बुटवल–मुलुक कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकटसँग जुधिरहेको छ। संकटको सबैभन्दा बढी असर ऋणधन गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई परेको छ।
सामान्य जीवनशैली भएका दैनिक श्रम गरेर साँझबिहानको छाक जोड्ने वर्ग पनि उत्तिकै समस्यामा छ। यो समस्या समाधानको खोजी गर्ने र समाधानको प्रयास गर्ने सरकार पनि उस्तै समस्यामा छ।
समग्रमा मुलुकमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ। यो आर्थिक संकट आइलागेको समयमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएर अर्को आर्थिक वर्ष शुरु हुने समय आएको छ। अर्थात्, तीन तहका सरकारले बजेट बनाउने र त्यसअनुसार कर थपघट गर्ने, छुट सुविधा दिनसक्ने समय पनि छ ।
तर, आम सर्वसाधारण, व्यवसायीहरुलाई कोरोना कहरको समयमा करमा छुट दिने प्रचार जसरी भइरहेको थियो, त्यसरी व्यवहारमा भने करमा छुट दिएका छैनन् हाम्रा तीनै तहका सरकारले।
शुरुमा स्थानीय सरकारका कुरा, स्थानीय सरकारहरुले यो संकटबाट उठ्नका लागि राहत र कर छुटका प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको सुनिएपनि अधिकांशले ल्याएका छैनन्। ल्याउनेहरुले कस्ता प्याकेज ल्याए हेरौं।
बुटवलमा व्यवसाय कर र घरबहाल करमा छुट
प्रदेश ५को अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवसायीहरुको लागि केही छुट सुविधा ल्याएको छ।
जस अनुसार व्यवसाय कर र घरबहाल करमा २५ प्रतिसतका दरले छुट दिने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी सम्पत्ति र भूमि करमा पन्ध्र पन्ध्र प्रतिसत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। छुट सुविधा आगामी साउन देखी पुस मसान्त सम्म लागू हुने छ।
यसअघि सम्पत्ति र भूमिकर दुवै मिलाएर एकिकृत सम्पत्ति कर लिने गरिएको भएपनि आगामी वर्षदेखि अलग अलग कर लिन थालिएको उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख विष्णु खनालले बताए।
‘भूमिकर लगाउने प्रावधानले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै सहुलियत हुन्छ–उनले भने–पहिले सबै सम्पत्तिको मुल्यांकन गरेर एकिकृत कर लिइन्थ्यो। अहिले घर र घरले चर्चेको जग्गालाई सम्पत्ति कर र बाँकी जग्गालाई भूमिकर लिइन्छ।’
त्यसले गर्दा भूमि बढी भएका किसानहरुलाई राहत हुने खनालको भनाइ छ। यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूले बहालमा लगाएका सटर भाडा एक महिना छुट गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै यही असार मसान्तमा सकिने सटरको म्याद स्वतः एक वर्ष थप्ने भएको छ। लकडाउनको अवधिमा कसैको बक्यौता रहेको भए त्यसको जरिवाना पनि छुट गर्ने उपमहानगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले बताए।
तुल्सीपुरले आफ्ना सटरमा लकडाउन अवधिको भाडा नलिने
दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले आफूले बहालमा लगाएका सटरहरुको लकडाउन अवधिभरको भाडा नलिने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा १ सय ४२ वटा सटर भाडामा लगाएको छ।
साथै नगरपालिकाले उठाउने बहालकरको जरिवाना समेत छुट गरेको तुल्सीपुर उपमहानगरका राजस्व अधिकृत ललीतबहादुर घर्तीले बताए।
‘अहिले लकडाउन अवधिभरको जति भाडा आउँछ त्यो सबै हामीले छुट गरेका छौं–उनले भने–‘फागुन पछाडि तिर्न आएमा बहाल करमा जरिवाना लाग्थ्यो। त्यसमा सबै छुट गरेका छौ।’
उपमहानगरले व्यवसाय करमा छुट दिने नीति लिएपनि अर्को आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने राजस्व अधिकृत घर्तिले बताए। अहिलेलाई केही प्राविधिक कारणले त्यसो गर्न नसकिएको घर्तिको भनाइ छ।
‘अहिले आधा भन्दा बढी व्यवसायीले कर बुझाइसके। जसले ढिला बुझाए उसले छुट पाउने भन्ने राम्रो राम्रो कुरा भएन–उनले भने–‘अर्को वर्ष सबै व्यवसायीको लागि फाइदा हुने गरी छुटको व्यवस्था गर्छाैं।’
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले कोभिड १९का कारण विदेशबाट फर्केर रोजगार गुमाएकाले व्यवसाय गर्न चाहेमा व्यवसाय दर्तामा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। ‘बाहिरबाट आएको प्रमाण हुनप¥यो। यताबाट मैले यो व्यवसाय दर्ता गर्छु भन्यो भने ५० प्रतिशत छुट हुन्छ’–उपमहानगरका राजस्व अधिकृत घर्तिले भने।
घोराहीमा कर बुझाउने म्याद ३ महिना थप
दाङकै घोराही उपमहानगरपालिकाले असोज मसान्तसम्म कर बुझाउन सकिने गरी सुविधा दिएको छ। उपमहानगरले लिने सबै प्रकारका कर तिर्ने म्याद असोज मसान्तसम्म थप गरेको हो।
‘असारसम्म तिर्नुपर्ने कर असोज मसान्त सम्म म्याद थप गरिएको हो–उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऋषिराम केशीले भने–‘असार मसान्त सम्म बुझाउँदा तिर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहा गरिएको हो।’
घोराही उपमहानगरले पनि आफ्ना बहालमा लगाइएका सटरको लकडाउन अवधिभरको भाडा छुट दिने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी घोराहीले विदेशबाट फर्केर आएकाहरु रोजगारीको व्यवस्था गर्न सहज बनाउने बताएको छ।
त्यस्तै प्रत्येक वडामा गएको कुल बजेटको २० प्रतिसत रकम स्वास्थ्य र विपत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको उपमहानगरका प्रवक्ता भरत अर्याल जानकारी दिए।
‘कोष स्थापना गरेर त्यसको रकम कार्यविधी बनाएर आवश्यकत अनुसार खर्च गर्छौं–उनले भने–कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर बाहिरबाट आएका मान्छेहरुले समुहगत उद्यम गर्न खोजे भने त्यसमा पनि त्यो रकम खर्च हुन सक्छ। विपदसँग सम्बन्धित अन्य कार्यमा पनि प्रयोग हुन्छ।’
नेपालगञ्जमा निर्णय गर्नै बाँकी
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने कर छुट सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
बजेट प्रस्तुत गरेपनि कुन शिर्षकमा कति कर छुट दिने भन्ने कुरा राजस्व परामर्श समितिले तय गरेपछि मात्र टुंगो लाग्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले बताए।