागि बनाइएको छानविन आयोगमा पनि राजनीति हुने गरेकाले समस्या छ ।”,
