बुटवल–प्रदेश ५ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। खर्च भएको बजेट मध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालूतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जर्नादन पौडेलले जानकारी दिए।
गत वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैंयाँ विनियोजन भएको थियो। सात प्रदेशमध्ये यो प्रदेशमा सबै भन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेटको २४ प्रतिशत बजेट त असार महिनामा मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा सबैभन्दा धेरै २४ प्रतिशत असार मसान्तमा मात्र खर्च भएको छ।
असारमा मात्र बढी खर्च देखिनु स्वभाविक भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए।
‘काम लकडाउन पहिले नै भइरहेको थियो, भुक्तानी पछि भयो–उनले भने–खर्च असारमा मात्र देखियो, कामचाँहि पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो।’ मन्त्रालयगत विवरण अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा बढी १५ अरब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
त्यसमध्ये ८३ दशमलब १८ प्रतिशत खर्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बढी बजेट कार्यान्वयन हुँदा समग्र प्रदेशमै बढी खर्च देखिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। ‘सबैभन्दा बढी भौतिकको भएको हुनाले भौतिक कै खर्चको आधारमा प्रदेशको खर्च बढेको हो–उनले भने–हाम्रो ८५ भएकाले औषत निकाल्दा ७० प्रतिशत देखिएको हो।’
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५२ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयको लागि १५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।
खर्च भएकोमध्ये पूँजीगततर्फ ३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ४४ प्रतिशत रहेको छ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा २ अरब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टीएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजित भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसको ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३२ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेट ८० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७७ लागि ४ अर्ब ३९ करोड बजेटमध्ये यसको ७६ दशमलव ८६ खर्च गरेको छ। प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ। प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय रुपैयाँ संकलन गरेको आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।