बुटवल- साढे ३ वर्ष अघि प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका तीन शहरलाई महानगरका रुपमा विकास गर्ने भन्यो । हरेक वर्षका नीति कार्यक्रममा समावेश गर्यो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा पनि ३ प्रमुख शहरी क्षेत्रलाई महानगरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । 'प्रदेशका प्रमुख ३ शहरी क्षेत्रहरु बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगरको रुपमा विकास गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेकाले उक्त ३ क्षेत्रलाई महानगरको रुपमा विकास गर्ने कार्य आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु'-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यी ३ ठाउँको महानगरिय विकासको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको भनेर बजेटमा भनिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले भने महानगरिय विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भने गरेको छैन । मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुब धितालले महानगरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रदेश सरकारले नभई केन्द्र सरकारले गरेको बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यक्रम हामीले गरेका छैनौं । संघिय सरकारले नै गरेको होला भनेर हामीले केही गरेनौं’-उनले भने-‘ठूलो पूँजीको कार्यक्रम हो । प्रदेशले हात हाल्न ठीक नहोला भनेर हामीले हात हालेका छैनौ ।’
पछि कुनै दायित्व निर्वाह गर्नुपरेमा प्रदेशले गर्ने तर महानगर बनाउने कामको नेतृत्व केन्द्रले नै गर्ने धितालको भनाई छ । संघिय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको उनले बताए ।
संघिय सरकारको बजेटमा पनि बुटवल–भैरहवा नेपालगञ्ज–कोहलपुर लगायत देशका केही ठाउँलाई मेगासिटीको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । मेगासिटीको गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तराष्ट्रिय शहरी योजनाविदको परामर्श लिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश कुमार वाग्लेले बुटवल, भैरहवा र लुम्बिनीलाई समेटेर मेगासिटीको योजना रहेको बताए । ‘यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना बन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर अध्ययन हुन्छ’-उनले भने-‘यसमा एउटा क्षेत्र मात्र हुँदैन सडक, खुल्ला क्षेत्र, फोहरमैला व्यवस्थापन लगायत अन्य शहरी पूर्वाधारहरु अस्पताल, शिक्षा लगायतको व्यवस्थापन कुन ठाउँमा राख्ने भनेर अध्ययन हुन्छ ।’
संघिय सरकारको बजेटमा बुटवल भैरहवा र नेपालगञ्ज कोहलपुरलाई मेगासिटीको रुपमा अघि बढाउने भनिएपनि दाङको तुल्सीपुर–घोराहीको महानगरिय विकासबारे भने उल्लेख छैन ।
संघ र प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको मेगासिटी र महानगरीय विकासको कार्यक्रम पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ । नजिकका शहरहरुको एकिकृत रुपमा विकास गर्नको लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।
महानगरिय विकास अथवा मेघासिटी भन्दैमा समेटिएको क्षेत्र एउटै पालिका हुनुपर्छ भन्ने नभएको शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश कुमार वाग्लेले बताए । ‘शहरी योजनाको एकिृकत मापदण्ड बनाउन यो मेघासिटीको अवधारणा आएको हो ।’ उनले भने ‘भोलि राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा एकै हुन पनि सक्छन्, छुट्टा छुट्टै हुन पनि सक्छ।’