बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निकै महत्व दिएको सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजना विवादमा तानिएपछि सरकार अलमलमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पा संघारका दुई सिद्धबाबा मन्दिरको बीचमा रहेको कुहिरे भीर काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेस गरेको थियो ।
संघले स्वीकृति दिएको भए भीर काटेर पठार बनाउने, निस्कने कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने र पठारमा भौतिक संरचना निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने काम दुई सरकारको सहलगानीमा अगाडि बढ्न पाउने थियो । यद्यपि, प्रदेशले प्रस्ताव गरेका सहलगानीका दर्जन आयोजनाहरु मध्ये तीन आयोजना स्वीकृत भए, तर कुहिरे भीर काट्ने योजना संघबाट स्वीकृत भएन ।
योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णु प्रसाद गौतमको नेतृत्वमा आर्किटेक्ट अनुप घिमिरे, भू–गर्भविद् राजन महत र सिभिल इन्जिनियर रोयल भण्डारीको समूहले एक वर्षअघि परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले संघमा प्रस्तावको रुपमा पठाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा कुहिरे भीरको डाँडो काटेर पठार निर्माण गरी त्यसमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उल्लेख छ ।
अस्थिर भू–गर्भ संरचना रहेको डाँडा काटेर विपद्को जोखिम कम गर्ने, प्रभावकारी रुपमा वातावरण संरक्षण गर्ने, कच्चा पर्दाथको रुपमा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्ने, पठारीकरणपछि नयाँ जमिनमा पूर्वाधार र सुविधाहरुको निर्माण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने महत्वकांक्षी प्रस्ताव राखिएको छ ।
प्रतिवेदनले दुई सय १४ हेक्टर डाँडो काटेर १४ करोड ८० लाख घनमिटर कच्चा पदार्थको रुपमा निर्माण सामग्री निस्किने देखाएको छ । प्रतिवेदनले डाँडा कटानको क्रममा निस्कने कच्चा पदार्थलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र पाल्पामा भइरहेका ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि आपूर्ति गर्ने बताएको छ । यसबाट सरकारलाई राजश्व बुझाएपछि कुल १८ अर्व ८७ करोड रुपैयाँ लाभ हुने आंकलन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कच्चा पदार्थबाट हुनसक्ने फाइदाको आंकलन स्रोत: प्रदेश योजना आयोग
निर्माण सामाग्रीबाट कुल आम्दानी |
१ खर्ब १५ अर्ब |
सरकारलाई राजश्व |
१३ अर्ब ३२ करोड |
माइनिङ खर्च |
८३ अर्ब २ करोड |
कुल लाभ |
१८ अर्व ८७ करोड(१८.५ प्रतिशत) |
कुहिरे भीर काटेपछि धेरै वटा पठारहरु निर्माण हुने र ती पठारहरुमा योजना अनुरुप पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भनिएको छ–‘यो अध्ययनले वन क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, आवास क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र गरी पाँच किसिमका क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने अवधारणा निकालेको छ ।’ ती क्षेत्रहरुमा सूचना प्रविधि पार्क, सपिङ मल, होटेल तथा रेष्टुरेण्ट, लिजमा दिन मिल्ने गरी आवासीय भवनलगायत पार्क तथा बगैचाहरु निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य मुलुकबाट लुम्बिनीमा आउने हजारौं पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
किन स्वीकृत भएन प्रस्ताव ?
