(नेपालको राजनीतिक संकटलाई भू-राजनीतिसँग जोडेर विमर्ष चलिरहेका छन् । यसैबिच भारतका पूर्व विदेश सचिव तथा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणले त्यहाँको ‘दैनिक ट्रिब्यून’मा नेपालको राजनीतिक संकटको विश्लेषण गर्दै भारतको भूमिकाबारे प्रष्ट्याउन खोजेका छन् । लुम्बिनी टाइम्सले सोही लेखको भावानुवाद गरी यहाँ प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत लेख लेखकको नितान्त व्यक्तिगत विचार हो, यसप्रति टाइम्स तटस्थ छ ।–सं)
श्याम शरण
आफ्नै पार्टी नेकपामा सिर्जित भाँजोसँग जुध्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न तथा २०२१ अप्रिल ३० र मे ७ मा नयाँ चुनाव घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई अर्ह्याए । चीनको सरपरस्ती र प्रोत्साहनमा भूतपूर्व एमाले र माओवादी(केन्द्र)मिलेर २०१८ मा बनेको नेकपाको अवश्यम्भावित टुक्राइले कतै कुनाहरुमा चीनको नाकामयावी झल्किरहेको छ ।
निश्चिय पनि काठमाडौंका लागि चीनकी कार्यकर्ता–राजदूत हाओ यांकी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न दुई पक्षहरुबिच रेफ्रीको भूमिकामा व्यस्त छिन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा चीनले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने आखिरी प्रयासस्वरुप चार सदस्यीय टोली नेपाल पठाएको छ । यसले पछिल्ला विकासक्रमहरु माथि चीनको चासो झल्काउँछ ।
विघटित प्रतिनिधि सभालाई ब्यूँताएर (सरकारको ?) नेतृत्व परिर्वतनलाई स्विकार गर्न ओलीमाथि दवाव हालेको बुझिएको छ । उनलाई राजीनामा दिन मनाउने उदेश्यले कोही तटस्थ राजनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदम चालिएको छ । ओलीले यस कदमको विरोध गर्न सक्छन् । त्यसैले पछिल्लो संकटको अवतरण कसरी हुन्छ भनेर हेर्न हामीले अझै केही कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीको भाग्यमा ओलीको कदमले जे जस्तो असर छाडेपनि नेपालको प्रजातन्त्र र देशको राजनितीक स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि दारुण हुने छ । नेपाललाई कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकुल प्रभावले निकै गालिसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी र अधिक संख्यामा प्रवास छिरेकाहरुबाट भित्रने विप्रेषण सुकेको छ । राजनीतिक उथलपुथलले आर्थिक संकटलाई झनै गहिरो बनाउने छ भने नयाँ सिराबाट ठूला हिंसाहरुलाई निम्त्याउने छ ।
पार्टीको आन्तरिक संकटलाई टार्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुले एकातर्फ बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई क्षती गर्नेछ भने अर्कातर्फ खराब नजीर बस्ने छ । महामारी र अस्थिर राजनैतिक तथा आर्थिक अवस्थाले घोषणा गरिएको चुनाव सार्न र संकटकाल घोषणा गर्न समेत बहाना मिल्नसक्छ ।
अहिले ओली चिनियाँ संरक्षणको विपरित फर्किएको जस्तो देखिएका हुनसक्छन् । तर, यो कुराले ओलीलाई रातारात भारतीय स्वार्थको मुख्तीयार बनाउँदैन । यदी उनलाई आवश्यक प¥यो भने पहिलेजस्तै उनले भारत वीरोधी भावनाका ज्वालाहरु दन्काउन सक्छन् ।
भारतले कब्जा गरेको भूभागलाई नेपालको परिमार्जित नक्सामा देखाउँदा आफ्नो ‘राष्ट्रप्रेम’ देखेर बेखुसी भएका ‘राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले’ आफ्नो विरोध गरिरहेको ओलीले बताएका थिए । त्यसैले यो राजनीतिक संकटबाट चिनलाई जे जस्तो रणनैतिक क्षती पुगेपनि भारतको हितमा भने यसको केही योगदान रहन्न ।
