बुटवल-रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अघि सारेको छ।
यसअघि ‘गभरमेन्ट टू गभरमेन्ट’ (जीटूजी) मा जान असफल सरकारले पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
जर्मनको ‘म्युनिख’ विमानस्थलसँग जीटूजी मोडलमा सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको भएपनि प्रक्रिया बीचमै रोकिएको थियो।
जर्मनको ‘म्युनिख’ विमानस्थललाई भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकार अन्तिम चरणमा आएर पछाडि हटेपछि कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल थियो।
त्यसपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विमानस्थल सञ्चालन प्रारुपको खाका निर्माण गर्न जिम्मा दिइएको थियो। एडीबीले खाका तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
एडीबीले पीपीपी मोडलमा जान गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागेको बताए।
पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय गरेपछि सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा ग्लोवल टेन्डर आह्वान गर्ने छ।
विगतमा गैरसैनिक हवाई उड्डयन ऐन २०५३ मा पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र संरक्षणको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हुने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसले पनि सिधै कम्पनीलाई विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा प्राविधिक समितिमा एकमत हुन सकेको थिएन।
तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अथवा सार्वजनिक बोलपत्र अह्वान गरेर मात्रै कम्पनीको छनोट गर्नुपर्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको थियो।
‘म्युनिख’ ले २०७५ माघमा नेपाललाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र लेख्दै भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा दिन आग्रहसहितको पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्र आएसँगै गत वर्षको साउन अन्तिम साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
सन् २०१८ मै निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चाल गर्ने गरी सन् २०१६ मै विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रकसनले पाएको थियो।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २०१६ देखि निर्माण सुरु गरेर २०१८ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएपनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।