दाङ–लमही नगरपालिका वडा नं. ३ निवासी छविलाल कोपिलाले १६ कट्ठा खेतमा गरिमा धान लगाए। तर, धान फलेन। मंसिरको अन्तिम साता धान काटे। बाला लागेको थिएन। धान भित्र्याउनुपर्ने उनले पराल मात्रै भित्र्याउनुपर्यो। ‘खेतमा आएर प्राविधिकहरुले हेरेर जानु भएको हो, खै अहिले सम्म केही खबर छैन-’उनले भने–‘किसानले पाउने राहतको अझैं टुंगो छैन।’
त्यतिबेला खेतसम्म पुगेर कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकले अनुगमन गरे। प्रतिवेदन बन्यो। गरिमा जातको धान रोपेका किसान ठगिएपछि जिल्लाभरिका किसानको खेतमा पुगेर अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएको हो। ज्ञान केन्द्रले प्रतिवेदन केन्द्रमा पठायो। तर, किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको अझैं टुगो लागेको छैन।
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख सन्देश धितालले गरिमा जातको धानको बीऊमा ठगिएका किसानलाई राहात तथा क्षतिपूर्ति दिने बारेमा अझैं निर्णय भैनसकेको बताए। ‘हामीले विवरणहरु तयार पारेर केन्द्रमा पठाएका छौं। अझैं यस बारेमा निर्णय भएको बारेमा जानकारी आएको छैन-’उनले भने–‘किसानहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने बारेमा निर्णय भएमा हामीले उपलब्ध गराउछौं।’ जिल्लामा करिब एक सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन किसानले गरिमा जातको धान रोपेका थिए।
कम्पनीलाई ३१ लाखको जरिवाना
गरिमा धानको बीऊ भनेर नक्कली बीऊ आयात र वितरण गर्ने कम्पनीलाई सरकारले जरिवाना गरेर कारबाही गरेको छ। बीऊ आयात गर्ने आयातकर्ता तथा वितरण गर्ने कम्पनीलाई ३१ लाख २० हजार जरिवाना गरिएको हो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार आयातकर्ता कम्पनी तथा १५ एग्रोभेटलाई जरिवाना गरेको छ। विभागले कारबाही गरेको विवरण वेवसाईड मार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
लमही नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च प्रालिलाई तीन लाख जरिवाना गरेको छ । यही कम्पनीले धानको बीऊ भारतबाट आयात गरेको थियो । बीऊ आयात गर्ने कम्पनी संगै वितरण गर्ने एग्रोभेटलाई दुई/दुई लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ। यसरी कारबाहीमा पर्ने एग्रोभेटको सख्या १४ छ।
धान आयात गर्ने सनराइजलाई गरिमा धानको बीऊ भन्दै नक्ककली कमसल जातको धानको बीऊ आयात गरी बिक्री–वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) वमोजिम जरिवाना गरेको छ।
त्यसैगरि १४ कम्पनीलाई गरिमा धानको बीऊ भनी कमसल जातको धानको बीऊ बिक्री–वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना गरेको हो।