नेपालजस्तो संवेदनशिल छिमेकी राष्ट्रमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धिमा भारतको दिर्घकालिन स्वार्थ छ । जसकालागि भारत अपुरणीय साथिको रुपमा रहन्छ । ओलीलाई समर्थन गर्नु अथवा अहिले देखिएको ‘दक्षिणपन्थी गठबन्धन’लाई प्रोत्साहन गर्नु–जसको अर्थ नेपालको प्रजातन्त्र धरासायी पारेको हुने–निकै अदुरदर्शी हुन जान्छ ।
यसो त यो सबैमा अमेरिकाले भूमिका खेलेको पनि हुनसक्छ किनभने ओलीले सहमती जनाइसकेको महत्वकांक्षी ५ सय मिलियनको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनामा प्रचण्ड र नेकपाका अरु नेताहरुले विरोध गरिरहेका थिए । जसले विरोध गरे उनीहरुले चीनको इसारामा यसो गरिरहेका हुन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यस्तो हो भने नेपालमा ‘अमेरिका–चीन’ शक्तिको खेलमा भारत ‘शाइड शो’ हुने जोखिम छ । तिब्बतमा देखिइरहेको चीनको संक्रमणकालीन अवस्थालाई दोहन गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ की भनेर अममेरिकाले सोचिरहेको हुनसक्छ । यता चीनले भने अमेरिकाको सम्भावित कदमलाई रोक्न सकेजतीको गर्न बाध्य हुनेछ ।
यदी चीनले भारत अमेरिकन अजेण्डामा काम गरिरहेको छ भन्ने सोँच्छ भने भारतसँगको चीनको सत्रुता झनै तिखो भएर जानेछ । किनभने अमेरिकाको नेतृत्वमा नेपालप्रति भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ एकै हुनेछैनन् । किनभने नेपालमा हामीले यसअघि पनि अमेरिका र यूकेसँग सहकार्य त गरेका छौं तर सधै त्यसको नेतृत्व भने भारतले नै गरेको छ ।
कुनै कुनामा के पनि सन्देह रहेको छ भने नेपालमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन भएमा हिन्दू राष्ट्रसहितको राजतन्त्रको पुनरावृत्ती हुनसक्छ र यदी यसो भएमा भारतीय स्वार्थको रक्षा हुनेछ र चीन किनारा लाग्नेछ । यस्ता संकथनहरु दोहोरिइरहेका छन् ।
इतिहासको सावधानीपूर्ण अध्ययन गर्ने हो भने हिन्दू ‘सम्राट’हरुले नै भारत बिरोधी भावनाहरु निर्माण गरेका थिए भन्ने देखिन्छ । उनीहरुले चाइनिज स्वार्थलाई भरोसा गर्न योग्य प्रहरीको रुपमा सेवा दिएका छन् ।
चीनले राजतन्त्रविरुद्ध लागेका माओवादीहरुको कहिल्लै समर्थन गरेन । २००६ मा राजतन्त्र अन्त्य हुने स्पष्ट भएपछिमात्रै उनीहरुले माओवादीसँग सम्बन्ध बढाएका हुन् । नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था शक्तिमा आए पनि चीनसँग सुरक्षा र आर्थिक लाभका स्वार्थहरु छन् भने उसले त्यो प्रयोग गरेरै छाड्छ । चीनले यसअघि हिन्दू नेपालसँग पनि सहकार्य गरेको छ र फेरी पनि गर्नेछ । हामी कोहीपनि सोझै जालमा नफसौं ।
नेपालमा हालको राजनीतिक विमर्षमा भारतीय समथर भूभागसँग जोडिएर नेपालको तराईमा बस्ने मधेसीहरुको भाग्य बारे कुनै शब्द उच्चारण भएको छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा उनीहरुको राजनीतिक शसक्तीकरण भारतको लागि महत्वपूर्ण छ किनभने यदी त्यहाँ कुनैपनि अशान्ती फैलियो भने त्यो भारततर्फ पनि पोखिन सक्छ ।
हामी यसअघि पनि यसको साक्षी बनेको छौं । चिनलाई झट्का दिनेखालका रणनीतिक कदमहरुलाई चुपचाप समर्थन गरिरहँदा हामीले ती मधेसीहरुका आकांक्षाहरुलाई त्याग नगरौं । किनभने उनीहरुको भलाईले भारतको सुरक्षा स्वार्थलाई बचाइराखेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतसँग भएका संसाधन(एसेट्स)हरु–जसलाई चीनले दुरुस्तै प्रयोग गर्न सक्दैन–लाई प्रयोग गरेर नेपालमा चीनको चुनौतीलाई भारतले सामना गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ‘रोजाईको साथी’का रुपमा आफूलाई उभ्याएर भारतले त्यहाँ आफ्नो महत्वपूर्ण उपस्थिती जनाउन सक्छ । ठूला शक्ति केन्द्रहरुको जुधाईमा परेको नेपाल भारतको हितका लागि उपयोग हुन सक्दैन र हामीले क्षणभंगुर फाइदाका लागि प्रोत्साहन गर्नु हुँदैंन ।
1695744692.jpeg)
