बुटवल–पछिल्लो दशकयता लुम्बिनी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको उछाल आएको छ । महत्वपूर्ण कार्यप्रगति प्राप्त गरिसकेका ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न भएमा यहाँका नागरिकहरुको जीविकासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनेछन् ।
यसो भएमा प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र अर्थतन्त्रमा प्रदेशले छलाङ मार्न सक्छ, विज्ञहरुको आँकलन यहीँ छ । उनीहरु भन्छन्,‘आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख शर्त पूर्वाधार हो । यहाँ भइरहेका पूर्वाधार विकासका कामहरुले लुम्बिनीको भविष्यप्रति आशावादी बनाएको छ ।’
जस्तो कि, स्तरोन्नति भइरहेको बुटवल–नारायणगढ सडक चार लेन भएपछि नवलपरासी पश्चिमका जिल्लाबासीलाई अध्ययन, जागिर र व्यवसायको लागि बुटवलमै बस्नुपर्ने बाध्यता हुने छैन । चारलेन सडक बनेपछि बर्दघाटबाट बुटवल आधा घण्टादेखि पौने घण्टामा बुटवल आउन सकिन्छ । जागिर वा व्यवसाय गर्नेहरुले पनि घरैबाट ओहोर दोहोर गर्न सक्ने छन् ।
निर्माण सम्पन्न हुन लागेको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सकियो भने अन्तराष्ट्रिय पर्यटकले काठमाडौंलाई बाइपास गरेर सिधै लुम्बिनी आउन सक्ने छन् । पर्यटकको ‘फ्लो’ बढ्ने आशा गरेर रुपन्देहीमा अर्बौं लगानीमा होटेलहरु खुलिसकेका छन्, विमानस्थल सम्पन्न होला र त्राण पाइएला भन्ने आसामा !
उता बाँकेमा भेरी–बबई डाइभर्सनको करिब आधा काम सकिइसकेको छ । यदी सम्पन्न भएमा बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुग्नेछ ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले साथमा ४५ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुने छ । एकातर्फ कृषिमा निर्भर रहेका बाँके र बर्दियाका किसानहरुका लागि यो आयोजनाले ठूलो राहत दिने छ भने अर्को तर्फ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको लुम्बिनीको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन झनै बढ्ने छ ।
यी केही आयोजनाहरु हुन्, उदाहरणका लागि । लुम्बिनी प्रदेशमा यस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माण करिब १२ वटै जिल्लामा भइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. इश्वर गौतम भन्छन्,‘संघीय र प्रदेश सरकारका लगानीमा निर्माण भइरहेको यस्ता वृहत आयोजना प्रदेशको समृद्ध अर्थतन्त्रको टेको बन्न सक्छन् ।’
लुम्बिनीको मुहार फेर्नसक्ने गौरवका आयोजना
धेरैपछि बाँके र बर्दियाका किसानहरु आशावादी देखिएका छन् । समथर जमिन उब्जनी त राम्रै हुन्थ्यो, तर पानीका लागि आकाशकै पानीको भर पर्नुपर्ने । पानी नपर्दा खेत बाँझै राख्नुपर्ने । नदीको कमी त होइन, तर खेतसम्म पानी पुराउन सक्ने अवस्था नहुँदा सोँचेजस्तो उब्जनी हुन सकिरहेको थिएन ।
निकै लामो समयदेखि भेरी नदीलाई बबईमा ल्याउने र त्यहाँबाट किसानको खेतसम्मै पु¥याउने योजनाबारे किसानलाई थाहा नभएको होइन, तर कुरा धेरै काम शुन्य हुँदा निराशा झनै थपिएको थियो ।
तर, अहिले त्यस्तो छैन । भेरीको पानीलाई बबईमा ल्याउने र त्यहाँका खेतीको सिँचाई गर्ने योजना लिएर संघीय सरकारले सुरु गरेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको करिब ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । अबको दुई आर्थिक बर्षमै आयोजनाको काम सकिने भन्ने सुन्दा किसानहरु खुसी भएका हुन् ।
बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाई गर्ने उद्देश्यले थालिएको डाइभर्सनमा वैशाख मसान्तसम्म ४७ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ३७.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म आयोजना सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५१ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ६४.८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाका निर्देशक हरिनारायण यादव पहिलो र दोस्रो चरणको कामको प्रगति हेर्ने हेर्दा आयोजनाले सम्झौता अवधिमै काम सक्ने देखिएको बताउँछन् ।
‘अबको दुई आर्थिक बर्षभित्रै आयोजनाका सबै कामहरु सकिन्छन्,’ उनले भने । आयोजानाको चुनौतिका रुपमा रहेको मुआब्जा वितरण अन्तिममा पुगेकाले आयोजनाको गति अब नसुस्ताउने निर्देशक यादवको भनाई छ । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका ९७ प्रतिशत परिवारले मुआब्जा पाइसकेका छन् ।
कुल ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा बन्न लागेको आयोजनाको अहिले हेडवर्कस्, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक, पावरहाउस निर्माणजस्ता काम भइरहेका छन् र हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडान कार्यमा अलि समय लागिरहेको छ ।
आयोजनाले दक्ष जनशक्तिको कमीका बावजुद काम अगाडि बढिरहेको हो । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ईश्वरी तिवारीका अनुसार दरबन्दीअनुसारको प्राविधिक नहुँदा काममा केही ढिलाइ भइरहेको छ । ‘प्राविधिकहरुको केही समस्या छ । त्यैपनि लक्ष्यअनुसार नै आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
आयोजना सम्पन्न भएमा बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई उपलब्ध हुने छ भने सहायक आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिने जलविद्युतबाट ४५ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुनेछ ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनामा अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यो कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना हो,’ उनले भने ।
यो आयोजनामा निर्भर रहेको अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण आयोजना हो, बबई सिँचाई । भेरी–बबई डाइभर्सनको ४० हजार क्युविक मिटर पानीलाई बर्दियाका खेतमा सिँचाई गर्न यो आयोजना निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
स्वदेशी लगानी र आफ्नै प्राविधिकबाट निर्माण कार्य हुँदै आएको यो आयोजनाले निर्माण सँगसँगै सिँचाइ सुविधा पनि दिइरहेको छ । हाल पुर्वी मूल नहर ३३.९७ किमीको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको तथा पश्चिमी मूल नहरको ४३ किमीमध्ये २० किमी सम्पन्न भइसकेको छ ।
यता भैरहवामा राजधानी बाहिरकै सबैभन्दा ठूलो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको लुम्बिनीको काखमै बन्दै गरेको यो विमानस्थल सम्पन्न भएपछि बनेपछि लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटकलाई सिधै हवाई सम्पर्क स्थापित गर्ने आसा यहाँको स्थानीय तथा व्यवसायीहरुको रहेको छ । त्यसैले विमानस्थल सञ्चालनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन्, व्यवयासीहरु ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रामकुमार शर्मा भन्छन्,‘विमानस्थल बनेपछि यहाँ बार्षिक २० लाख पर्यटक आउलान् भन्ने अनुमान छ । त्यसैले यहाँका मौलिक उत्पादनहरु सोझै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने छन् ।’ साथै लुम्बिनी लक्षित खोलिएका होटलहरुले त्राण पाउने उनको भनाई छ ।
उनले थपे–‘विमानस्थल बनेपछि यो क्षेत्रमा धेरै होटल, ट्राभल्स, रेष्टुराँ, क्यासिनो, लगायतका धेरै पर्यटकीय पूर्वाधार बन्नेछन् र यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ ।’
