बुटवल–के तपाइँ सवारी दर्ता, नामसारी वा नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, मणिग्राम रुपन्देही जाँदै हुनुहुन्छ ?
हालचालै कार्यालय जान लाग्नुभएको हो भने सकेसम्म नजानुहोला। जानै परे बुट लिएर जानुहोला। किनकी यहाँको कार्यालय परिसर हिलाम्मे छ। कार्यालय पुगेर लेखापढी व्यवसायीको सहयोग लिनुपरे हिलोमै उभिएर सेवा लिनुपर्छ।
‘सरकारलाई कर तिर्न जाँदा पनि हिलो र पानीमा डुबेर हिलै भएर जानुपर्ने अवस्था रहेछ, एकजना सेवाग्राही मधुप्रसाद अर्यालले भने–सेवाग्राहीले सजिलोसँग कर तिर्न पनि पाउँदैनन्, सास्ती पाएर कर तिर्न पाइन्छ।’
उनले कार्यालय परिसर पानीमा डुबेका कारण सेवाग्राहीलाई असहज हुँदा पनि व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
हालैको वर्षाको कारण यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यालय परिसर आफै अव्यवस्थित छ। कार्यालय परिसर जलाशय बनेको छ। परिसरमा डुबान हुँदा सेवा लिने र दिने दुवैलाई सास्ती भएको छ। एकातिर हिलाम्मे परिसर छ त्यसमाथि न दुरी कायम छ न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना। जसका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च छ।
कार्यालय जान आउन पनि जुत्ता खोलेर जानुपर्ने अवस्था रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख जनार्दन अधिकारी बताए।
‘पूरा ताल बनेको छ, जुता नखोलिकन आउन जान नसकिने अवस्था छ’–उनले भने। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी तथा नविकरणको लागि दर्जनौ सवारी साधनहरु आउँछन्।
दर्ता र नामसारीको लागि प्राविधिकहरुले सवारी चेकजाँच पनि गर्नुपर्दछ। कार्यालय परिसर जलासय बन्दा सवारीसाधनहरु सडकभरि रहेका छन्। ‘हाम्रा प्राविधिकहरुलाई सवारी चेकजाँच गर्न पनि पर पर पुग्नुपर्छ’–उनले भने–‘सडकभरि गाडी हुँदा ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँ भएन भनेर वरिपरिका गाउँले आएर कराइरहनुभएको छ।’
कार्यालय परिसरमा माटो पुर्नको लागि गत फागनुमा टेण्डर भएपनि ठेकदारले काम नगरेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए।
‘त्यो ताल पुर्ने भनेर सहरी विकास तथा भवन कार्यालय भैरहवाले टेण्डर निकाल्यो, ठेकेदारसँग सम्झौता भयो, तर उसले कामै गरेन’–उनले भने–‘त्यो पुरेको भए गाडी बाटोमा राख्नुपर्ने थिएन।’
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख गोविन्द गौतमले लकडाउनको कारण ठेकदारले काम गर्न नपाएको बताए।
‘असार मसान्तमा सक्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो, लकडाउनले काम गर्ने परिस्थिती थिएन’–उनले भने–‘अहिले खेतमा धान भएकाले माटो निकाल्न समस्या छ, १०–१५ दिनमा काम सुरु गर्छु भनेर ठेकदारले भनेको छ।’
सरकारको निर्णयअनुसार पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएकोले अब ठेकदारलाई जसरी पनि काम गराउने गौतमले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खाडल पुर्न १० लाखको बजेट विनियोजन भएको थियो। सूचना निकालेको भएपनि रकम थोरै भयो भनेर कसैले टेण्डर हालेको थिएन।