दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो । ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
आइतबार राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरीघाटमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्री रिजालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन । उनले संघियता कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको बताए । ‘संसद मात्रै यहाँ चलाउदा अपुरो हुन्छ । पहिला सरकारका मन्त्रालय स्थापना हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश सभाको काम अघि बढ्छ’मन्त्री रिजालले भने–‘तीन ओटा मन्त्रालय र तिनका सबै संरचना राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुन्छ । तत्कालै जतिसक्छौं धेरै मन्त्रालय ल्याउने योजना छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सभाको बर्षे अधिवेशन सञ्चालनको तयारी थियो । तर, मन्त्रालय र विभागहरु नहुदा अधुरो हुने भएकाले पहिला मन्त्रालय स्थापनाको काम गरिएको हो। ‘राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने काम अघि बढेको छ। राजधानीको व्यवस्थित संरचना निर्माण अघि बढ्छ। त्यो भन्दा पहिला प्रशासनिक कार्य अघि बढाउनको लागि मन्त्रालयहरु यहाँ आउछन’ लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले भने–‘राजधानीको बिषयमा ठिक समयमा ठिक निर्णय गरेर लुम्बिनी प्रदेश बासीलाइ न्याय भएको छ । संघियता कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रदेश पहिलो भएको अनुभुती सबैले गर्न पाएका छौं ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा लगत्तै सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूको चाहना थियो मन्त्रालयहरुको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने । त्यहीँ अनुसार हामीले मन्त्रालयको लागि भवन खोज्न थालेका हौं’ उनले भने ‘हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्ने छौं ।’ साउन १ गतेबाट १२ जिल्ला हेर्ने तर, बुटवल मुकाममा रहेर भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
गत असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस अघि असोज १५ मा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो । राजधानी निर्णय लगत्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरियो । फागुन ३ मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर राजधानीको लागि समन्वय र सहकार्य थालिएको थियो ।अहिले प्रदेश सभाको लागि सभाहल बनाउन थालिएको छ । गुरुयोजना र डिपिआर तिब्र रुपमा बनिरहेको छ ।
राजधानी व्यवस्थापनको लागि शिक्षालय स्थनान्तरण जरुरी
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेको जग्गा र संरक्षण प्रदेश सरकारले राजधानी व्यवस्थापनको लागि उपभोग गर्न दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । यहाँको शिक्षालय सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गढवामा स्थानान्तरण गर्ने नितिगत निर्णय भएको छ । तर, शिक्षालय स्थानान्तरणमा समस्या पैदा भएको छ । सरस्वति माध्यमिक विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण र मर्मतको काम नसकिएकाले शिक्षालय स्थानान्तरणमा केही समय लाग्ने भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणी सुवेदीले शिक्षालय स्थानान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने बताए । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले राजधानी व्यवस्थापनको लागि भूमिका निभाइरहेको र शिक्षालयको बिषयमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिए ।
राजधानी व्यवस्थापनको बिषयमा अन्तरक्रिया
लुम्बिनी प्रदेको राजधानी व्यवस्थापनको बिषयमा नव नियुक्त मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा सरोकारवाला निकायको बिचमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले कार्यक्रम राखेको हो ।‘राजधानीको लागि मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयहरु ल्याउनको लागि पूर्वाधार अध्ययनको काम भएको छ’राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले भने–‘सरकारी कार्यालय र निजि घरहरु भाडामा लिन सकिने बारेमा सुझाव दिएका छौं ।’