प्रस्ताव स्वीकृत नहुनुको कारण सोही स्थानमा बनाइन लागिएको सुरुङमार्ग रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा ईश्वर गौतमको बुझाई छ । ‘माथिल्लो सिद्धबाबाभन्दा पारीबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सुरु भएको छ । त्यही स्थानमा अर्को ठूलो परियोजना नथालौं भन्ने संघको मनस्थिती रहेको हुनसक्छ,’ उनले अनुमान गर्छन् ।
कमजोर चुरेको भू–बनोटका कारण सिद्धबाबा सडक खण्डमा बर्षेनी औषत ८ देखि १० जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । पहिरोको जोखिम कम गर्नकै लागि पुरानो सिद्धबाबानिरबाट एघार सय २६ मिटरको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नका लागि संघ सरकारले टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।
बन्न लागेको सुरुङमार्गको प्रवेशद्वार पुरानो सिद्धबाबा मन्दिर पछि सुरु हुने भएकाले मुख्य जोखिम क्षेत्र अर्थात् दुई् सिद्धबाबा मन्दिरबीचको भागलाई सुरुङमार्गले सम्बोधन नगर्ने योजना आयोगको बुझाई छ । त्यसैले पनि भीरको पठारीकरणले पहिरो जोखिम क्षेत्रको लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।
‘हाम्रो प्रोजेक्टको क्षेत्र भनेको माथिल्लो र तल्लो सिद्धबाबाको बीच क्षेत्र हो । जुन सबैभन्दा धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यो जोखिम क्षेत्रमा सुरुङमार्ग छैन,’-उपाध्यक्ष गौतम भन्छन्,-‘सुरुङमार्गलाई होइन पहिरो न्यूनिकरण र पर्यटन विकासलाई हेर्दा यो परियोजनाको महत्व झल्केर आउँछ ।’
परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनले जमिनदेखि तीन सय मिटरको उचाईभन्दा माथिमात्रै पठारीकरण गर्नुपर्ने देखाएको छ, जसले बन्न लागेको सुरुङमार्गलाई पनि असर नगर्ने उपाध्यक्ष गौतम बताउँछन् ।
विवाद किन ?
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को आय–व्यय प्रस्तुत गर्दै व्यापार घाटाका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बताएपछि त्यसको प्रभाव स्वरुप सिद्धबाबाको डाँडो पठारीकरण गर्ने प्रदेशको योजना पनि विवादमा तानियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले नै सिद्धबाबाको डाँडो काट्ने कुनै योजना नरहेको समेत प्रष्ट्याए।
सिद्धबाबाको डाँडो काट्ने भन्ने चर्चाको योजना आयोग पनि खण्डन गर्छ। परियोजनालाई ‘चुरेको डाँडो काटेर भारत निकासी गर्ने योजनाका’ रुपमा बुझिएकाले विरोधका स्वरहरु उठेको योजना आयोगको बुझाई छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा ईश्वर गौतम भन्छन्–‘व्यवहारिक पाटो हेरिएन । पूर्णतः सिद्धान्तमा आधारित रहेर भाष्य निर्माण गरियो । चुरे काटेर बेच्न हुन्न मात्रै भनियो । तर, यो परियोजनाको लक्ष्य त्यो होइन भनेर बुझिएन ।’
वस्तुगत विष्लेषण नगरी सतही र सैद्धान्तिक विष्लेषण गरिएकाले परियोजनाबारे गलत भाष्य निर्माण भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. विष्णु गौतम बताउँछन् ।
‘बर्षायाम होस् या सुख्खायाम, पहिरो ‘फेस’ गर्नुपरेकाहरुले यो परियोजनाको विरोध गरेका छैनन् । लोकल लेभलमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी र मिडियामा विरोधको स्वर सुनिएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘जो यहाँ छैन उसैले सैद्धान्तिक कुरा गर्छ । यथार्थलाई सिद्धान्तसँग जोड्दैन । उसले विरोध गरिरहेको छ । हामी पनि भन्छौं, चुरे काटेर बेच्न हुँदैंन । तर यो चुरे काट्ने योजना नै होइन, बेच्ने योजना नै होइन ।’