अहिले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा रोकिएका उपकरण जडानको काम बल्ल चलिरहेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण सुरु भएपछि विदेशी विशेषज्ञसहितका प्राविधिक आउन नसक्दा उपकरण जडान एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको थियो ।
आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणअन्तर्गत आईसीबी वान र मौसम, सञ्चार र विमानको दिशा पत्ता लगाउनेलगायत आईसीबी टूतर्फका उपकरण जडानले तीव्रता पाएको छ ।
आयोजनास्थलमा अमेरिकी, अस्ट्रिया र चिनियाँ विशेषज्ञ प्राविधिक उपकरण जडानमा जुटेका छन् । आयोजनास्थलमा तीन सातायता विदेशी प्राविधिक टोली आउन थालेपछि उपकरण जडानले तीव्रता पाएको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताए ।
‘आयोजनाका महत्त्वपूर्ण उपकरण जडानको काम अहिले अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी प्राविधिक उपकरण जडानका लागि आयोजनास्थलमा आउने र आफ्नो काम सकेपछि फर्किने क्रम चलिरहेको छ ।’
आईसीबी वानतर्फ तीन हजार मिटर लम्बाइको धावनमार्गमा रनवे लाइट र ट्याक्सी वेको लाइट जोड्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । टर्मिनल भवनमा एसी जडान र अन्य फिनिसिङको काम अघि बढेको छ । कन्भेयर बेल्ट, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, लिफ्ट र एसी जडानका कार्य जारी छन् । चार वटा लिफ्टमध्ये तेस्रो लिफ्ट जडानको काम जारी छ ।
आईसीबी टूतर्फ पनि उपकरण जडानको कार्य धमाधम भइरहेको छ । चैतभित्रै उपकरण जडान सकिने आयोजनाको आईसीबी टूअन्तर्गतका व्यवस्थापक तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका उपनर्देशक प्रवीण न्यौपानेले जानकारी दिए ।
भारतसँग यी काम सकिएलगत्तै भारतसँग रुट सम्झौता भएपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रहेको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका सात वटा गौरवका आयोजनाहरुमध्येको एक हो, लुम्बिनीको गुरुयोजना । सन् १९७८ मा केन्जो टांगेले तयार पारेको लुम्बिनीको बृहत्तर गुरुयोजनामा आधारित यो गौरबको आयोजना सम्पन्न भएमा लुम्बिनीको कायापलट हुने लुम्बिनी क्षेत्रका जानकार तथा अध्येता डा गितु गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार यो गुरुयोजना सम्पन्न भएमा विश्वका सबै बौद्धमार्गीहरुको गन्तव्यको रुपमा विकास हुन सक्छ ।
गुरुयोजनाले ११ सय ५५ बिघा (तीन वर्ग माइल) जमिनलाई उद्यान क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बिहार क्षेत्र, नयाँ लुम्बिनीग्राम गरी तीन भागमा विभाजन गरेको छ । तीन वर्ग माइललाई एक-एक वर्ग माइलमा विभाजन गरी उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई लुम्बिनीग्राम, बीचमा रहेको दोस्रो खण्डलाई शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिहार तथा गुम्बाक्षेत्र भनी नामकरण गरिएको छ ।
दक्षिणतर्फको क्षेत्रलाई पवित्र उद्यान भनिएको छ । पवित्र उद्यानलाई गुरुयोजनाले सर्वाधिक महत्व दिएको छ । यहाँ बुद्धले पहिलो पटक धर्तीमा पाइला टेकेका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू अब तीन वर्षभित्र गुरुयोजना सम्पन्न हुने दावी गरिरहेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषले गुरुयोजनाका बाँकी काम एकै पटक सक्न करिब ६ अर्बको ग्लोबल टेन्डर गरेर सबै काम तीन बर्षमा सक्ने तयारी विकास कोषको रहेको छ ।
कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईका अनुसार बाँकी संरचनाको योजना, डिजाइन र इस्टिमेट गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोट गरेर काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
