काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजश्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा कानुनको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरी यसमा भएको प्रगतिबारे हरेक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे आज सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलपछि खरिद प्रक्रियामा हालसम्म भएका कामको सूक्ष्म विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाउँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले टेरामक्स प्रकरणमा अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धितलाई कानुन बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अध्ययन, प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको, समितिलाई मुल सम्झौता पत्र उपलब्ध नगराएको, पूरक बजेट भुक्तानीको रकम कुन सिद्धान्तबाट स्वीकृत भएको हो स्पष्ट नभएको र प्रक्रियामा को–को पदाधिकारी संलग्न भएको र के–के निर्णय भएको जानकारी नपाइएको लगायतका १५ वटा निष्कर्ष निकालेको छ ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि दूरसञ्चार ऐन निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा हालसम्म ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भई सबै सामान आयात भइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नदेखिएको, खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, अदालतको आदेशको पालना नभएको, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था विना नै खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको, कति रकममा के–के शर्तमा सम्झौता भएको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेका कारण प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
