सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो घोषणा गरेका हुन्।
उनका अनुसार गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने भएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको पनि उनले जानकारी दिए।