तीन वर्षभित्र गुरुयोजना पूरा हुँदा सौन्दर्यकरणसमेत सम्पन्न गरी लुम्बिनीलाई संसारकै पवित्र र नमुना आध्यात्मिक पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेर काम भइरहेको कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी भिक्षु मेत्तेयाले बताए ।
हालसम्म गुरुयोजनाभित्र बिहारक्षेत्रमा सवैभन्दा बढी १ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ । १२ वटा बिहार नेपालले निर्माण गरेको छ । सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिने चाइना र जर्मनी बिहार निर्माणका लागि ती मुलुकहरूले ५२ करोड ८० लाख लगानी गरेका छन् ।
अर्को मुलुक थाइल्यान्डले १० करोड २५ लाखको लागतमा बिहार बनाएको छ । बिहार क्षेत्रमा अझै २२ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।
नयाँ लुम्बिनीग्राम क्षेत्रमा १ अर्ब २७ लाख ६० हजार लगानी भएको छ । यो क्षेत्रमा निर्माण भएका होक्के होटल र होटल कासाइले ३० करोड ७० लाख लगानी गरेका छन् ।
यस क्षेत्रको आकर्षक संरचना मानिने लुम्बिनी संग्रहालय भारत सरकारको ३१ करोड ६८ लाख सहयोगमा निर्माण भएको छ भने जापानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेयूकाईले ३० करोड ८० लाखको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ ।
लुम्बिनीको सबैभन्दा बढी सुन्दर, आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिने पवित्र उद्यान क्षेत्रमा ३८ करोड ८१ लाख लगानी भएको छ । यो क्षेत्रमा परिक्रमा पोखरी निर्माणका लागि १३ करोड ३७ लाख लगानी गरिएको छ भने मायादेवी मन्दिर निर्माणका लागि ७ करोड लगानी भएको थियो ।
गुरुयोजनाअनुसार पवित्र उद्यानको सुन्दरता थप्न र केही उत्खनन गर्न ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । लुम्बिनीको मेरुदण्ड मानिने केन्द्रीय नहर क्षेत्रमा २९ करोड ७३ लाख लगानी गरिएको छ ।
यो क्षेत्रमा नहर निर्माणमा मात्रै २४ करोड खर्च भएको थियो । यहाँ गुरुयोजना अनुसार बाँकी नहर निर्माण, नदी डाइभर्सन, सांकेतिक पेभेलियन निर्माण, विद्युतीय व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख थप लगानी लाग्ने अनुमान छ ।
बाँकेमा सञ्चालित अर्को गौरवको आयोजना हो, सिक्टा सिँचाइ आयोजना । आर्थिक वर्ष २०६१-६२ बाट निर्माण शुरु भएको सिक्टा सिंचाइ आयोजना चालु आर्थिक बर्ष २०७७-७८ मा सक्ने संशोधित लक्ष्य थियो, तर सकिएन ।
कोभिडका कारण नसकिएको भएपनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै सक्ने योजनामा आयोजना रहेको छ । यो आयोजना निर्माण पश्चात ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर सिंचाइ सुविधा पुग्ने छ ।
१२ अर्ब ८० करोड प्रारम्भिक लागतको अनुमान गरिएकोमा संसोधित गुरुयोजना पछि यसको लागत बढेर २५ अर्ब ५ करोड हुने अनुमान छ । यो आयोजनाको हालसम्म राप्ती नदिमा पुलसहितको बाध निर्माण गरेको छ ।
पश्चिम मूल नहर ४५ किलोमिटर निर्माण कार्य सकिएको छ भने पूर्वी मूल नहरको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । योसँगै करिब ७ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गौरवका सडकका आयोजना दुई वटा छन्, हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग । प्रदेशको पूर्वी रुकुममा मात्र पर्ने यस आयोजनाको कूल लम्बाई ५४ किलोमिटर रहेको र यो जिल्लामा हुनुपर्ने दुई वटा पुल निर्माण भएको छ ।
त्यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर हुनेगरी हुलाकी राजमार्ग पनि निर्माणाधीन छ । दुई बर्षअघि प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्दै यी दुई सडक आयोजनामा देखिएका समस्याका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न पनि आग्रह गरेको थियो ।
कायापलट गर्न सक्ने अन्य ठूला आयोजना
