बुटवल–लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ सय ४८ जना हरित स्वयंसेवकको छनोट गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा हरित स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यविधि २०७६ अनुसार हरित स्यवंसेवक नियुक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत भदौ ५ गते २ सय ७१ जना हरित स्वयंसेवक छनोट गरेको मन्त्रालयले कात्र्तिक ६ गते थप ४ सय ९१ जना स्वयंसेवक छनोट गरेको हो ।
यस अघि प्रस्ताव आह्वान गरेर मूल्यांकनको आधारमा हरित स्वयंसेवक छनोट गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीले बताए।
को हुन हरित स्वयंसेवक
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७६ साल मंसिर १४ गते हरित स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो।
स्थानिय स्तरका कृषक समुदायलाई सरल, सहज र सुलभ तरिकाले आवश्यक प्रविधि विस्तार गर्न, कृषकको घरदैलोसम्म नियमित तथा प्रभावकारी रुपमा कृषि तथा पशुसेवा प्रवाह गर्ने उदेश्यले हरित स्वयंसेवकको अवधारणा ल्याएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एक जनाको दरले हरित स्वयंसेवक हुने छन्।
हरित स्वयंसेवक छनोट हुनेले कृषि उद्यम नै गर्नुपर्ने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीले बताए।
‘छनोट भएपछि उहाँहरुसँग हामीले सम्झौता गर्छौ, त्यसपछि उहाँहरुले आफ्नो फर्म स्थापना गर्नुहुन्छ’–उनले भने–‘आफैले कुनै पनि कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ, कृषि व्यवसायबाटै घरपरिवार धानेको हुनुपर्छ, उहाँको नमूना व्यवसाय देखेर अरुले पनि त्यस्तै उद्यम गर्न सकुन्।’
त्यस बाहेक स्वयंसेवकले स्थानीय कृषकहरुलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्दछ। एक हिसाबले राज्यको निकाय र स्थानीय किसानको बीचमा पुलको काम हरित स्वयंसेवकले गर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
कार्यविधिमा हरित स्वयंसेवकले गर्ने १४ वटा बुदाँमा काम कर्तव्य उल्लेख छ। स्वयंसेवकले आफूलाई कृषि उद्यमीको रुपमा पहिचान बनाउनुका साथै आफ्नो नमूना फारमलाई सिकाइ स्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ।
समय सापेक्ष तालिम तालिम लिएर स्थानीय कृषकहरुलाई नियमित समय सापेक्ष र प्राविधिक सल्लाह दिने, कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने मल, विउ, कृषि औजार लगायतको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कार्य तोकिएको छ।
कृषिका समसामयिक विषयपस्तु र सवालहरु सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन समेत पर्दछ।
‘सरकारी निकायबाट किसान लक्षित सूचना प्रकाशित भयो भने हरित स्यवंसेवकले गाउँ गाउँका कृषकहरुलाई जानकारी दिनुपर्छ’–वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ज्ञवालीले भने–‘कृषिका स्थानिय तथ्यांक तथा अन्य विवरण संकलनमा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । किसानका समस्याहरु सम्बन्धीत निकाय समक्ष पुर्याउनुपर्छ।’
यस्तो छ हरित स्वयंसेवकको सेवा सुविधा
हरित स्वयंसेवकले मासिक वा वार्षिक रुपमा कुनै तलब भत्ता पाउँदैनन्। तर उनीहरुलाई कृषि उद्यमी बनाउन सरकारले प्रोत्साहित भने गर्ने ज्ञवाली बताउँछन्। हरित स्वयंसेवकले कृषि उद्यम गर्न ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताए।
‘आफ्नो फर्म स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान बढीमा ५० हजार सम्म मात्र पाउनुहुनेछ’–उनले भने–‘त्यस बाहेक विभिन्न प्रकारका तालीम र भ्रमणको अवसर पनि हुन्छ।’
नमूना फार्म स्थापना गरेर सन्तोषजनक काम गरेमा दोस्रो वर्ष ४० हजार र तेस्रो वर्ष ३० हजार थप अनुदान रकम प्राप्त हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सन्तोषजनक रुपमा फार्म सञ्चालन नगर्नेलाई हरित स्वयंसेवकको सूचीबाट हटाइने छ । उत्कृष्ट हरित स्वयंसेवकले बेला बेला सामूहिक तालिम सञ्चालन गर्ने अवसर पाउने छन्।
त्यस्तै मन्त्रालय वा मातहतका निकायले आवश्यक अन्य काम लगाउन परेमा स्वयंसेवकले सञ्चार, यातायात, बास र खाना खर्च बापतको रकम पाउने छन्।
अर्कोतर्फ नीजि र गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र हरित स्वयंसेवकलाई कृषि श्रोत व्यक्ति र हरित स्वयंसेवकको रुपमा उपयोग गर्न चाहेमा सम्बन्धित संस्थाबाट दुवै पक्षको समझदारीमा सेवा सुविधा लिन सक्ने छन्।
तर त्यसको जानकारी सरकारी निकायलाई भने दिनुपर्दछ। छनोट भएका हरित स्वयंसेवक मध्येबाटै क्षमताको आधारमा स्थानीय तहमा एक जना हरित स्वयंसेवक सहजकर्ता छनोट हुने छ।
उसले आफ्नो वडाको भूमिका सहित सबै स्थानीय तहको वडामा सहजीकरण गर्नुपर्छ।
स्वयंसेवकहरु मध्येबाटै जिल्लामा एक जना स्वयंसेवक सुपरिवेक्षणकर्ता र प्रदेशमा एक जना हरित स्वयंसेवक समन्वयकर्ता छनोट हुने छन्।
उनीहरुले पनि आफ्नो वडा सहित तोकिएको तोकिएको क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेछन्।
कृषि क्षेत्रमा हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम नयाँ भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताए। ‘अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र यो कार्यक्रम छ, यो नेपालकै नयाँ कार्यक्रम हो’–उनले भने।