बुटवल-आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा दाङको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र रुपन्देहीको उजिरसिंह रंगशालालाई दक्षिण एशियाली खेलकुद साग स्तरमा विकास गर्ने उल्लेख छ । तर बजेटमा भने ठूलो विभेद गरिएको छ । नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि बजेट वक्तव्यमा बुटवलको उजिरसिंह रंगशालाको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।
दाङको नेत्रलाल अभागी रंगशालालाई १५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको भनेर बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ। बार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तीकामा भने बुटवलको उजिरसिंह रंगशालालाई ४ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको नाममा उजिरसिंह रंगशाला भन्दा नेत्रलाल अभागी रंगशालालाई झण्डै ४ गुना बजेट छुट्याइएको छ ।
हालको जवइ मैदान अर्थात प्रस्तावित उजिरसिंह रंगशाला भएको स्थान बुटवल १२ का वडाध्यक्ष नारायणसिंह पुनले रंगशालाको प्रदेश सरकारले विभेद गरेको बताए । ‘रंगशालाको ठूलो बजेट दाङमा खन्याएर विभेद गरिएको छ । यसमा हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
पुनले उजिरसिंह रंगशालाको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । ‘आफ्नै क्षेत्र परेर हो कि उताको रंगशालाको लागि पुरापुर ध्यान दिएका छन्।’ उनले भने ‘यताको रंगशालाको लागि प्रदेश सरकारले चासै दिएको छैन । इआइए टुंग्याउन पनि हामी धाएको धाइ गर्नुपर्यो।’
३ वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा यी दुबै रंगशालाको लागि समान ५०-५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्को वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच-पाँच करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा दाङमा ७ करोड दिँदा रुपन्देहीमा ४ करोड छुट्याइएको थियो । तर अहिलेको चार करोड रुपैया पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।
रंगशालाको इआइएमा ढिलाई हुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव मनोज कुमार गैरेले बताए ।
‘उजिरसिंह रंगशालाको डिपिआर त तयार भइसकेको छ । तर इआइएको काम बाँकी हुँदा बजेट खर्च हुन पाएन।’-उनले भने ‘अब आगामी वर्ष इआइए पनि सकिएर टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा निर्माण सुरु हुने अवस्थामा पुग्दा पनि बुटवलको उजिरसिंह रंगशालाको लागि निकै कम छुट्याइएको छ ।
प्रदेशको गौरबको आयोजना नाम दिइएको नेत्रलाल अभागी रंगशाला संघिय सरकारको सहयोगमा बनाउने भनेर नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
तर उपलब्ध गराइएको १५ करोड रुपैया प्रदेश सरकारको मात्र बजेट हो । संघिय सरकारको थप बजेट आउने भएर पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जिल्लामा रंगशालाको लागि ठूलो रकम खन्याएर खेल क्षेत्रको बजेटमा पनि ठूलो विभेद गरेको देखिएको छ ।