बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले लेखा प्रणालीको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन । यसले एकातिर प्रत्येक बर्ष बेरुजूको आकार बढाउदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ अनियमितताको जोखिम बढाएको छ ।
महालेखा परिक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा ९४ करोड ६८ लाख बेरुजु देखाएको छ । सोही प्रतिवेदनले १० करोड ५० लाख रुपैयाँमा अनियमितता देखाएको छ ।
उता महालेखाले बेरुजु धेरै भएको भन्दै ३ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ । ४८ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँको कागजपत्र पेस नगरेका कारण बेरुजू देखिएपछि कागजपत्र माग गरेको छ । त्यस्तै अनियमितता भएको १० करोड ५० लाख २३ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बताएको छ । महालेखाले ३२ करोड २३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको पेश्की बाँकी रहेको बताएको छ ।
महालेखाका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पनि बेरुजुका चाङ बढाएर बसिरहेका छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा गएको आर्थिक बर्ष र त्यो भन्दा अघिल्लोमा गरी ६० लाखभन्दा बढी बेरुजु छ । बेरुजुमा दुई लाखभन्दा बढी असुल गर्नुपर्नेमा १ लाख ८२ हजार असुल भइसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४४ करोड ३१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ८ करोड ४५ लाख २९ हजार रुपैंयाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यायको २ करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । (हे. तालिका)
हिसाब खोज्दै लेखा समिति
यता लुम्विनी प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब पुग्न लागेपछि छानविन थालेको छ । नायब महालेखा परिक्षक नारायण एमसीको उपस्थितिमा बेरुजु हुनुको कारण र फर्स्यौटका योजनाहरुबारेमा छानविन गर्दा अनियमितताहरु धेरै देखिएको समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।
समितिले महालेखा प्रतिवेदनमा भएअनुसार मन्त्रीले नै लागत स्टिमेट सदर गरेर गैरकानूनी काम गरे/नगरेको बारेमा अध्ययन गरेको पनि सभापति चौधरीले बताए ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले खरिद गरेका २ करोड १२ लाख रुपैंयाका चार वटा गाडीका विवरणसहित बोलपत्र पनि आफैले स्वीकृत गरेको देखिएको थियो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको डाइग्नोस्टिक भवन तथा अपेरेशन कक्ष निर्माणका लागि ३७ करोड ८ लाख रुपैयाँको लागत स्टिमेट मन्त्री सुदर्शन बरालले आफैंले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
१० करोड भन्दामाथिको लगत अनुमान विभागका प्रमुखलेबाटै स्वीकृत गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा प्रावधान छ ।
लेखा समितिका सभापति चौधरीले अत्यधिक बेरुजु देखिएका मन्त्रालयहरुलाई बेरुजु बढ्न नदिन तथा भएका बेरुजु फर्स्यौट गर्न नीतिगत कार्ययोजनाहरु बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
‘अनियमितता र अपारर्शी कारोबारहरु धेरै देखिएका छन्’ उनले भने–‘नीतिगत कार्यायोजना गराएर कार्यान्वयन गरी यस्ता अनियमितताहरु रोक्न निर्देशन दिएका छौं ।’
हिसाब नै छैन
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, स्थीर सम्पत्ति, संघबाट आउने तथा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको व्यवस्थित लेखा प्रणालीमार्फत् हिसाब तयार गरेको छैन । न त राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब नै राखेको छ ।
मुल्य अभिवृद्धि करवापत ५ अर्ब ४१ करोड ७२ लाख र अन्तशुल्क रु १ अर्ब ६० करोड १२ लाख प्राप्त भएको देखिएको भएपनि यती नै रकम प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने अभिलेख नै नभेटिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रदेश विभाज्य कोषमा राख्नुपर्ने राजस्वको हिसाब प्रदेश सरकारसँग छैन । वन रोयल्टी र सवारी साधनको ५५ करोड ४२ लाख बाँडफाँट गरेतापनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजश्वको हिसाब सरकारसँग छैन ।
विभाज्यकोषमा मात्रै होईन, प्रदेश सरकारले संचित कोषमा राख्नु पर्ने विवरण समेत अपुरो राखेको छ । उदाहरणका लागि प्रदेशका १२ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहमध्ये कुनकुन स्थानीय तहले नदीजन्य दिार्थको विक्रीबाट शुल्क प्राप्त गरेका छन् भनेर प्रदेश सरकारसँग अभिलेख नै छैन ।
१४ स्थानीय तहले मात्रै १६ करोड ५८ लाख ३५ हजार शुल्क प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गरेको मात्रै सरकारले हिसाब राखेको छ । यो आर्थिक वर्ष सकिदासम्मको विवरण हो ।
कुन कुन स्थानीय तहले कति नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेका छन् भन्ने एकिन हिसाब राख्न नसक्दा राजस्व नै दाखिला नगरि स्थानीय तहले मनोमानी नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरिरहेका छन् ।
हालसम्म ९५ स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । कुरा नदीजन्य पदार्थको मात्रै होईन, स्थानीय तहले विज्ञापन र मनोरञ्जन कर समेत बुझाएका छैनन् । यतीसम्म की कुन कुन स्थानीय सरकारले बुझाउनु पर्ने हो भन्ने विवरण प्रदेश सरकारसँग छैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले विवरणको अभावका कारण स्थानीय तहले बुझाउनुपर्ने राजस्वको हिसाब राख्न नसकिएको बताउँछन् । ‘कुन–कुन स्थानीय तहले कती नदीजन्य पदार्थ बेच्छन् भनेर थाहा नै हुदैंन । त्यसैले बुझाउनेको मात्रै राख्ने गरेका छौं ।’–उनले भने ।