गौरवका आयोजनाबाहेक लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । गौरबका आयोजनामा नराखिएको भएपनि यस्ता आयोजनाहरुले प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहबाट पूर्वपट्टि बुटवल मण्डपको कुल जग्गा साढे १६ बिघाभित्र बन्ने गरी देशकै ठूलो प्रदर्शनी स्थल र सभाहल निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रदर्शनीस्थलको २५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सभा हलको ६५ प्रतिशत ।
नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास र भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
क्यापासिट इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स–गौरी पार्वती जेभी कम्पनीले ठेक्का लिएर काम अगाडि बढाएको भएपनि कोरोना महामारीले प्रदर्शनी स्थलको कार्यप्रगतिमा केही असर पुगेको आयोजना प्रमुख शिखर लामा बताउँछन् ।
अहिलेको कार्यप्रगति अनुसार महामारीका कारण परिर्माजित हुने अन्तिम म्यादभित्रै सभाहलको निर्माण सम्पन्न भइसक्ने उनको भनाई छ ।
तर, प्रदर्शनीस्थलको कार्यप्रगति सभाहलको भन्दा केही सुस्त रहेकाले तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना प्रमुख लामाले जानकारी दिए । यद्यपि, आगामी दुई आर्थिक बर्षभित्र आन्तरिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका यी दुई संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसक्ने उनको भनाई छ ।
अहिले साढे १० बिघा क्षेत्रफलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल (सभाहल) निर्माणको काम चलिरहेको छ । आकाशबाट हेर्दा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा आकारमा यो प्रदर्शनी स्थलको निर्माण भइरहेको हो ।
मण्डपमै रहेको बाँकी ६ बिघा क्षेत्रमा व्यवस्थित प्रदर्शनी केन्द्र बनाइन लागिएको हो । तीन अर्बभन्दा धेरै लागतमा निर्माण जारी रहेका यी दुई संरचना निर्माणसम्पन्न भएपछि मुलुककै नमूना हुने बताइएको छ ।
प्रदर्शनी केन्द्रमै हरियालीसहितका चिल्डेन पार्क, आधुनिक बैठक कक्ष, व्यवस्थित पार्किङ क्षेत्रसहित हरियालीयुक्त वातावरणका पभेलियनहरु तयार पारिनेछन् ।
प्रदर्शनीका लागि ट्रस्ट सिस्टमको ठूलो हलमा १२ हजार स्क्वायर मिटरमा प्रदर्शनी गर्न मिल्ने गरी मूल स्थलको डिजाइन गरिएको छ । ८ सय वटासम्म स्टलहरु राख्न मिल्ने सम्मेलन केन्द्रका स्टलहरुलाई आवश्यक परेका बखतमा घटाउन÷बढाउन मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
प्रदर्शनी स्थलमा पाँच सय स्क्वायर मिटरमा आकर्षक हरियालीसहितको बाल उद्यान बन्नेछ । मण्डप परिसरमा रहेको गणतन्त्र स्मारकलाई स्थानन्तरण गरेर थप आकर्षक क्षेत्रमा सार्ने गरी डिजाइन गरिएका आयोजना प्रमुख लामाको भनाइ छ । स्तम्भका लागि छुट्टै पोखरी निर्माण गरेर दीपसहितको स्थानमा सारिने छ ।
उता सरकारी तवरमा रुपन्देहीको तिलोत्तमामा बन्न लागेको ठूला पूर्वाधार मध्येको बुटवल मेडिकल कलेजको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । मेडिकल कलेज बनेमा रुपन्देहीको मात्रै नभई देशकै नमूना कलेज बन्ने छ ।
कलेजको डीपीआर बनाउन आयोजनाले काठमाडौंको नीति प्राइभेट कम्पनीलाई दिएको छ । साउन मसान्तभित्रै डीपीआर निर्माण भइसक्ने र त्यसपछि टेण्डरमा जान सकिने बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक मानबहादुर घिमिरेले बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने मेडिकल कलेज राजधानी बाहिरकै सबैभन्दा ठूलो र उत्कृष्ट हुने आयोजनाको ठहर छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र ८ मा पर्ने शंकरनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको २ सय विगाह जग्गामा निर्माण हुने मेडिकल कलेजको गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको छ ।
