गुल्मी–गुल्मीको रिडीदेखि सिमलटारीसम्म ७३ किमी सडक कालोेपत्रे भएको छ। रुरु क्षेत्र, छत्रकोट, गुल्मी दरवार, रेसुंगा, इस्मा र मालिका भएर मुख्य सडक कालोपत्रे भएको छ।
रिडी–रुद्रवेणी–वामी सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा पनि सडक पक्की हुने काम भइरहेको छ भने केहि ग्राभेल र स्तरउनन्ती गरिएका सडक पनि छन्।
सुरुमा जसले निर्माण गरेपनि ती सडक स्थानीय तहका महत्वपूर्ण संरचना हुन्। तर, कुनै पनि स्थानीय तहले यो बिषयमा चासो दिएका छैनन्।
जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दैनिक सयौ सवारीका साधन सदरमुकाम तम्घास प्रवेश गर्छन् भने सोही संख्यामा गाउँ पुग्छन्।
पहिरोले थुप्रै ठाउँ पक्की सडक नै बगाएको छ। कतिपय स्थानमा पहिरो खसेर सडक साँघुरो बनाएको छ । त्यो मात्रै छैन, नाली पुरिएर पानी छिर्दैन। झाडी र रुखले आधा सडकनै ढाकेपछि दुर्घटनाको जोखिम प्रत्येक सेकेण्डमा छ।
घुम्ती सडकमा झाडी र नाली सफा नगरेको सवारी साधन संचालनमा निकै समस्या भएको सवारी चालक अनिल ठकुरीले बताए।
उनले यो समस्या वर्षौदेखि कायम भएपनि समाधानको पहल कतैबाट नभएको गुनासो गरे। ‘कुन बेला के हुन्छ पत्तै छैन, पक्की सडक तल पनि खसेर छैन आधा भागसम्म नाली र झाडी छ,’–उनले भने,–‘कुनै सरकार र कार्यालयलाई चासो भएन।’
रिडी–तम्घास–सिमलटारी जिल्लाको मुख्य पक्की सडकखण्ड हो।
घुम्ती धेरै भएकाले कैयौ पटक ठुला दुर्र्घटना पनि भए। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न केही वर्ष पहिले सडक छेउमा राखिएका ऐना पनि अहिले भेटिदैनन्। साँघुरो र घुमाउरो सडकबाट हुने जोखिमका बिषयमा जिम्मेवार निकाय मौन छन्।
जसका कारण अप्रिय घटना घटेपछि मात्रै जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरिक्षक जगन्नाथ पाण्डेयले बताए।
उनले सडक र दुर्घटनाको जोखिमका विषयमा जनप्रतिनिधि, नेता र सडक निर्माण गर्ने कार्यालयहरुको ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैले चासो नदिएका कारण समस्या बल्झी रहेको रहेको बताए।
सडक संरक्षण गर्ने दायित्वका विषयमा स्थानीय तह र सडक कार्यालयबीच आआफ्नै तर्क छन्।
रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले सडक निर्माण गर्ने कार्याहरुकै संरक्षणको दायित्व पनि भएकाले आफुहरुले स्थानीय तहका बाहेक अरु सडकको मर्मत संभार गर्ने बजेट आफुहरुसँग नहुने बताए।
तीनवटै तहका सरकारले सडक निर्माण गरिरहेकाले कोही पनि अरुलाई आरोप लगाएर पन्छिन नहुने भुसालको भनाई छ।
भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोपीराज पुनले सडक संरक्षणको स्पष्ट नीति नभएकै कारण समस्या भएको बताए ।
उनले नयाँ सडकको सन्दर्भमा एक वर्षसम्म निर्माण कम्पनीकै दायित्व भित्र सडक संरक्षण पर्ने र त्यसपछि मर्मतमा बजेट आए मात्रै आफुहरुले काम गर्ने पुनको तर्क छ।
उनले आफुहरुले आठ वटा सडकको काम गरिरहेकाले बजेटको व्यवस्था भएको ठाउँमा लेन्थवर्कर मार्फत नाली र झाडी सफा गर्ने काम भइरहेको बताए।
सडक सरचनाको सरक्षण गर्ने कुरा एउटा उदाहरण मात्रै हो। कैयौ सार्वजनिक सम्पति संरक्षणको अभावमा दुरुपयोग र बेबारिसे बनेका छन्।
यो विषयमा नजिकैको स्थानीय सरकार पनि सचेत छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति जुन तह र कम्पनीले निर्माण गरेपनि नजिकैको सरकार भएकाले सबैसँग समन्वय र बजेटको व्यवस्था गरेर नियमित मर्मत संभारको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने नागरिक समाजका संयोजक पदम पाण्डेयले बताए।
‘सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र हेरेर उम्कन मिल्दैन,’–उनले भने,–‘स्थानीय तहले बजेटको समन्वय गरेर नियमित मर्मत संभार गर्नुपर्छ।’