नवलपरासी–अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँचबाट निकै टाढा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदी पारी रहेको परासीको सुस्ता क्षेत्रका वासिन्दाले पहिलोपटक सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् सुविधा प्राप्त गरेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिड परियोजनामार्फत यहाँका २६६ घरधुरीका वासिन्दाले विद्युत् सुविधा प्राप्त गरेका हुन् ।
सौर्य मिनीग्रिड परियोजनाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विद्युतीकरणसँगै अब सुस्तामा विकासको लहर शुरु भएको बताए । विद्युत्को पहुँचबाट टाढा रहेको नेपाली भूमि सुस्तामा सौर्य उर्जामार्फत विजुली बल्न थालेको छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आजको दिन सुस्ताबासीका लागि ऐतिहासिक उज्यालो दिन भएको बताए । “वर्षाैँदेखि टुकीको भरमा जीवन विताउँदै आउनुभएका सुस्तावासीका लागि आज ऐतिहासिक दिन हो, तपाई हामीेले गरेको आन्दोलन र त्यागबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रकै कारण आज यो सम्भव भयो, गणतन्त्र नआएको भए यो नहुन पनि सक्थ्यो”, उनले भने ।
तीनै तहका सरकारले सुस्तावासीको पीडा अन्त्य गर्दै यहाँको विकासमा लहर ल्याउने काम गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाईन लैजान सम्भव नरहेको यस ठाउँमा सौर्य उर्जा मार्फत विद्युत पु¥याउन आफूले पनि योगदान गर्न पाएकोमा खुशी लागेको बताउँदै उनले भने, “अव यहाँ लामो समयदेखि बन्न नसकेको झोलुङ्गे पुलको निर्माणका लागि पनि मैले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनेछु, त्यसपछि सुस्ता आउन लोभलाग्ने गरी विकास गर्नुपर्छ, यहाँ पर्यटक भित्रिन्छन् र यहाँको जीवनस्तर माथि उठ्नेछ ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सुस्ता, कालापानी लगायतको सीमा विवाद तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपाल–भारतबीच वार्ता र सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्काे प्रसङ्गमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आन्तरिक विवादलाई छिटो समाधान गरी जनमतको सम्मान गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउने अभियानमा जुट्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)लाई आग्रह गरे ।
उक्त अवसरमा पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबाबु पण्डितले सुस्तावासीको पीडा अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकार लागिपरेको बताए ।
उनले भने, “सुस्तावासीसहित नागरिकताबाट वञ्चित रहेका वास्तविका नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्ने गरी नागरिकता विद्ययेक अगाडि बढिसकेको छु, राज्यव्यवस्था समितिले संसदमा पठाईसकेकोले अव विद्ययेक अगाडि बढ्छ, भूमि समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग गठन भएकोले जग्गाको व्यवस्थापन पनि हुनेछ, सुस्तावासीको मुहारमा खुशी ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।” नेता पण्डितले मुलुकमा विकासले गति लिईरहेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा धेरै विकास हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले झुपडीमा बस्न बाध्य सुस्तावासीलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । उनले पुल बनिसकेपछि यहाँ आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी होमस्टे(घरबास) प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख कृष्णी थारु, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही लगायतले उज्यालो सुस्ताका लागि सुस्तावासीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सुस्ताका थप समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले विश्वस्तरीय स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस आयोजनाबाट विद्युत सेवाको साथै अन्य उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गर्न सकिने र भविश्यमा ऊर्जा अपुग भएमा थप समेत गर्न सकिने बताए ।
“राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको पहुँच नपुगेका ठाउँमा दुई वर्ष भित्र विद्युत सेवा पु¥याई उज्यालो नेपाल बनाउने अभियान अन्र्तगत सुस्तामा मिनी ग्रिड निर्माण गरिएको हो”, उनले भने । साथै भविश्यमा यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समेत जडान गर्न सकिने उनले बताए ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीयवासीले उज्यालोको सुविधा पाउनुको साथै विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग तथा साना कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने बताए । उनले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचबाट टाढा रहेका यस्ता ग्रामीण बस्तीहरुमा विद्युतीकरणको लागि सहयोग गर्ने अवसर पाएकामा अत्यन्त हर्षित भएको बताए।
परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण हुनुको साथै सर्पदंश उपचार केन्द्र तथा अन्य उत्पादनशील ऊर्जा उपयोगका क्षेत्रमा समेत विद्युत्को व्यावसायिक उपयोग गरिने लक्ष्य रहेको छ ।
पटकपटक भारतीय अतिक्रमणमा परेर चार्चामा रहेको सुस्तामा नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पु¥याउन असहज हुँदा यहाँका नागरिक वर्षौदेखि टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आएका छन् ।
आफ्नै भूमिमा जान पनि भारतीय भूभाग प्रयोग गरी नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ ।
कूल आयोजना लागत ४ करोड, ८० लाख ९२ हजार २६८ रहेको सो आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्दको अनुदान २ करोड ८८ लाख ५५ हजार ३६१ (६० प्रतिशत), तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको एक करोड ७५ लाख (३६ प्रतिशत) तथा गाउँपालिकाको १७ लाख ३६ हजार ९०७ (४ प्रतिशत) लगानी रहेको छ ।
मोबाइलबाटै यस आयोजनाबारे जुनसुकै स्थानबाट जानकारी लिन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा मिनीग्रिडको साथै ८ वटा सौर्य सिंचाइ पम्प समेत जडान गरिएको छ ।
यस “मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम” अन्तर्गत विशेषगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तत्काल पुग्न नसक्ने र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउन खर्चिलो र झण्झटिलो हुने क्षेत्रमा मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रममार्फत विद्युतीकरणमा केन्द्रले जोड दिएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको थवाङ्ग गाउँपलिकामा १५० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ ।
रासस