गुरुयोजनामा स्ट्रक्चरको डिजाइन निर्माण गरिएको छ । निर्देशक घिमिरेका अनुसार गुरुयोजनामा कलेज भवन, डाक्टर, नर्सका लागि क्वार्टर, होस्टल, प्राइमरी स्कुल, कम्युनिटी हल, ग्रिनसरी पार्क, स्वीमिङ, हेलिप्याड, बैंक, चिल्ड्रेन पार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, अडिटरी होम हललगायतका संरचना त्यहाँ बन्नेछन् ।
गुरुयोजनामा १ हजार बेडको अस्पताल बन्ने पनि समावेश भएको छ । ‘हामीले एकै पटक १ हजार बेडको बनाउँदैनौं, सुरुमा ३ सय बेडको अस्पताल बन्छ, पछि ५ सय बेडको अस्पताल बन्छ र पढाइ पनि सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
३ फागुन २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमा, प्रदेश २ को महोत्तरीको बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यहीअनुरुप बुटवल मेडिकल कलेजको ८ चैत २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
सरकारी मेडिकल कलेज बन्ने प्रक्रियाले स्थानीय खुसी भएका छन् । निजी अस्पताल धेरै भए पनि महँगा र विशेषज्ञ सुविधा पर्याप्त नहुँदा रुपन्देहीवासीलाई उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ ।
अहिले रुपन्देहीको भैरहवामा युनिभर्सल मेडिकल कलेज र देवदहमा देवदह मेडिकल कलेज गरी दुईवटा निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् भने बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल छ ।
रुपन्देहीमा अहिले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लासहित प्रदेश ४ का स्याङजा, बागलुङ तथा सीमावर्ती भारतीय शहरबाट समेत बिरामीहरू उपचार गर्न आउँछन् । यो मेडिकल कलेज बनेपछि काठमाडौंबाट समेत मानिसहरू उपचारका लागि आउने आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए ।
कालिगण्डकी करिडोर पनि राष्ट्रिय गौरवको केही भाग लुम्बिनी प्रदेशमै पर्दछ । नवलपरासीपूर्वको गैडाकोटबाट सुरु भएको कालिगण्डकी करिडोरले लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाले धेरै क्षेत्र ओगटेको छ । अहिले यो कालिगण्डकी करिडोरमा कालोपत्रेको काम पनि भइरहेको छ । कालिगण्डकी करिडोर बनेमा देशको पूर्वी भागाट स्याङजा, पाल्पा गुल्मी पर्वत लगायतका ठाउँमा जान अझ सहज हुनेछ ।
त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ । अहिले कायम भएको बाटोलाई फराकिलो बनाउने कार्य अघि बढेको छ । राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा मोडहरु काट्ने काम भइरहेको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरोबाट जनधनको क्षतिबाट जोगाउन सुरुङ मार्गको योजना बनाइएको छ । सुरुङमार्ग बनाउन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
रुपन्देहीसँग पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङलाई जोड्ने गरी सालझण्डी सन्धीखर्क ढोरपाटन सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । अहिले १ सय ८५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलीसकेको छ । केही ठाउँमा कालोपत्रेको लागि ठेक्का पनि लागेको छ । यो सडकले गुल्मी, अर्घाखाँचीको मुहार बदल्छ ।
अर्को ठूलो परियोजना हो, कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन । हाल डीपीआर निर्माणको चरणमा परियोजना पुगेको छ । मूर्तरुप लिइनसकेको राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजनामध्येको एउटा परियोजना हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन ।
सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डिपिआर तयार पारिनेछ । यो १३८ अर्बको महत्वाकांक्षी परियोजना हो ।
