बुटवल-प्रदेश ५ सरकारले साउन १ गते प्रदेश ५ मा गाडी नवीकरण र लाइसेन्स नवीकरणमा जरिवाना नलाग्ने निर्णय गर्यो। यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी गराए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाईसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको थियो। गाडी र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा चैत ११ गतेदेखि असार मसान्तसम्म म्याद सकिएका गाडी धनी र सवारी चालकले जरिवाना तिर्न नपर्ने खबरसँगै सेवाग्राहीमा एकखालको खुशीयाली छायो। व्यवसायीहरुले पनि सकारात्मक रुपमै लिए।
गाडीधनी र चालकहरुले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असारमसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएकाले उनीहरु खुशी हुनु स्वभाविक थियो।
सरकारले निर्णय गरेको २० दिन भयो। त्यो निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो। तर मंगलबारसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
सरकार आफैले गरेको निर्णय आफुमातहतकै कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेन।
किन यस्तो भयो ?
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति पत्र) बुटवलका सूचना अधिकारी खगराज उपाध्याय भन्छन्-सरकारले निर्णय गर्योल, हामीले कार्यान्वयन गर्न चाहेका हौं, तर हामीले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरले सपोर्ट गरेन।'
सो कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन भन्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीसँग पटक पटक भेटेर अनुरोध गरेपनि सफ्टवेयरमा फेरबदल भएन।
'सफ्टवेयरमा परिवर्तन नगरी हामीले चाहेर मात्रै त्यो छुट दिन सकिदैन,-उपाध्याय भन्छन्-हामीले सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने छुट दिनुपर्छ भन्ने उदेश्यले धेरै सेवाग्राहीलाई सफ्टवेयरमा सुधार भएपछि आउनुहोला भनेका छौं, केहीले हामीले जरिवना तिरेरै पनि नवीकरण गर्छौं भनेर जरिवानासहितको शुल्क बुझाउनुभएको छ।'
सो कार्यालयले निर्णयअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि जरिवाना तिर्ने सेवाग्राहीलाई 'आफ्नै मर्जीले जरिवाना तिर्न राजी भएको' भन्ने ब्यहोराको काजगमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर जरिवानासहितको शुल्क लिने गरेको छ। अवधि सकिएपछि नवीकरण नगरेमा ट्राफिक प्रहरीले भने जरिवाना लिन्छ। यसैले पनि सेवाग्राहीले बाध्य भएर छुट गर्ने भनेको जरिवाना पनि तिर्दै आएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश ५ का उपसचिव जनार्दन पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पहल भैरहेको बताए। 'यसमा केही प्राविधिक कुराहरुमा समस्या देखिएको रहेछ, उनले भने-त्यो कुरा समाधानका लागि विभाग र मन्त्रालयमा पनि कुरा भएको छ।'
लाइसेन्स र सवारीको नवीकरणका लागि सरकारले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर भारतीय कम्पनीको हो। ग्राहकको विवरण संकलन र भण्डारण गर्ने सफ्टवेयर पनि भारतकै मद्रास सेक्यूरिटीको नियन्त्रणमा छ। भारतीय कम्पनीलाई सिस्टममा सुधार ल्याउने गरी मिलाउनका लागि पटक पटक अनुरोध गरेपनि सुधार नभएको श्रोतले बताएको छ।