भैरहवा-लुम्बिनी प्रदेशले किसानहरुलाई कृषि कर्जा अन्तरगत ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याए पनि नौ महिना बितिसक्दा समेत बैंकहरुले लगानी गर्न मानेका छैनन् । किसानहरुलाई सरल र सहज तरिकाले वित्तीय पहुँच बढाउन सरकारले केही कार्यक्रम ल्याएको छ । तर बैँकहरुले लगानी जोखिम हुने भन्दै त्यस तर्फ चासो देखाएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्थ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको सुलभकर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत एक लाख देखि एक करोडसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ। जसको ब्याज अनुदानका लागि मात्रै मन्त्रालयले २५ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ ।
अनुदानको रकम फिर्ता गर्न गत वर्ष फागुनमा कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता भएको थियो। यो अबधिमा सरकारी बैँक बाहेक नीजि कुनै पनि बैंकले त्यसतर्फ रुचि देखाएका छैनन्। लगानीमा रुचि नदेखिएपछि भैरहवामा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले नीजि बैंकहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ।
‘निजी बैकहरुलाई थाहा नभएर हो वा सूचना प्रवाह कमि भएको कारण कार्यक्रममा सोचेअनुसारको लगानी गरेका छैनन, कार्यक्रम बारे निजी बैकका प्रतिनिधीहरुलाई सहभागी गराई जानकारी गराएका छौ’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देहीका प्रमुख परवेज आलमले भने। कार्यक्रम बारे सबै उत्साहित हुनुहुन्छ अगामी दिन सफलता पूर्वक कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा रहेको प्रमुख आलमले भने।
सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैँकले सबै बैँक तथा वित्त कम्पनीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको हुन्छ। गएको आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैँकले पाँच सय, विकास बैँकले दुई सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सयवटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार प्रत्येक शाखाबाट बाणिज्यले दश र विकास बैंकले पाँच वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैँकको बाध्यकारी निर्णयले अहिले नीजि बैंकले लगानी कर्ता खोजी रहेका छन्।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएको नितिलाई लक्षित वर्ग सम्म पु¥याउनु निजी बैकहरुको दायित्व रहेकोले सरकारले कार्यान्पयनका लागि समन्वय र सहजता दिनु पर्ने बैंकर्स क्लव भैरहवाका उपाध्याक्ष, खिम बहादुर कार्कीले बताए।
एक देखि दश लाखसम्म कर्जा लिनेलाई मन्त्रालयले दश प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था छ। दश देखि ३० लाखसम्मलाई आठ प्रतिशत र ३० देखि एक करोड सम्म लिनेले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन्। शुरुमा मन्त्रालयले कृषि कर्जा लिने किसानलाई नेपाल राष्ट्र बैँकले दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित प्रदेशको अनुदान थप गरेर किसानलाई दिने गरि कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर संघले एउटै शिर्षकमा दुई ठाउँबाट अनुदान लिन नपाउने नियम बनाएको प्रदेश कृषि विकास बैंकका भैरहवाका बरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत अनिल भुषालले बताए।
सहुलियत कर्जा लिएका पुरुष ऋणिहरुले पाँच र महिलाले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन्। बिगतमा अपारदर्शी तरिकाले अनुदानका कार्यक्रम बितरण गरेर लाखौँ रकम हिनामिना गरेको कृषि मन्त्रालयलाई अरोप छ। कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा बितरण गर्न मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।