यी बाहेक प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र ‘बिजनेश टावर’ निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालको डीपीआर तयार भइसकेको छ भने आईई पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना अहिले ईआइएको चरणमा छ । सात अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजनालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८-७९ का लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजान गरेको छ ।
त्यस्तै विजनेश टावरको निर्माणको जिम्मा सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर निर्माण भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
पूर्वाधारबाटै समून्नत भविष्य
प्रदेशभर पूर्वाधार निर्माणको गति हेर्दा पूर्वाधार विकासमा लुम्बिनी प्रदेशले फड्को मारिरहेको आभास हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।
मन्त्री चौधरीले संघ र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका आयोजना र अब सञ्चालनमा क्रममा रहेका पूर्वाधार विकासका कामहरु सकिएमा अन्यप्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि आउने उनको भनाई छ ।
‘प्रदेशका आर्थिक विकासका केही सूचाङ्कहरु अहिले पनि अन्य प्रदेशहरुको भन्दा राम्रा छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने,‘निर्माणाधीन पूर्वाधारहरु जनताको जीवनस्तरसँग जोडिने खालका छन् । यसले पक्कै पनि प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सघाउँनेछ ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको आवधिक योजनामा पाँच बर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुराउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीले त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसकिने सरकारको ठम्याई छ ।
तर, पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो आँकडा अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर लुम्बिनी प्रदेशको रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष १.८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालू आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान विभागको रहेको छ ।
‘पूर्वाधार विकास सन्तुलित हुनुपर्छ’
भिन्न–भिन्न भौगोलिक अवस्था रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा विकास तराईकेन्द्रित भएकाले बसाइँसराइँपनि तराई केन्द्रित भइरहेको छ । जसका कारण पहाडका वस्तीहरु रित्तिदै गइरहेका छन् भने तराईमा सुकुम्बासी समस्या चर्कदो छ भने जनसंख्याको बढोत्तरी भइरहेको छ ।
यसले सन्तुलित पूर्वाधार विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको लुम्बिनी ईन्जिनियरिङ कलेजका सिभिल ईन्जिनियरिङ विभागका उपप्रमुख यादव नेपाल बताउँछन् । ‘पूर्वाधार र सूविधाको पहुँच नहुँदा गाउँहरु रित्तिदैं गइरहेका छन् भने तराई केन्द्रित बसाइँसराइँ बढ्दो छ,’ उनले भने,‘यसले पूर्वाधार विकास भूगोल–सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने बहसको माग गरेको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ तराई केन्द्रित बसाइँसराइँ विकासकै एउटा चरण रहेको बताउँछन् ।
‘बसाईसराईलाई नकारात्मक ढंगले हेर्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । हिजो पहाड भरिभराउ थियो तराई उजाड थियो । तर अहिले तराई भरीभराउ हुँदैं गएको छ,’ उनले भने–‘हाम्रो जनसंख्या धेरै होईन । तराईमा शहरीकरण भएका ठाउँमा व्यवस्थीत बहुतले भवनहरुको निर्माण गर्ने हो भने बसाईसराई गरेर आउने सबैलाई थेग्न सक्ने अवस्था छ ।’
लुम्बिनी नमूना प्रदेश बन्न अघि बढ्यो
विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री
