रुपन्देही । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
२३८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्परा अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो ।
नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको शसस्त्र द्वन्द्वमा हत्या, वेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसाबाट धेरै निशस्त्र नागरिकहरू पीडित भए । राज्य र बिद्रोही पक्षबाट हजारौं नागरिकहरूको सम्पत्ति कब्जा, क्षति, आगजनी लगायत धेरै अप्रिय घटनाहरू घटाइए ।
शान्ति सम्झौतापछि लडाकु समायोजन र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भयो तर, शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय दिने कार्य भने अझै हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वका घाउहरू निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा हुन नसक्दा मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका द्वन्द्व प्रभावित परिवार निराश छन् । “हामीलाई कुन दिवस आएर के भयो र हजुर ? आफ्नो मान्छेको अझै अत्तोपत्तो छैन”, रुपन्देहीको सियारीका द्वन्द्व प्रभावित धनकुमारी थारु गुनासो गर्नुहुन्छ ।
सियारी गाउँपालिका –६ निवासी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको झण्डै दुई दशक हुन लाग्योे तर राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमलको अझै अत्तोपत्तो छैन । रोजगारीका लागि भारत गएका ३० वर्षीया कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोशाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएको भन्नेमात्रै थाहा छ धनकुमारीलाई ।
बेपत्ता पारिएका श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उजुरी बोकेर धनकुमारी पटपटक प्रहरी कार्यालयमा समेत पुग्नुभयो, अदालतको ढोका ढक्ढकाउनुभयो तर, प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि उहाँ निराश बनेर फर्किनुपर्यो । सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी धनकुमारीलाई श्रीमानको अवस्था थाहा नहुँदा द्वन्द्वको घाउमा खाटा बस्न पाएको छैन । “हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने आज सरकारमा छन् तर, बेपत्ताको अवस्था अझै सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्, हामी सधैं लाचार बनेर अझै यीनैले केही गर्छन की भनेर आश गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, धनकुमारी पिडा पोख्नुहुन्छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त स्थापना गरेको छ तर आयोगले प्राप्त कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा बेपत्ता परिवार न्यायका लागि भौँतारिनु परिरहेको छ । ६० दिनभित्र पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको र हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकाले पीडित परिवारहरू आफ्ना प्रिय आफन्तहरूको अवस्था जीवित वा मृत के हो ? सत्य जान्न खोजिरहेका छन् ।
२०७१ मा ऐनद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो । आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५५८ जना व्यक्तिको पहिचान ग–यो तर तिनको अवस्था अझै जानकारीमा छैन । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगे तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारलाई जानकारी नहुँदा उनीहरुले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
“आफ्नो मान्छे गुमाउनुको पिडा त छदै छ तर, सरकारले हामीलाई सम्बोधन नगरेर झनै पिडा थपिदिएको छ, यो भन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ ? कपिलवस्तुको शुद्धोधनकी लक्ष्मी भट्टराई आक्रोश पुग्नुहुन्छ । लक्ष्मीका श्रीमान नेत्रलाल भट्टराईलाई २०६१ फागुन ११ गते नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो । सानो चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका नेत्रलाल लमनीमा सामान लिन गएका बेला सेनाले गोली हानी हत्या गरेको थियो । श्रीमानको मृत्युपछि मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउदै आउनुभएकी लक्ष्मी अझैपनि न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । “सास रहेसम्म आश मर्दैन त भन्छन् तर, अझै पनि सरकारले केही गर्छ की भन्ने आशा लाग्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
एकातिर आफ्नो मान्छे गुमाउनुको पिडा अर्कोतिर सरकारले आफ्ना माग जनयुद्ध र हजारौँको बलिदानी नेतालाई सत्ता र कुर्सीमा पु¥याउने भ¥याङ मात्र बनेको गुनासो लक्ष्मीको छ । “त्यत्रो लडाइँ लडेर के भो? नेताले कुर्ची पाए हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै, अझै गणतन्त्र दिवस र के दिवस भन्छन, जुन दिन सरकारले सम्बोधन गर्ला, त्यसपछि गणतन्त्र दिवस मनाउँला”, उहाँँ थप्नुहुन्छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन)’ विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा गत चैत ३ गते दर्ता भएको हो । करिब १० वर्षअघि संसदबाट जारी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐन, २०७१’ मा भएका अस्पष्टता, सर्वोच्च अदालतले विगतका वर्षमा दिएका आदेश एवं प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव समेतलाई समावेश गरी नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन विधेयक बनाइयो तर, विधेयक पिडितमैत्री नभएको गुनासो उनीहरुको छ ।
विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको बर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य बताउनुहुन्छ ।
हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुनेगरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीर तथा सिद्धान्त विपरित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी आयोग पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको ब्यवस्थामा परिमार्जन, आयोगका सिफारीसको आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हदम्याद र सजायसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्वद्ध कानुनमा संशोधन र आयोगका सिफारिसहरुको बाध्यकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चतता लगायतका विषयहरुको सम्बोधन नभएसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल अवस्थामा पुग्ने उहाँको तर्क छ ।
अतः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले प्रस्तुत विधेयक सम्बन्धमा विगतमा देखिएका विवाद तथा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न व्यापक सर्वपक्षीय परामर्श गरी त्यसका आधारमा प्रस्तावहरू परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । जसले गर्दा सामान्यीकरणका कारण पीडकले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
सङ्क्रणकालीन न्याय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हल हुन्छ । त्यस अन्तरगत बेपत्ता छानबिन आयोग पनि छ । पीडित केन्द्रित अवधारणा अनुसार सुरु गरिएको यो न्याय प्रणालीलाई सार्थक निष्कर्षमा पुराउन दलहरु र तिनका नेताहरुले नै चाहन्नन् । उनीहरु पीडितहरुलाई भुलाउन चाहन्छन् भन्नुहुन्छ, लेखक तथा विश्लेषक ऋषि आजाद । “आपसी परामर्श, पश्चात्ताप, क्षमा र परिपुरणका आधारमा पीडितहरुलाई दिने न्यायमा निकै ढिला भएको छ । यसमा सत्ता र विद्रोही गरी दुबै पक्ष बिच कारवाही हुने भएकाले दुबै पक्ष उदासिन देखिनु उदेकलाग्दो विषय हो”, आजाद थप्नुहुन्छ ।
सङ्क्रणकालीन न्यायप्रणाली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि यसलाई ढिलो बनाउनतिरै सबै पक्ष लागेको उहाँको विश्लेषण छ । “यसले गर्दा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकहरु स्वतन्त्र हुनु न्यायका दृष्टिले दुखःद हो । त्यसैले यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुराउन जनदबाबको खाँचो छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका चार स्तम्भ सत्यको अन्वेषण, परिपूरणको अधिकार, अभियोजनको विश्वसनीयता र विगतको घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गरी सङ्क्रणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन अब ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको सुझाव छ ।
अहिले पनि तत्कालीन माओवादीका बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवार मात्र पीडित छैनन्, अर्को पक्ष वा निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता, पीडित छन् । तसर्थ सरकारले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेरेर न्यायको अनुभूति दिलाउन सके मात्रै गणतन्त्र दिवसको सार्थकता रहन्छ ।
