बुटवल-प्रदेश ५ सरकारले प्याज र लसुन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा मूल्य आकाशिएसँगै प्रदेश ५ सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट प्याज, लसुन मिसन अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ।
प्याज र लसुन खेती गर्न चाहने किसानका समूहले मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको प्रस्तावमा आवेदन दिनसक्नेछन्।
प्रदेश ५ का भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीले तराईका ६ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिए। ‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईमा लसुन प्याज मिसन कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्छौ, पहाडी जिल्लामा सानो क्षेत्रमा लगाउनेहरुलाई पनि फरक तरिकाले सहयोग गर्छौ’–उनले भने–‘कार्यक्रमको लागि छिट्टै सूचना निकाल्छौं।’
मिसनअनुसार प्याज खेती गर्ने व्यवसायिक कृषक समूहलाई प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिने छ।
त्यसको लागि किसानहरु मिलेर ५ हेक्टर जग्गामा खेती गर्ने गरी समूह बनाउनुपर्ने हुन्छ। ‘एउटा वडा अर्थात जोडिएको वडाका किसानले मात्र त्यसरी समूह बनाउन सक्छन्’–उनले भने–‘बजारसम्म लैजान र प्रविधि पुर्याउन सहज होस भनेर समूहमा आउन भनेका हौं।’
त्यसरी समूहमार्फत व्यवसायिक प्याज खेती गर्दा एउटा किसानले कम्तीमा ३ कठ्ठामा प्याज खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्याज लसुन मिसन कार्यक्रम लागू गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले उत्पादन हुने ठाउँ हेरेर क्षेत्र तोक्ने छ।
कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहका किसानले ज्ञानकेन्द्रमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ज्ञवालीले प्याज लसुन मिसनले व्यवसायिक रुपमा प्याज खेती गरेका लुम्बिनी क्षेत्रका किसान लगायत अन्य ठाउँका किसानलाई फाइदा पुग्ने बताए।
अहिले भारतबाट आएको प्याज प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म तिरेर उपभोक्ताले किन्नुपरेको छ। गतवर्ष पनि प्याजको अभाव र मूल्यवृद्धिको अवस्था यस्तै थियो। प्याजमा नेपाल परनिर्भर छ। ९० प्रतिशत प्याज बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्छ।