लुम्बिनीमा विकासको लहर आजदेखि शुरु भएको होइन । खासगरी रुपन्देहीले विकासमा गति लिन थालेको एकदशक हुन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले रुपन्देहीले अगुवाइ गरिरहेको छ । रुपन्देहीसँगै अरु जिल्लाहरुको विकास सँगसँगै अघि बढ्दैछ ।
संघ सरकारले पनि मुलुककै मध्यभाग र धेरै सम्भावनाहरु बोकेको क्षेत्र र धेरै पर्यटकीय, औद्योगिक र शहरीकरण भइरहेको क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई बढी चासोका साथ महत्व दिइरहेको छ । यहाँ ठूला ठूला महत्वाकांक्षी र दीर्घकालसम्म प्रभाव राख्नसक्ने परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । केही सकिने चरणमा पुगेका छन् भने केही अब शुरु हुँदै छन् । लुम्बिनी गुरुयोजना अब छिटै नै सम्पन्न गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम पनि छिटै नै सक्ने गरी अघि बढेको छ । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको काम पनि छिटै अघि बढ्छ ।
यसका साथसाथै बुटवलमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, बुटवल–नारायणघाट सडक विस्तार, नौमुरे जलविद्युत्, बुटवल मेडिकल कलेजजस्ता ठूला आयोजनाहरुले प्रदेशलाई देशकै अगुवा प्रदेश बनाउनेछन् । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघका सरकारहरुले एकीकृत रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
बसाइँसराइ समस्या होइन
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग, लुम्बिनी प्रदेश
प्रशासनिक हिसावले हेर्ने हो भने पनि जति घना वस्ती भयो सेवा सुबिधा दिन उति नै सजिलो र भौतिक पूर्वाधार पु¥याउन सजिलो हुन्छ । अहिले पहाडका कतिपय क्षेत्रमा एकीकृत वस्ती नभएकै कारणले खानेपानी तथा विजुली जस्ता आधारभुत कुराहरुसमेत पुग्न सकेको छैन ।
जहाँसम्म पहाड उजाड हुन्छ भन्ने कुरा छ त्यहाँ हामीले बन–जंगल विस्तार गरौं । जसले तराईमा भएको जनसंख्या वृद्धिले पु¥याउन सक्ने वातावरणीय असरलाई व्यालेन्स गर्न सकोस् ।
अहिले पहाडमा वन विस्तार हुनुको एउटा कारण बसाईसराई पनि हो । पहाडमा निर्जनीकरण हुदैं गर्दा त्यहाँ वन विस्तार भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ५० प्रतिशत भन्दा धेरै वन छ । जुन वायुमण्डलीय हिसावले हेर्नेहो भने निकै राम्रो पक्ष हो ।
यता अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुँदै गर्दा कृषिमा कम भन्दा कम मान्छेहरु लाग्छन् । कृषिको योगदान पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा घट्दै जान्छ । विकासको रुपान्तरणको दिशा नै त्यही हो ।
यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । कम मान्छेहरु कृषिमा लाग्नेहो भने ती मान्छेहरुका लागि उत्पादकत्व बढ्छ र सँगसँगै आम्दानी पनि बढ्छ ।
पहाडका डाँडा काडाँमा ठूलो स्केलमा फर्महरु खोलेर उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । पहाडमा उत्पादन हुन्छ, तराईमा उपभोग हुन्छ । किसानको कृषि उत्पादन नबिक्ने समस्या पनि हल भएर जान्छ ।
सन्तुलित विकासको बहस गर्नुपर्छ
यादव नेपाल
उपप्रमुख, सिभिल ईन्जिनियरिङ विभाग, लुम्बिनी ईन्जिनियरिङ कलेज
पूर्वाधार विकास तिब्र भएपनि लुम्बिनी प्रदेश जस्तो तीन भूगोल भएको प्रदेशमा ती विकासले कस्ता भूगोललाई समेटेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले पहाडी जिल्लाबाट तराईतिर बसाइँ सर्नेहरु धेरै छन् ।
अत्यावश्यक पूर्वाधार पनि नहुँदा पहाडका वस्तीहरु रित्तिदैं छन् । जनसंख्याको वितरणमा असमानता पैदा गर्न सक्छ । तर, त्यसो भन्दैमा तराईमा विकास नै राक्ने भन्न खोजेको होइन ।
अब सबै भूगोललाई समेट्ने गरी पूर्वाधार विकासको अवधारणामा सरकारी योजनाहरु आउनु पर्छ । विकास के हो भनेर रुकुमका वासिन्दाले पनि थाहा पाउन पर्छ । त्यसैले सन्तुलित विकासको बहस गरिनु पर्छ ।