बुटवल । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेर नोक्सान बेहोर्नु परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर सवारी धनीले असार मसान्तसम्म नबुझाएमा ४० प्रतिशत सम्म जरिमाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले परिवर्तन गरेको छ । लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को तीन महिनाभित्र कर तिरेमा कुनै पनि जरिमाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।