यसाे त प्रतिवेदनमा पनि परियोजनाबाट कच्चा पदार्थका रुपमा निस्किने निर्माणजन्य पदार्थलाई रुपन्देही, पाल्पालगायतका जिल्लाहरुमा भइरहेका पूर्वााधार निर्माण परियोजनाका लागि आपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
बुटवल-नारायण सडक खण्ड, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, तिनाउ-दानव करिडोरलगायतका ठूला परियोजना तथा घर-भवन निर्माणका लागि बर्षेनी एक करोड घनमिटर भन्दा धेरै निर्माणजन्य पदार्थको माग हुने भएकाले त्यसको आपूर्ति गर्न पनि यो परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्ययनको दावी छ ।
निर्माण सामग्रीको मागको आंकलन
आयोजना |
सम्पन्न हुन लाग्ने समय(बर्षमा) |
निर्माणजन्य पदार्थको माग(घनमटिरमा) |
बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नती |
३ |
६ लाख ५० हजार |
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र |
१० |
२० लाख ६५ हजार |
तिनाउमा बाँध |
५ |
२० लाख |
बाणगंगामा बाँध |
५ |
२० लाख |
भवन निर्माण(२५ हजार प्रतिबर्ष) |
१ |
१० लाख २५ हजार |
ल्याण्डफिलिङ |
१ |
२० लाख २५ हजार |
अन्य सडक |
१ |
१० लाख |
चुरे संरक्षणकै लागि सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजनाः उपाध्यक्ष गौतम
संघीय सरकारको बजेटपछि आएका चुरे संरक्षणसम्बन्धी बहसले सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजनाबारे नयाँ भाष्य निर्माण गर्न खोजे, जुन गलत थियो । हामीले पनि परियोजनाको लक्ष्यबारे बुझाउन सकेनौं होला ।
चुरे काटेर भारत निकासी गर्ने परियोजना होइन यो । बरु व्यवस्थित रुपमा चुरे संरक्षणका लागि ल्याइएको अवधारणा हो ।
पानीका मूललाई पिंधमा राखेर माटो, पत्रेचट्टान र माटोको तहहरु मिलेर बनेको सिद्धबाबाको पहाड निकै अस्थिर छ । यसमा पहिरो जान बर्षा कुर्नु पर्दैन । संरचनागत प्रवृत्तिनै कमजोर भएकाले पहिरो गइरहन्छ । बर्षेनी ८÷१० जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
यस्तो समस्यालाई दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न हामीले पहिरोको अत्यधिक जोखिम भएको डाँडोलाई सम्याई त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न खोजेका हौं ।
‘बाइप्रोडक्ट’को रुपमा निस्किने निर्माणजन्य कच्चा पदार्थलाई यहीँ क्षेत्रको विकास निर्माण योजनाहरुमा आपूर्ति गर्ने योजना हामीले बनाएका हौं । बहसमा आएजस्तो भारत निकासी गर्ने भन्ने सत्य होइन ।
हामीले गत बर्ष वातावरण विद्, भूगर्भविद्, आर्किटेक्ट, सिभिल इन्जिनियर र इकोनिमिस्टहरु मिलेर चार महिनाको फिल्ड भिजिट, ड्रोन इन्पेक्सन तथा स्याटेलाइट अध्ययन गरेर परियोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हौं ।
पूर्वसम्भाव्यताबाट कुहिरे भीरमा पर्यटकीय स्थल बनाउने र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकेमा प्रदेशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएपछि स्वीकृतीका लागि संघमा पठाएका हौं ।
अहिले पहिरो या भूक्षयबाट खेर गइरहेको चुरेको निर्माणजन्य कच्चा पर्दाको पनि व्यवस्थापन हुने तथा त्यस्ता कच्चा पर्दाले नै परियोजनाको लागत उठाउन सक्ने भएकाले यो निकै लागत प्रभावी पनि हुने हाम्रो अध्ययनले देखाएको थियो ।
जुन चुरे काट्नै हुन्न भन्ने कुराहरु आइरहेका छन्, बुटवलदेखि पोखरासम्म डबल डेडिकेटेड लाइन बनाउने संघको योजनामा पनि त पहाड काट्नै पर्ने हुन्छ, त्यसैले त्यस्ता कुराहरु वस्तुगत विश्लेषण विनै आएका हुन् भन्ने लाग्छ ।